आत्मनिर्भरतेची क्रोनोलॉजी - दीपक चव्हाण

सप्टेंबरमध्ये कांदा निर्यातबंदी , कांदा-बटाटा आयातीवरील निर्बंध शिथिल करणे; ऑक्टोबरमध्ये कडधान्यांच्या आयातकोट्याला मुदतवाढ देणे; ठोस कारण नसतानाही म्यानमार -मोझॅम्बिकवरून उडीद-तूर आयातीसाठी दीर्घकालीन कोटा / धोरणे जारी करणे; आणि आता खाद्यतेलावरील आयातकरात मोठी कपात करणे, आदी. पुढे बाजाभावाचे काय व्हायचे ते होईलच.

विसंगतीची संगती - 'आत्मनिर्भरतेची क्रोनोलॉजी - सप्टेंबरमध्ये कांदा निर्यातबंदी , कांदा-बटाटा आयातीवरील निर्बंध शिथिल करणे; ऑक्टोबरमध्ये कडधान्यांच्या आयातकोट्याला मुदतवाढ देणे; ठोस कारण नसतानाही म्यानमार -मोझॅम्बिकवरून उडीद-तूर आयातीसाठी दीर्घकालीन कोटा/ धोरणे जारी करणे; आणि आता खाद्यतेलावरील आयातकरात मोठी कपात करणे, आदी. पुढे बाजाभावाचे काय व्हायचे ते होईलच.

विसंगतीची संगती - 'शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे,' असे सांगत त्याच पत्रकार परिषदेत शेतमाल निर्यातबंदी व आयात खुलीकरणाचे निर्णय मंत्री महोदय जाहीर करतात. एका सामान्य शेतकऱ्याने यातून काय अर्थ काढावा? एका रात्रीत निर्णय होतात; शेतकऱ्यांना गृहीत धरले जाते. शेतमालाचे ट्रॅक्टर अर्ध्या रस्त्यावरून फिरवावे लागते. नोटिफिकेशनपूर्वी अजिबात डिसेन्सी दाखवली जात नाही. अशावेळी स्वदेशी, आत्मनिर्भरतेचे हेडिंग म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. अशा निर्णयांमुळे शेतमाल बाजारभावावर काय परिणाम होतो आणि त्याची झळ कुणाला बसते? कोणाची उपासमार होतेय? एका असंघटित, असहाय वर्गाचे मार्केट सातत्याने डिस्टर्ब केले जातेय, त्याबाबत मुख्य प्रवाहात फारसे बोलले जात नाही.

आधीच्या सरकारांचीही असेच निर्णय घेण्याची महान परंपरा होती. तीच पुढे चालत आली आहे. म्हणून, ज्याची खरोखरच शेतकऱ्याशी बांधिलकी आहे, तो यातून कधीही राजकीय अर्थ काढणार नाही. एक शेतकरी म्हणून आपल्या रोजीवर टाच आणणाऱ्यांना प्रश्न विचारणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, भले समोर, कोणताही, कितीही मोठा पक्ष वा नेता असो. - दीपक चव्हाण, ता. 26 नोव्हेंबर 2020. आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे,' असे सांगत त्याच पत्रकार परिषदेत शेतमाल निर्यातबंदी व आयात खुलीकरणाचे निर्णय मंत्री महोदय जाहीर करतात.

एका सामान्य शेतकऱ्याने यातून काय अर्थ काढावा? एका रात्रीत निर्णय होतात; शेतकऱ्यांना गृहीत धरले जाते. शेतमालाचे ट्रॅक्टर अर्ध्या रस्त्यावरून फिरवावे लागते. नोटिफिकेशनपूर्वी अजिबात डिसेन्सी दाखवली जात नाही. अशावेळी स्वदेशी, आत्मनिर्भरतेचे हेडिंग म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. अशा निर्णयांमुळे शेतमाल बाजारभावावर काय परिणाम होतो आणि त्याची झळ कुणाला बसते? कोणाची उपासमार होतेय? एका असंघटित, असहाय वर्गाचे मार्केट सातत्याने डिस्टर्ब केले जातेय, त्याबाबत मुख्य प्रवाहात फारसे बोलले जात नाही. आधीच्या सरकारांचीही असेच निर्णय घेण्याची महान परंपरा होती. तीच पुढे चालत आली आहे. म्हणून, ज्याची खरोखरच शेतकऱ्याशी बांधिलकी आहे, तो यातून कधीही राजकीय अर्थ काढणार नाही. एक शेतकरी म्हणून आपल्या रोजीवर टाच आणणाऱ्यांना प्रश्न विचारणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, भले समोर, कोणताही, कितीही मोठा पक्ष वा नेता असो