शहरी मतांसाठी कृषीप्रधान भारताची गळचेपी

मोदी सरकारचे शेती धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण अशी काही अवस्था आहे.'सबका साथ सबका' विकास म्हणून सुरू केलेली मोदींची पहिली टर्म शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेत गेली. दुसरा टर्मच्या सुरुवातीलाच कृषी खात्याचे नाव बदलून शेती व शेतकरी कल्याण खाते ( Agriculture & Farmers Welfare)असं करणे किंवा योजना आयोगाचे नाव बदलून 'नीती' आयोग करणे म्हणजे शेतकर्‍यांचे भले करणे नव्हे. हे तर उघड सत्य आहे.

मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये सबका साथ सबका विकास धोरण सोडून मोठ्या प्रमाणात धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात आले.मोदी सत्तेत असलेली गेली नऊ वर्ष सातत्याने शेतकरी विरोधी कृतीची वर्ष ठरली आहेत.

जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्याच्या पदरात दोन पैसे पडतात आणि शेतमाल बाजारांमध्ये शेतमालाचे भाव वाढणार अशी परिस्थिती निर्माण होते त्या त्या वेळी सरकार थेट शेतमालाचे भाव पाडण्याचं काम करते. हे कोणासाठी तर भाजपाला मतदान करणाऱ्या शहरी वर्गासाठी आणि मूठभर धनदांडग्या व्यापाऱ्यांसाठी.भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) सदस्य झाल्यापासून शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण पारदर्शक असावे अशी जागतिक समुदायाची अपेक्षा आहे. परंतु

शेतमालाचे वाढते दर नियंत्रणात आणून शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सरकार आयात निर्यात धोरणाचा ( Export Policy) शस्त्रासारखा वापर करतं. हे वारंवारं दिसलय. मोदी सरकार तर आपल्या व्यापारी मित्रांना मदत व्हावी म्हणूनच खास याचा वापर करतोय असा विरोधकांचा थेट आरोप आहे.

मोदी सरकारच्या शेती धोरणावर कृषी अभ्यासक अमीर हबीब यांना विचारले असता ते म्हणाले, "मोदी सरकारचे मूल्यमापन करण्यासाठी पाच गोष्टींची चिकित्सा करावी लागेल. त्या पाच गोष्टी अशा-

१) दुप्पट उत्पन्न

२) कृषी नीती २०२०

३) तीन कायदे

४) सेंद्रिय शेती

५) थेट अनुदान

शेतीच्या संदर्भात मोदी सरकारचा विचार करायचा असेल तर या पाच गोष्टीचा विचार करायला हवा.

दुप्पट उत्पन्न-

सर्वात जास्त जोर देऊन सांगितली जाते ती ‘शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ ही घोषणा. भाजपवाल्यांना अर्थशास्त्रातले काही कळत नाही, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. पहिला प्रश्न पडतो की, कशाच्या दुप्पट करणार ? बेस वर्ष कोणते ? याबाबत काहीच ठोस सांगत नाहीत. मोदी सत्तेत आले त्या दिवशीच्या तारखा बेस म्हणून धरायच्या की कृषी नीती जाहीर केली ते २०२० हे वर्ष ? की ज्या दिवशी प्रधानमंत्र्यांनी ही घोषणा केली तो दिवस. आपण काय गृहीत धरावे ? काहीच स्पष्ट नाही. समजा कोणत्याही दिवशीची तारीख ठरवली तरी ती प्रमाण होऊ शकते का ? कारण महागाई निर्देशांक वाढतोच आहे. रुपयाची किंमत घटतेच आहे. अशा परिस्थितीत दुप्पट भाव मिळाला म्हणजे काय मिळाले ? पुढचा मुद्दा आहे, दुप्पट भाव कोण देणार ? हमीभाव दुप्पट करणे सरकारच्या हातात आहे. पण हमीभाव फक्त २३ पिकांना दिला जातो. बाकीच्यांचे काय ? तुम्ही घोषणा करताना हमी भाव दुप्पट करणार असे म्हणाला नाहीत. त्यामुळे सगळे शेतकरी आशेला लागले.

दुप्पट भावाची घोषणा त्यांच्याच भूमिकेशी विसंगत आहे. मध्यंतरी सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती केली होती. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, शेती मालाच्या किंमती दीड पट पेक्षा जास्त वाढल्यास आम्ही त्या आवश्यक वस्तू कायद्यात टाकू. म्हणजे काय ? वस्तूच्या किमती दुप्पट होऊच द्यायच्या नाहीत का? इकडे दीड पटचा निकष तिकडे दुप्पाटची घोषणा हा सगळा प्रकार आर्थिक अडाणीपणा नाही तर दुसरे काय आहे.

जेंव्हा जेंव्हा भाव वाढू लागले तेंव्हा तेंव्हा या सरकारने निर्यातबंदी लादली. बांगलादेशाला जाणाऱ्या कांद्याचे ट्रकच्या ट्रक यांच्या एका आदेशाने नाक्यावर थांबले होते. बांगला देशच्या पंतप्रधांनानी हस्तक्षेप केल्यानंतर तेवढ्या ट्रका सोडण्यात आल्या होत्या. डाळींचे काय ? तुरीला खुल्या बाजारात बरा भाव मिळत होता तेंव्हा मोदी सरकारने महागात आयात केलेली डाळ तोट्यात कमी किमतीत बाजारात ओतली. त्यामुळे वाढणारे डाळीचे भाव कोसळले. सोयाबीनचे भाव वाढू लागताच तेलाचे आयात शुल्क कमी केले. विदेशी पाम तेलाची आयात झाल्यामुळे सोयाबीनचे भाव कोसळले. कापसाची कथा वेगळी नाही. कधी नव्हे तो खुल्या बाजारात कापसाचा भाव दहा हजारांपर्यंत गेला होता. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे त्याचेही भाव निम्म्यावर आले. कोणते दुप्पट भाव दिले? बिगर शेतकरी समाजामध्ये लोकप्रियता मिळविण्यासाठी शेती आणि शेतकर्‍यांबद्दल चक्क खोट्या घोषणा केल्या जात आहेत.

