आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले समाजातील सर्वच घटक विशेषतः SC-ST प्रवर्गातील गायरान अतिक्रमण धारकांची संख्या मराठवाडा, विदर्भासह राज्यात ४.५ लाखांहून अधिक आहे. या गोरगरीब आणि ज्यांच्या जीवनाची पहाट कधी झालीच नाही अशा गायरान अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळावा यासाठी अधिवेशनात सरकारकडे मागणी केली परंतु यासंदर्भात ठोस उत्तर मिळाले नसल्याने पुन्हा एकदा गायरान जमिनींचा प्रश्न मांडून सध्या सुरु असलेले पावसाळी अधिवेशन संपन्याआधी निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी लावुन धरली.
शासकीय-सार्वजनिक वापरासाठी, विविध शासकीय योजनांसाठी गायरान जमिनी वापरण्याचा निर्णय आहे मात्र गावकुसाबाहेर असलेल्या गायरानावर जमीन कसून-शेती करून आपल्या पोटाची भूक भागवणाऱ्या छोट्या घटकांतील नागरिकांवर अन्याय होतोय.. गायरान जमिनी नावावर नसल्याने मनरेगा साठी लाभार्थी मिळत नाही ही आज वस्तुस्थिती असल्याने या अतिक्रमण धारक गोरगरीब नागरिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळालाच पाहिजे अशी मागणी विधान परिषद सदस्य सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत केली.