उडीद आयात कशासाठी?
ग्राहकांना डाळ स्वस्त पडावी असे सांगत उडीद आयातीचे षड्यंत्र केंद्र सरकारच्या वतीने रचण्यात आले प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असून या शेतकरी विरोधी धोरणाचा विरोध करणे आवश्यक असल्याचे शेती विषयाचे अभ्यासक दिपक चव्हाण यांनी वस्तुस्थितीच्या आधारे सांगितले आहे.
सरकारचे उत्तर असे की, शेतकऱ्यांकडील उडिदाची आवक संपली आहे.ग्राहकांना डाळ महाग पडू नये. वस्तूस्थिती 1 : खरिपात 17 लाख टन तर रब्बीत सुमारे सात लाख टन उडिदाचे उत्पादन झाल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अनुमान आहे. बाजार समित्यांमध्ये अजूनही उडिदाची आवक सुरू आहे. उदा. परवा रिसोडला 100 तर खामगावला 123 क्विंटलची आवक होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील आवक पूर्ण संपलीय हे म्हणणे वस्तूस्थितीला धरून नाही. ऐन हंगामातील उंच बाजाराच्या तुलनेत सध्याचे उडिदाचे बाजारभाव दहा टक्क्यांनी स्वस्त आहेत.
वस्तूस्थिती 2 : पुढच्या खरिपात सप्टेंबरमध्ये ऐन आवक हंगामात जर आयातीत उडिदाचा भार पुरवठा पाईपलाईनमध्ये असेल, तर उडिदाला नैसर्गिकरित्या उंच बोली लागेल का? यंदा तुरीला ऐन हंगामात जिथे आठ हजाराची अपेक्षा होती तिथे आजही आधारभावारच्या आसपास बाजारभाव मिळतोय. याचे कारण ऐन आवक हंगामात चार लाख टन कोटा मंजूर झाला होता.
शेतकऱ्यांच्या वतीने मुद्दा असा आहे की, बाजारभाव उंच होवू द्यात. भाव उंचावले की आपोआप संबंधित पिकाखालचे क्षेत्र वाढते. आयात करायची गरज भासणार नाही. आयात कोट्यामुळे बाजारभाव वाढत नाहीत. आणि, सध्या शेतकरी अजिबात मालविक्रीत घाई करत नाही. वर्षभर टप्प्याटप्प्याने माल विकतो हे सोयाबीन, हरभरा, तूरीच्या अनुभवावरून सिद्ध झाले आहे.
डाळ प्रक्रिया असोसिेेएशनच्या लोकांचे म्हणणे असते की शेतकऱ्याला आधारभाव दिला ना बस्स झाले. आधारभावाच्या वर भाव जाऊ लागला की आयात करा. वरील मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटनांनी उडिद आयातीला समर्थन आहे, की विरोध आहे, हे स्पष्टपणे सांगावे. तसे पत्रके, निवेदने काढावीत. सरकार बरोबर काम करताना एक भूमिका आणि विरोधात काम करताना दुसरी भूमिका अशी राजकीय पक्षांसारखी भूमिका असू नये. महाराष्ट्रातील सर्व कडधान्य उत्पादक शेतकरी मित्रांना आवाहन आहे, की कडधान्य आयातीच्या मुद्द्यावर सर्व शेतकरी संघटनांच्या भूमिकांकडे लक्ष ठेवा.