कृषी नीती-

भाजपकडेच जेथे आर्थिक विचार नाही तेथे मोदी सरकारकडे कृषी नीती असेल असे मानने म्हणजे अंधळ्याकडे चष्मा शोधण्यासारखे होईल. २०१४ ला सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २८ जुलै २०२० रोजी तथाकथित कृषी निती जाहीर केली. हा दस्तावेज काय आहे? कॉंग्रेस सरकार पेक्षा त्यात काय वेगळे आहे? असे प्रश्न विचारले तर काहीच उत्तर मिळणार नाही. तीच घिसीपिटी नीती.

या दस्तावेजात जाहीर केलेले उद्देश असे – १) दर वर्षी ४ टक्के वृद्धी

२) जमीन, पाणी आणि जैव विविधता यांचे रक्षण करणारा विकास

३) सर्व शेतकऱ्यांचा सारखा विकास

४) स्थानिक व बाजाराच्या मागणीची पूर्तता करणारे उत्पादन जागतिकरण आणि उदारीकरणास मुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांचे निराकरण

५) असा विकास जो तांत्रिक दृष्टीने पर्यावरण पूरक, आर्थिक दृष्ट्‍या श्रेयस्कर असेल. या उद्दिष्टात सामान्य माणसाने काय समजून घ्यावे?

थोड्या तपशीलात गेलात तर तेच जुने पुराने विचार दिसून येतात. सिंचन, संरचना उभी करणे, भंडारण इत्यादी. हे काय नवीन आहे ? गेली कित्येक वर्षे आम्ही हेच ऐकत आलो आहोत. मुद्दा शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याचा आहे. त्याबद्दल ही कृषी नीती ब्र काढत नाही.स्वामिनाथन आयोगचा अहवाल असो की मोदी सरकारची कृषी नीती दोघांचा सूर एकच. दोघांना वाटते की काही सरकारी योजना राबविल्या की शेतकर्‍यांचे भले होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जाचक असलेल्या कायद्यांबद्दल ना स्वामिनाथन बोलतात, ना मोदी.

तीन कायदे-

करोनाचा तो काळ. एके दिवशी पंतप्रधान दुरचित्रवाणीवर येतात आणि सांगतात की, आजपासून लॉकडाऊन. घरांचा खुराडा झाला. देशाचा तुरुंग बनला. गोरगरिबांचे प्रचंड हाल झाले. शेकडो, लोक हजारो किलोमीटर चालत आपल्या गावी गेले. रस्त्यात मेले. त्या काळात कारखाने बंद, उद्योग, व्यावसाय बंद झाला. सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा खळखळाट झाला. या काळात एकच उद्योग कसाबसा तग धरून होता. तो म्हणजे शेती. एरवी जीडीपीत शेतीचा वाटा घसरत होता. त्या वर्षी किंचित सावरला. सरकार जेंव्हा केंव्हा संकटात येते तेंव्हा त्याना शेतकरी आठवतो. या काळात मोदींना शेतकरी आठवू लागला.

एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, ‘आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकर्‍यांना गुलाम बनविले आहे.’ आम्हाला वाटले हा माणूस आता हा कायदा रद्द करणार. पण तसे काही झाले नाही. मोठे उदार होऊन त्यांनी आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल सशर्त वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला. या शर्ती म्हणजे टांगती तलवार होती. दीड पट भाव वाढल्यास, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, टंचाई निर्माण झाल्यास. पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्यात शेतमाल टाकणार. अशी कोणती अट तुम्ही औद्योगिक उत्पादनाला कधी लावली आहे का? मग शेतकर्‍यांनाच का?

याच काळात सरकारने आणखी दोन कायदे आणले होते. १) मार्केट कमिटीच्या आवारा बाहेर व्यवहार करण्यास व २) करार शेती करण्यास मोकळीक देणारा. या दोन्ही तरतुदी महाराष्ट्रात २००६ पासून लागू आहेत. तरीही या कायद्याना काही शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. जवळपास एक वर्षभर हजारो शेतकरी दिल्लीच्या अवतीभोवती गराडा टाकून बसले होते. उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या तेंव्हा या शूर-वीर पंतप्रधानाने शेपूट घातली व रणांगणातून चक्क पळ काढला. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाची या सरकारकडे काय किंमत आहे याची प्रचिती आली. शेती आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला की हे सरकार कच खाते.

तलाक बंदी, एन आर सी आदी कायद्यांच्या बाबत हे सरकार खंबीर राहिले. त्यांचे जोरदार समर्थन त्यांनी केले पण शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या कायद्यांबद्दल कोणीच मैदानात आले नाही. कोणीच हे कायदे कसे योग्य आहेत, ते पटवून दिले नाहीत. असे का झाले? याचे कारण एक तर या पक्षाला आर्थिक धोरण नाही व दुसरे जे धोरण आहे ते खुलीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या विरोधात आहे. शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत ते अजिबात आग्रही नाहीत. त्या मुळे विशिष्ट परिस्थितीचा नाविलाज म्हणून आणलेल्या कायद्यांना ते टिकवून धरू शकले नाहीत.

