कांद्यापाठोपाठ मक्यासाठी शेतकरीविरोधी धोरण; लोकप्रतिनिधी गप्प का?

केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला भरडधान्य योजनेअंतर्गत 1.5 लाख टन मका खरेदीचे वाढीव उदिष्ट मंजूर झाले आहे. 31 जानेवारीपर्यंत खरेदीची मुदत आहे. पहिल्या टप्प्यात 41 हजार टन मका खरेदी झालाय. राज्यातील एकूण मका उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे 1 टक्का खरेदी आतापर्यंत झाली आहे. खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून महाराष्ट्रातील मक्याखालील क्षेत्र सुमारे 11 लाख हेक्टर आहे. हेक्टरी 4 टन उत्पादकता गृहीत धरता 44 लाख टन उत्पादन अनुमानित आहे.

4. आधीची 41 हजार टन आणि नवी 1.5 लाख टन खरेदी झाली तर महाराष्ट्र सरकारकडे एकूण 1.91 लाख टन मका खरेदी पूर्ण होईल. तसे झाले तर राज्यातील एकूण उत्पादनाशी खरेदीचे प्रमाण चार टक्क्यापर्यंत जाईल.महाराष्ट्रात मागील मका खरेदीचा वेग व प्रक्रिया पाहता, पुढील 18 दिवसांत - 31 जानेवारीपर्यंत मका खरेदीचे उदिष्ट पूर्ण होईल असे दिसत नाही.

मागील आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात उत्कृष्ट गुणवत्तेचा मका आधारभावाच्या तुलनेत किमान सहाशे रुपये कमी दराने ट्रेड होत आहे. तेलंगणा सरकारने मागील रब्बी हंगामात सुमारे 9 लाख टन मका खरेदी केला होता. तेथील एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत 80 टक्क्यापर्यंत आधारभावाने खरेदी तेलंगणाने केली आहे. तेलंगणाचे मका खरेदी व विक्रीचे मॉडेल राज्यात राबवणे गरजेचे आहे. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात प्रामुख्याने मका उत्पादन होते. येथील लोकसभा - विधानसभेच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना मक्याला आधारभाव मिळवून देण्यात अपयश आलेय. उर उल्लेख केल्याप्रमाणे एकूण उत्पादनाशी आतापर्यंतच्या आधारभाव खरेदीचे प्रमाण केवळ 1 टक्का आहे.

जून 2020 मध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने टीआरक्यू कोट्याअंतर्गत 15 टक्के ड्युटीनुसार 5 लाख टन मका आयातीचे टेंडर जारी केले होते. उपरोक्त आयातीचे टेंडर हे कुणाच्या मागणीवरून आणि का काढले, हे स्पष्ट झाले नाही. किंवा तसा प्रश्न विधानसभा वा लोकसभेत मका उत्पादक विभागातील लोकप्रतिनिधींनी विचारला नाही.