राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा धत्तुरा दिला आहे. कांद्याच्या प्रति क्विंटल अनुदानात वाढ देण्यास सरकारनं असमर्थता दर्शवली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेत आपत्कालिन चर्चेदरम्यान पणन मंत्री सुभाष देशमुख आणि कृषी, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सरकारच्यावतीने उत्तर देत होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करीत असल्याची माहिती सरकारने दिली मात्र, प्रतिक्विंटल 100 रूपये दिले जाणारे अनुदान वाढविण्यासंदर्भातील विरोधकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.
नाशिकचे आमदार जयंत जाधव यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात नियम 97 अन्वये आपत्कालिन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेदरम्यान विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे, अमर पंडित, हेमंत टकले, नरेंद्र पाटील ,रूपनवर यांच्यासह अनेक आमदारांनी आपल्या भावना सभागृहात व्यक्त केल्या. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निर्यातीबाबत मुदतवाढ आणि अनुदानात वाढ करण्याची मागणी प्रामुख्याने केली. याबाबत उत्तर देताना, सदाभाऊ खोत यांनी सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करीत असून पणनव्यवस्था सुधारण्यावर भर देत असल्याचे सांगितले. तसेच निर्यातीची मुदत 31 मार्चला संपत असली तरी केंद्राकडे मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर करून मुदतवाढ घेतली जाईल, असे त्यानी सांगतिले.
नाशिकला कांद्यासाठी मॉडेल जिल्हा आणि कांदा हब करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदा साठवणूकीसाठी कांदा चाळींमध्ये वाढ करून क्षमता वाढवली जाईल. असेही त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगतिले. नाशिकहून जाणाऱ्या प्रत्येक रेल्वेगाडीला एक वाजार डबा जोडला जाईल. त्याच्या माध्यमातून देशभरात कांदा पाठवला जाईल, असेही खोत यांनी सांगितले. मात्र, या सर्व भविष्यातील तरतूदी असून सध्या कांदा बाजारात असलेल्या प्रचंड आवकमुळे पडलेल्या कांद्याला हमीभाव मिळवून द्यावा. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी विरोधकांनी रेटून धरली. याला उत्तर देताना पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी अनुदानातील वाढ हा सरकारचा विषय असून विरोधकांची मागणी मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येईल असे आश्वासन दिले.