सेंद्रिय शेती :

मोदी सरकारचा मोठा जोर सेंद्रिय शेतीवर आहे. आरएसएस आणि स्वदेशी जागरण मंच या बाबत आग्रही आहेत. तोच सूर मोदी सरकारने धरला आहे. शेती कोणती करावी ? कशी करावी ? हे सांगण्याच्या भानगडीत सरकारने पडता कामा नये. शेतकऱ्यांना निवड करू द्यावी. महात्मा गांधींनी चम्पारणचा सत्याग्रह केवळ याच कारणासाठी केला होता. गांधींचे उदाहरण पटत नसेल तर सोडून द्या. परवा श्रीलंकेच्या सरकारने सेंद्रिय शेती बाबत गाढव-चूक केली. परिणाम आपण पाहिला आहे. त्यांचा देश लहान आहे. कमी लोकसंख्या आहे. जागतिक मदत घेऊन ते पुन्हा उभे राहू शकतात. पण भारतात जर असे संकट आले तर काय कहर होईल याची कल्पना न केलेली बरी. सेंद्रिय शेती करावी किंवा न करावी याचा निर्णय शेतकरी घेतील. सरकारने कोणा एकाची बाजू घेऊ नये एवढेच माझे म्हणणे आहे.

सारे जग आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करत आहे. तंत्रज्ञान म्हणजे केवळ यंत्र सामुग्री नव्हे. त्यात बियांण्याचाही समावेश होतो. जेनिटीकल माॅडीफाइड (जी.एम.) बियाणे सर्रास वापरले जात आहे. त्या मुळे त्यांच्या उत्पादन खर्च कमी होतो. आपल्या शेतमाल स्पर्धेत टिकत नाही. ज्याना जी. एम. वापरायचे आहे, त्याना तशी मोकळीक असली पाहिजे. पण हे ही सरकार मागच्या कॉंग्रेस सरकारांसारखेच जी. एम. बियाण्यांच्या वापराला परवानगी देत नाही.

ज्याला आज सेंद्रिय शेती म्हटले जाते, सत्तरच्या आधी तीच शेती भारतात केली जात होती. त्या वेळेस आपण आपल्या देशातील लोकांची अन्नाची गरज भागवू शकत नव्हतो. आपल्याला मिलो आयात करावा लागला होता. अमेरिकेत डुकरांना मिलो खाऊ घालण्यासाठी वापरला जायचा. तो आमच्या माणसांना खावा लागला होता. खरे तर नॉर्मन बोरलॉग यांचे उपकार मानले पाहिजे. त्यांनी संकरीत वाणाचे तंत्रज्ञान विकसित केले. भारतात ते आले. म्हणून आज आपण भरपूर उत्पादन करू शकतो. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकी नंतर मोदींनी ज्या मोफत धान्य वाटपाचा ऐटीत उल्लेख केला, ते धान्य त्यामुळेच शेतकरी निर्माण करू शकले. त्या काळात ३५-४० कोटी लोकसंख्या होती आज १४० कोटी आहे याचे आपण भान ठेवायला हवे. मी पुन्हा स्पष्ट करेन की ज्या शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेती कसायची आहे त्यांना माझा विरोध नाही. माझा विरोध सरकारच्या हस्तक्षेपाला आहे.

थेट अनुदान :

मोदी सरकारने एक गोष्ट मात्र कॉंग्रेसपेक्षा वेगळी केली आहे. ती म्हणजे थेट शेतकर्‍यांना अनुदान देणे. यात पद्धत वेगळी असली तरी विचारधारा तीच आहे. बाटली वरचे लेबल तेवढे बदलले. वर्षाला ६००० रुपये एका शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यावर पडतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. आतापर्यंत हस्ते पर हस्ते अनुदान दिले जात होते. आता थेट दिले जात आहे, एवढाच तो फरक. तो फरक झाला त्याला कारण बदललेले तंत्रज्ञान हे आहे. मुद्दा असा आहे की वर्षाला सहा हजार म्हणजे महिन्याला ५०० रुपयाने शेतकर्‍यांच्या जीवनमानात काय फरक पडतो. शेतकर्‍यांच्या जीवनावर फरक पडत नाही पण मदत पाठवणार्याला मात्र राजकीय फायदा होऊ शकतो. हे त्या मागचे गुपित आहे.संकट काळात धावून येणे मी समजू शकतो. अग्निशामक दलाने आग लागलेल्या घरात मुकाम करायचा नसतो. संकटमोचक अनुदान असू शकेल परंतु अनुदान नित्य वाटपाचा विषय होणे घातक आहे. मोदी सरकार देखील इतर पक्षांप्रमाणे भिकवादी आहे असे आपण म्हणू शकतो. शेतकरी हिता पेक्षा मतांची बेरीज वाढविणे एवढाच या योजनेचा अर्थ आहे.

