बेमुदत कांदा लिलावबंदी कोणाच्या हिताची?

नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनने उद्यापासून बेमुदत कांदा लिलाव बंद ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावर अचानक लादलेल्या ४० टक्के निर्यातकर आकारणीविरोधात बेमुदत बंदचा निर्णय जाहीर झाल्याचे कळते.

...निर्यातकर आकारणीमुळे आधीच घबराट आहे. त्यात पुन्हा बेमुदत लिलाव बंद, एक सर्वसामान्य शेतकरी निश्चितच गोंधळून जाईल अशी परिस्थिती आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडील कांद्याची टिकवणक्षमता संपली आहे, त्यांनी बेमुदत बंद स्थितीत कुठे माल विकावा?

नाशवंत मालाचे मार्केट नियमित सुरू राहणे हे किती महत्त्वाचे असते, हे शेतकरी जाणून आहेत...अल्पअवधीत आवक दाटते तेव्हाचे भाव आणि आवका कमी होतात तेव्हाचे बाजारभाव याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आहेच.

अर्थातच, कांद्यावर निर्यातकराचे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही आणि शेतकरीही अशा धोरणास विरोध करताहेत...पण नाशवंत पिकाचे मार्केट बेमुदत बंद ठेवणे नेमके कुणाच्या हिताचे आहे?

एकाच वेळी सरकार, दुष्काळ आणि आता व्यापारी असोसिएशन यांनी मिळून कांदा उत्पादकांची जी कोंडी करायची ठरवली आहे, त्याला तोड नाही!

अचानक लादलेल्या ड्युटीमुळे व्यापारी - निर्यातदारांची जी काही अडचण झाली असेल त्याबाबत त्यांनी केंद्र सरकारशी थेट बोलावे, किंवा कोर्टाकडे दाद मागावी, त्यासाठी बेकायदेशीररित्या बेमुदत मार्केट बंद ठेवणे हे शेतकरीहिताच्या दृष्टिने सयुक्तिक वाटत नाही.

शेतमालाचा बाजार बेमुदत बंद ठेवणे हे शेतकरी आंदोलनाच्या तत्वात बसत नाही. "कुठल्याही शेतमालास वाजवी भाव मिळत नसेल, तर तात्पुरता रास्ता रोको, जेलभरो अशी आंदोलने स्व. शरद जोशी यांनी केलीत...बेमुदत बाजार बंद भूमिका कधीही जोशी साहेबांनी किंवा त्यांच्या विचारांच्या संघटनांनी घेतली नाही," असे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया सांगतात.

शेतकऱ्यांना आवाहन:

"ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत" ज्यांचा कांदा टिकण्यासारखा आहे, त्या कांदा उत्पादकांनी आता, सध्याच्या परिस्थितीत विकण्याची घाई करू नये.ज्यांचा कांदा टिकण्यासारखा नाही, विकण्याशिवाय पर्याय नाही, त्या शेतकऱ्यांना वाट मोकळी (मार्केट्स सुरू झाल्यावर) करून द्यावी. जेणेकरून बाजारात अकारण स्पर्धा, कोंडी कमी होईल.सध्याच्या पेचप्रसंगात, एक शेतकरी म्हणून आपण जेव्हढा संयम आणि सामूहिक शहाणपण दाखवू तेव्हढे आपल्या हिताचे आहे.

- दीपक चव्हाण, ता. २० ऑगस्ट २०२३.