व्यापक समाजहितासाठी सरकार बाजार हस्तक्षेप करतं अशी लोणकढी थाप सरकार नेहमीच मारत असतं. अगदी चार महिन्यापूर्वी कांद्याचंच उदाहरण घ्या. ज्यावेळी सरकार देशात कांद्याचे दर वाढले होते. त्यावेळेस शत्रू राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानमधून सुद्धा कांदा आयात करण्यात आला. तसेच इजिप्तचा कांदा आणून देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे दर नियंत्रण ठेवण्यात आले. त्यानंतर मात्र कांद्याचे भाव पडले असताना निर्यातीला प्रोत्साहन देणं, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आधार देणं, अशी कुठलीही ठोस कृती सरकारने केली नाही.कांदा उत्पादकांनी वारंवारं आंदोलन केलं तरी नाफेडच्या कांदा खरेदीचं गाजर दाखवण्याशिवाय सरकारने काहीही केलं नाही.

सोयाबीनच्या बाबतही असाच कुटील डाव खेळण्यात आला होता. शेतकऱ्याचं सोयाबीन बाजारपेठेत येण्याच्या वेळेसचं १२ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातच वेळेस खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्याचा परिणाम देशातील सोयाबीनचे बाजारभाव कमी झाले. हजारो शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रूपयांचा फटका बसला. त्याचबरोबर गहू उत्पादकांनाही मोदी आपल्या धोरणांचा झटका दिला. अगदी गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झालं असतानाही सरकारने गहू निर्यात करण्यावर निर्बंध घातले. पहिल्यांदाच गव्हाला हमिभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2 हजार 15 रुपये प्रतिक्विंटल, ठरवण्यात आला होता. त्यानुसार खरेदी सुरू असतानाच युक्रेन- रशिया युध्दामुळे जगाच्या बाजारपेठेत गव्हाला मागणी वाढली होती. याचा फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होतं होता. गव्हाला हमीभावापेक्षा जास्त जास्त दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यातच सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले. याचे परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेत अर्थातच गव्हाचे दर कमी झाले. परिणामी पुन्हा शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला, असेच सडतड मत कृषी उद्योजक ब्रह्मा चट्टे पाटील यांनी व्यक्त केले.

ग्राहकांना स्वस्तात टोमॅटो मिळावेत यासाठी भाजपच्या केंद्र सरकारने नाफेड द्वारे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकातून टोमॅटो खरेदी करून सरकारच्या वतीने ग्राहकांना स्वस्त दरात विकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे टोमॅटोचे बाजारातील दर पडणार आहेत. मोजक्या का होईना शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळायची आशा निर्माण झाली होती. त्यातच आता टोमॅटोचे दर पाडण्याचं पाप सरकार करत आहे.

अगदी दोन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचा लाल चिखल आपण बघितला आहे. दोन महिन्यापूर्वी टोमॅटोचे अतिरिक्त उत्पादन झालं. शेतकऱ्यांना आपले टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागलं. अक्षरशः टोमॅटो तोडण्याचा व वाहतुकीचा खर्चही निघाला नाही. शेतकरी टोमॅटो अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला फेकून देत होते. शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा झाली नाही. आता मात्र ग्राहकांचे हित जपत शेतकऱ्यांच्या आन्नात माती कालवण्याचं काम मोदी सरकारने केली आहे. करत आहेत. करणार आहेत मग तुम्हीच सांगा या सरकारचं समर्थन का करायचं ? असा खडा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

याबाबत तीव्र भाना व्यक्त करताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले,केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. आपली शहरी वोट बँक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सातत्याने बळी दिला जात आहे. आपल्या संकुचित राजकारणासाठी भाजपच्या राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेल्या धोरणांचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्वच शेतीमालाचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना आपला कांदा 700 ते 800 रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यासह सर्वच शेतीमालाचे भाव हस्तक्षेप करून पाडण्यात आले आहेत.

राज्यातील खाजगी व सहकारी दूध संघ व कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर एक महिन्यात 8 रुपयांनी पाडले आहेत. दुधाला 35 रुपये दर देण्याच्या सरकारच्या निर्देशाला कंपन्यांनी कचऱ्याची पेटी दाखवूनही सरकार तेथे मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे.

शेतकऱ्यांवरील संकटात गप्प बसणारे भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार टोमॅटोला दोन रुपये मिळू लागताच शेतकऱ्यांच्या विरोधात मात्र लगेच सक्रिय झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा किसान सभा निषेध करत आहे. सरकारने आपले शेतकरीविरोधी हस्तक्षेप थांबवावेत व शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात मदत करावी अशी मागणी किसान सभा करत असल्याचे  डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

काही दिवसापूर्वी नाशिक मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना माजी कृषीमंत्री शरद पवार म्हणाले होते, आपण सर्वजण शेती करणारे लोक असलो तरी आज ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. नाशिक हा राज्यात उत्तम शेती करणारा जिल्हा असून या भागातून देशपातळीवर कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, टॉमॅटो पाठवले जातात. या सगळ्याच्या मागे सरकार उभे राहिले आणि मदत केली तर केवळ महाराष्ट्राची नाही तर, देशाची गरज आपण भागवू आणि देशाच्या बाहेर शेतमाल पाठवू. मात्र, दुर्दैवाने तसे घडत नाही दुर्दैवाने डबल इंजिन म्हणून घेणारे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार याच्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

पिकविम्याचे मृगजळ :

बेभरोशाच्या निसर्गामध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजना (PM Fasal bima) राबवली. ज्येष्ठ पत्रकार आणि कृषी अभ्यासक पी साईनाथ ( Psainath) यांनी पीक विमा योजना म्हणजे राफेल पेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचं म्हटलं होतं. अगदी खरीप हंगामाच्या टप्प्यावर राज्यात पीक विमा संदर्भात सावळा गोंधळ दिसून आला..अधिक या सावळ्या गोंधळाची प्रचिती घ्यायची असेल तर मॅक्स किसानच्या या रिपोर्टवर क्लिक करा..

पिक विम्यावरून राज्यात सावळा गोंधळ

https://www.maxmaharashtra.com/max-kissan/crop-insurance-mess-in-state-of-maharashtra-1231943

आता आणखी याच्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी एक उदाहरण पाहू..

शेतकरी आणि लेखक डॉ. सोमीनाथ घोळवे यांनी यंदाही पिक विमा काढला.ते सांगतात,दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी " प्रधानमंत्री पीक विमा योजने"च्या अंतर्गत सोयाबीन या पिकाचा विमा काढला आहे. पण हा विमा काढण्यातून फायदा कोणाचा? माझा की कंपनीचा हा प्रश्न पडला आहे.

मला पीक विमा काढण्यासाठी 9582/- रुपये एकूण प्रीमियम भरावा लागणार होता, त्यापैकी मी स्वतः 4/- रुपये भरले. तर उरलेले 9578/- रुपये शासनाने पीक विमा कंपनीला माझ्या नावाने शेअर भरला. सीएनसी केंद्राने 200/- रुपये घेतले.

पूर्ण 100 टक्के पीक वाया गेले तर मला पीक विमा कंपनी 48060/- नुकसान भरपाई मिळणार आहे.( वास्तव : चार वर्षे 100 टक्के पिके वाया जाऊनही एकही वर्षी 100 नुकसानीचा विमा मिळाला नाही. हा गेल्या 8 वर्षाचा अनुभव आहे) 100 % पीके वाया गेल्यानंतर विमा कंपनी मला जी पूर्ण नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम देणार आहे, त्यापैकी जवळपास 19.93 टक्के रक्कम प्रीमियमच्या माध्यमातून कंपनीने वसूल केली आहे. पुढे नुकसान किती टक्के होते त्यावर पीक विमा मिळणार आहे. नुकसान नाही झाले तर ही 9582/- रुपये कंपनीच्या खिशात (कंपनीची लॉटरी फिक्स म्हणावे लागेल) जाणार आहेत.

वास्तव काय आहे: 2016 सालापासून मी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत विमा काढत आहे... पण त्यातील केवळ 2018 या वर्षांचा खरीप पीक वाया गेले, म्हणून 12750/- विमा मिळाला होता. पण 2018 या वर्षी माझा पीक विम्याचा प्रीमियम हा ( शासन आणि माझा मिळून) 13700/- रुपये भरले होते. उलट जो प्रीमियम भरला होता त्यापेक्षा 950/- रुपये कमी मिळाले होते. 2018ते 2022 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 2019 या वर्षाचा हंगाम वगळता, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीने पीके वाया गेली. पण पीके वाया जाणारे निकष कंपनीनी त्यांच्या सोयीनुसार करून घेतले आणि विमा देणे नाकारले. त्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजना नको वाटू लागली आहे. माझ्या विविध गावांच्या फील्डवर्क मध्ये अनेक शेतकरी पीक विमा नको असे बोलून दाखवत होते. अलीकडे दोन वर्षांचा आढावा घेतला तर पिकांचे नुकसान होऊनही पीक विमा मिळत नसल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्याचे टाळले होते. त्यामुळे कंपन्यांना मिळणारी भरोस्याची लॉटरीचे पैसे कमी झाले होते. त्यावर शासनाने कंपन्यांना मिळणारे पैसे कमी होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियम हप्ता 1/- रुपया करून पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावाने पीक विमा कपन्यांना भरोस्याचा नफा मिळवून दिला आहे. शिवाय विमा काढणाऱ्यांची संख्या वाढवली. शासनाला शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांची काळजी जास्त असल्याचे या योजनेतून दिसून येते.

शेतकऱ्यांकडून प्रश्न असा पुढे येतो की, जेव्हा पिके वाया जातात तेव्हा शेतकरी आणि शासन यानी मिळून जो प्रीमियम भरला जातो, ती रक्कम देखील नुकसान भरपाई म्हणून मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या नावाने पीक विमा कंपनीला प्रीमियम भरण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ज्या वर्षी पिके वाया जातील त्या वर्षी प्रीमियमची रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या लाभाऐवजी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. दुसरे, जर पिके वाया गेली नाहीत तर प्रीमियमची रक्कम गावाच्या नावाने बँक खाते काढून जमा करावी. ही रक्कम गावाच्या विकास कामासाठी, विविध योजनांचे मार्गदर्शन, जागृती व इतर विधायक कामासाठी वापरावेत, असे घोळवे म्हणाले.

केवळ सरकारच नाही तर अनेक सेलिब्रिटी देखील आणि शहरातले उच्चभ्रू मंडळी शेतमालाच्या दरवाढीने मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत.त्यांच्यासाठी शेतकरी पुत्र अक्षय पुंड, म्हणतात अहो सुनील शेट्टी साहेब तुम्ही टोमॅटोचे दर शंभर ते दीडशे रुपये प्रति किलो गेले, तर तुम्हाला परवडत नाही असे म्हणता. मात्र टोमॅटो उत्पादन करणारा शेतकरी हा त्या पिकाला भाव मिळेल का नाही याची खात्री नसताना देखील कमीत कमी 100 रुपये प्रति किलो ते 600 ते 700 रुपये किलो रुपयांचे खते त्या पिकाला देतो, 500 ते 200 रुपये प्रति नग किमती असणारे कीटकनाशक, बुरशीनाशक, बायोस्टीमुलंट याचा वापर करून त्या पिकाला जगवण्याचा प्रयत्न करतो. कारण की त्याला अशा असते उत्पादित मालाला भाव मिळण्याची. अनेक दिवसानंतर प्रथमच टोमॅटोला चांगले दर मिळत आहेत. टोमॅटो उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा तुमचे दरडोई उत्पन्न कितीतरी पटीने जास्त आहे, तरीही आपण थोडे भाव वाढले तर महागाईचा फटका मला बसतोय असं म्हणताय, मात्र जेव्हा याच शेतकऱ्याला आपल्या टोमॅटोला भाव मिळत नाही तरीही तो लागवड टिकवून ठेवतो याची जाण तर आपणाला मुळीच नाही.

असे आपल्या बोलण्यातून स्पष्ट होते. लागवड टिकून ठेवण्याचा हेतू हाच असतो की आज ना उद्या आपल्या पिकाला भाव मिळेल ही त्या शेतकऱ्यांना आशा असते म्हणून ते पुनर्लागवड करतात. आपल्या पिकाला भाव मिळाला नाही तेव्हा अनेक शेतकरी टोमॅटो असो किंवा कांदा हा कित्येक ठिकाणी मोफत वाटताना आपणही पाहिला असेल मात्र आपण त्यावेळी कधीच त्या शेतकऱ्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारताना दिसला नाहीत.

मात्र आज टोमॅटोच्या उत्पादन करणाऱ्या मोजक्यात शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात भाव मिळतोय तर आपण असे वक्तव्य करताय हे नेमकं आपल्या प्रसिद्धीसाठी करताय की काय असं वाटतं असो.

पण शेतकऱ्यालाच राजा का म्हटलं जातं ते एखाद्या सिने सृष्टीतल्या अभिनेत्याला का म्हणलं जात नाही हे यावरून समजलं जातं. कारण शेतकऱ्यांकडे पैशाची कमी असली तरी मनाची श्रीमंती मोठी असते.

शेतमालावरून चाललेल्या सोशल मीडियातील चर्चेवरून महारुद्र मंगराळे म्हणाले,गेल्या १५दिवसातील टोमॅटोवर चाललेला गदारोळ बघून,आज अगदीच असह्य झालं म्हणून एक पोष्ट टाकली.पोष्ट साधी आहे... टोमॅटो परवडत नसतील तर खाऊ नका,बोंबलता कशाला? अतिशय योग्य मुद्दा आहे हा.गेल्या नऊ वर्षांत किती वस्तुंचे भाव,किती वाढले त्याची यादी करा.पेट्रोल, डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस ही महत्त्वाची उदाहरणे आहेत.या तिन्ही बाबी जीवनावश्यक आहेत.यांच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही.या तिन्हींची एवढी मोठी दरवाढ झाली, याविरूध्द तुम्ही किती आरडाओरडा केला.एकदा तरी रस्त्यावर उतरलात का? याचा सरकारला जाब विचारलात का? जीएसटी च्या माध्यमातून केंद्र सरकार प्रचंड पिळवणूक करतेय,त्याविरूध्द कधी आंदोलन केलयं का? कोणत्या टी.व्ही.चॅनलने याविरूध्द मोहीम उघडली? याची उत्तरं नकारार्थी येतील.

पण वर्षभरात कधीतरी एकदा कांद्याचे भाव वाढतात,तेव्हा प्रचंड आरडाओरडा होता.टी.व्ही.वाले घरोघर बायकांच्या मुलाखती घेत फिरतात.कांदा भाववाढ हा राष्ट्रीय प्रश्न बनतो आणि देशभक्त सरकार पाकिस्तान मधून कांदा आयात करून देशातील कांद्याचे भाव पाडते...आठवा हे कितीवेळा झालयं.किती वर्षांपासून होतंय. हाच कांदा कवडीमोल दराने विकला जातो,रस्त्यावर फेकावा लागतो तेव्हा किती ग्राहक असं म्हणतात कि, सरकारने हा कांदा खरेदी केला पाहिजे.

तेलाबाबतही नेहमी असंच होतं.तेलाच्या किमती वाढल्या की, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाववाढीची बोंब होते आणि राष्ट्रभक्त सरकार जगभरातून चढ्या किमतीने तेल आयात करते आणि भारतातील तेलबियांचे भाव पाडते.शेतकऱ्यांच्या पदरी पडू पाहणारे चार पैसे या हरामखोर मध्यमवर्ग आणि सरकारमुळे हिरावून घेतले जातात.शहरी विद्वानांनो याचा कधी तरी तुम्ही निषेध केला आहे काय? अशी कितीतरी उदाहरणं देता येतील की, केवळ मध्यमवर्गीय मतदारांच्या या आरडाओरडीला घाबरून सरकार शेतकऱ्यांचा बळी देतं...हा विषय फार मोठा आहे.तो लांबवत नाही.मुळ टोमॅटोच्या मुद्यावर येतो.

गेल्या सहा महिन्यांतील टोमॅटोची काय स्थिती होती? आजची ही दरवाढ होण्यापूर्वी टोमॅटो रस्त्यावर फेकले जात होते.५०पैसे किलोने विकले जात होते,हे तुम्हाला आठवतंय का? तेव्हा सरकारने हे टोमॅटो किफायतशीर भावात विकत घ्यावेत, किमान शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी,असं तुम्हाला वाटलं का? कितीतरी टोमॅटो उत्पादक टोमॅटोच्या या जुगारात बरबाद झालेत,हे तुम्हाला माहिती आहे का? नसेल तर कशाला टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावाने खडे फोडताय?

दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा.बाजारात किरकोळ विक्री मध्ये टोमॅटो ला १५०,१७०रु. किलो भाव मिळत असला तरी, टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना किती भाव मिळतोय...४०रूपये किलो... अपवादात्मक ५०रूपये किलो. हा दर शेतकऱ्यांसाठी वाजवी असाच आहे.बाजार शेतकऱ्यांच्या ताब्यात नाही.बाजारवर शेतकऱ्यांचं कसलंच नियंत्रण नाही. त्यामुळे किरकोळ विक्रीचे दर काय असावेत,हे शेतकरी ठरवू शकत नाही. टोमॅटो तिप्पट दराने विकले जात असले तरी,तो फायदा शेतकऱ्यांकडं येत नाही.

तुम्हाला टोमॅटो कायम स्वस्तात मिळावे वाटत असतील तर,ते कसं शक्य आहे? टोमॅटोचं प्रचंड नुकसान झालं.त्यामुळं उत्पादन मर्यादित झालं.मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाला म्हणून भाव वाढले.एवढी साधी बाब कशी काय लक्षात येत नाही.

टोमॅटोचे दर परवडत नसतील तर खाऊ नका,असं कोणी म्हणत असेल तर, तुम्हाला का राग येतो.वीजेचे दर वाढले,ती महाग झाली, म्हणून तिचा वापर सांभाळून करता. पेट्रोल,गॅसबाबतही असंच करता.मग काही काळ टोमॅटो चा मर्यादित वापर करा किंवा टाळा,असं म्हटलं तर, तुम्हाला मिरची का लागते ? 'गरीब की जोरू,सबकी भाभी' असंच आहे ना हे !

ज्या सोशल मिडियावर तुमची नसलेली अक्कल पाजाळता,त्या डाटाचे दर बघत बघत किती वाढले.त्याबद्दल कधी तक्रार केलीत? कधी अंबानींच्या नावाने बोटं मोडलीत. तसं नाही करणार तुम्ही.डरपोक आहात तुम्ही.तुमची सरकारच्या एकाधिकारशाही विरूद्ध, हडेलहप्पी धोरणांविरूध्द बोलायची हिंमत नाही... तुम्हाला दिसतो तो फक्त शेतकरी आणि शेतमाल.भाववाढ सगळी चालते फक्त शेतीमालाची नको!

मी तुम्हाला फार चांगलं ओळखून आहे. मला हे माहित आहे, इतक्या सहजासहजी शेतीचं महत्त्व तुम्हा बांडगुळांच्या लक्षात येणार नाही.ज्या दिवशी अन्नधान्यासाठी जगासमोर भीक मागण्याची पाळी सरकारवर येईल,तुम्ही धान्यासाठी रेशनच्या लाईनला उभे राहाल,तेव्हांच तुमचे डोळे उघडतील.तुमचा हलकटपणा आणि नीचपणा ओळखून आहे मी!मी त्या दिवसाची वाट बघतोय.

शेतमाल भागातील सरकारी हस्तक्षेपावर बोलताना प्रशांत माणिकराव पवार म्हणाले,

शेतमाल खरेदी विक्री ह्यात सरकारचा हस्तक्षेप बंद व्हावा यासाठी काय करता येईल?

दर पडतात तेव्हा सरकार हस्तक्षेप करतं नाही. माल रात्यावर ओतावा लागतो आणि वाढल्यावर का लगेच हस्तक्षेप का होतो? कांदा जीवनावश्यक होतो मग शेतकरी का नाही जीवनावश्यक होत? एवढाच पुळका असला तर सरकारने दर वाढल्यानंतर सरकारने चालू दरात खरेदी करावी आणि लोकांना फुकट वाटावं काही हरकत नाही... आणि असा हस्तक्षेप करणार असतील तर तर पडल्यावर पण पूर्ण खर्च निघेल इतका हमीभाव द्यावा...

अजून किती आपल्या पिढ्या असेच रक्तदान करतं राहतील. शेतकरी पण माणूस आहे.... जनावर नाही... फक्त पाळायचं आणि पिळायचं... हे बंद व्हायला पाहिजे आता .

गुन्हेगारांसाठी सुद्धा ह्यूमन राईट्स वाले आहे आणि आपल्यासाठी कुणीच नाही... मग शेतकरी व्हावं की गुन्हेगार? असं संतप्त सवाल पवार यांनी उपस्थित केला

शेतमाल बाजारभावावरून सरकार मीडिया आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू असताना प्रगतिशील शेतकरी बी एन फंड पाटील यांनी  सरकार आणि मिडीयाला सवाल विचारला आहे.

ते म्हणतात, .... टोमॅटो कांदा ,तुर, भाजीपाला

आजची परिस्थिती येण्यापूर्वी शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत होता.. त्याचा लाल चिखल झाला होता हे ही लक्षात घ्यायला हवं..

कांदा ही आज स्वस्त मिळतोय आजच खरेदी करून ठेवा... कारण कांदा ही कवडीमोल भावात विकला आहे..

तूर, कडधान्य लागवडीला देशातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी म्यानमार आणि आफ्रिका वरून आयातीला प्रोत्साहन दिले. त्याचा परिणाम लागवड क्षेत्र घटल्याने बाजारभाव वाढल्याचे परिणाम स्पष्ट दिसत आहे.

प्रत्येक शेतमालाची उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी बाजारभाव मिळाला की शेतकऱ्यांचं नुकसान होते अशावेळी सरकारची कोणतीही हमी नाही आणि धोरण चुकीचे असल्याने लागवड क्षेत्र घटते आणि उत्पादन ही घटते.नैसर्गिक संकटाने होणारे नुकसान प्रचंड आहे. अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आधार दिला तर नक्कीच शेतकरी उभा राहू शकेल आणि बाजारात ही तुटवडा निर्माण होणार नाही.मीडिया, पत्रकार यांनी भाववाढीच्या बातम्या प्रसारित करताना त्यामागील पार्श्वभूमी अगोदर जाणून घ्यावी, अशी उद्विग्न भावना बी एन फंड पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

मोदी सरकारचे धोरण शेतकऱ्याचे मरण

1."आज ना उद्या आपल्या पिकाला भाव मिळेल. ही त् शेतकऱ्यांना आशा असते म्हणून ते पुर्नलागवड करतात. आपल्या पिकाला भाव मिळाला नाही तेव्हा अनेक शेतकरी टोमॅटो असो किंवा कांदा हा कित्येक ठिकाणी मोफत वाटताना आपणही पाहिला आहे."

-शेतकरी पुत्र अक्षय पुंड

2."मला हे माहित आहे, इतक्या सहजासहजी शेतीचं महत्त्व तुम्हा बांडगुळांच्या लक्षात येणार नाही.ज्या दिवशी अन्नधान्यासाठी जगासमोर भीक मागण्याची पाळी सरकारवर येईल,तुम्ही धान्यासाठी रेशनच्या लाईनला उभे राहाल,तेव्हांच तुमचे डोळे उघडतील.तुमचा हलकटपणा आणि नीचपणा ओळखून आहे मी!मी त्या दिवसाची वाट बघतोय"

-महारुद्र मंगराळे

3."आज टोमॅटो पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सरकारने आदरपूर्वक सन्मान करावा.... ज्यांचेमुळे काही प्रमाणात ग्राहकांना टोमॅटो मिळत आहे. या शेतकऱ्यांनीही पिकवला नसता तर सरकारवर काय नामुष्की आली असती ?"

-बी एन फंड पाटील

4."शेतकरी पण माणूस आहे.... जनावर नाही... फक्त पाळायचं आणि पिळायचं... हे बंद व्हायला पाहिजे आता .

गुन्हेगारांसाठी सुद्धा ह्यूमन राईट्स वाले आहे आणि आपल्यासाठी कुणीच नाही... मग शेतकरी व्हावं की गुन्हेगार?'

-प्रशांत माणिकराव पवार

5. " मोदी सरकारच्या शेती धोरणाचं मूल्यमापन करण्यासाठी पाच गोष्टींची चिकित्सा करावी लागेल. त्या पाच गोष्टी अशा- १) दुप्पट उत्पन्न २) कृषी नीती २०२० ३) तीन कायदे ४) सेंद्रिय शेती ५) थेट अनुदान"

- अमर हबीब, किसान पुत्र आंदोलन, आंबेजोगाई

6. "आपण सर्वजण शेती करणारे लोक असलो तरी आज ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. देशपातळीवर कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, टॉमॅटो पाठवले जातात. या सगळ्याच्या मागे सरकार उभे राहिले आणि मदत केली तर केवळ महाराष्ट्राची नाही तर, देशाची गरज आपण भागवू आणि देशाच्या बाहेर शेतमाल पाठवू. मात्र, दुर्दैवाने तसे घडत नाही"

- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

7."केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. आपली शहरी वोट बँक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सातत्याने बळी दिला जात आहे".

- डॉ.अजित नवले, सरचिटणीस, किसान सभा

8."टोमॅटो खायला परवडत नाही म्हणून कोट्याधीशांनी टोमॅटो खाणं बंद केले मात्र टोमॅटो जेव्हा फेकून द्यावा लागतं होता तेव्हा ज्यांनी प्लॉट जपले ते कोट्याधीशांना भारी पडले ईश्वरशेठ गायकर नाव घराघरात पोहोचले"

- शिवाजी आवटे, कृषी विश्लेषक शेतकरी

9."प्रत्येक शेतमालाची उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी बाजारभाव मिळाला की शेतकऱ्यांचं नुकसान होते. अशावेळी सरकारची कोणतीही हमी नाही. धोरण चुकीचे असल्याने लागवड क्षेत्र घटते आणि उत्पादन ही घटते"

- बी. ए. फंड पाटील, प्रगतिशील शेतकरी

10."अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा फक्त शहरी ग्राहक हिताचा आहे. त्यात शेतकरी उत्पादकाचे हित अजिबात लक्षात घेतलेले नाही. शेतकऱ्याचे मरण या धोरणाने केलेल्या या तुगलकी कायद्यात बदल झाला पाहिजे. शेतमालाचे भाव पडलेले असताना नाफेड कधीही शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च निघेल एवढा भाव देत नाही. आज टोमॅटोचे दर वाढले तर ते पाडण्यासाठी नाफेड लवकर सरसावली. नाफेडची कीड खाऊ व्यवस्था बंद करा"

- प्रशांत सुधाकर कराळे