केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्राने काय सुधारणा केली?

केंद्र शासनाच्या ३ कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा

शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू देणार नाही

१.जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021

२.शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वसित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021

३.शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम 2020

दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत.या तीन केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधेयके मांडण्यात आली आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल असे कुठलेही निर्णय आम्ही घेणार नाही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

राज्याच्या सुधारित विधेयकात खालीलप्रमाणे अतिशय महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत

1. "शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम 2020

मोठे भांडवलदार व कॉर्पोरेट रिटेलर्सतर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता लक्षातघेऊन राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लायसन घेणे बंधनकारक असेल.

 शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकाऱ्याकडे

अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

 एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिध्द झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपेक्षाकमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तसेच शेतकऱ्याच्या छळ याची परिभाषा करुन जेव्हा खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा

शेतकऱ्याचा मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो छळाचा गुन्हा म्हणून नोंदविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

 राज्य शासनाला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सदर कायद्यातील तरतूदींबाबत

नियम करण्याचे अधिकार असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

२.शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वसित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021 :

 शेतकऱ्याच्या तक्रारीचा निपटारा तात्काळ होण्यासाठी अपिलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांची व्याख्या करण्यात आली असून त्यानुसार मूळ केंद्र शासनाच्या कायद्यात असलेल्याउपविभागीय अधिकारी ऐवजी राज्य शासन ठरवेल अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार

 केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किमतीची (MSP) ही तरतूद नाही. MSP ची तरतूद या सुधारणमध्ये करण्यात आलेली आहे.

 शेतकरी व करार करणारी कंपनी (पुरस्कर्ता) यांच्यात परस्पर संमतीने पीक विक्री किंवा खरेदी

यासाठीचा करार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात येईल.

३. जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021

 केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत युध्द, दुष्काळ, असाधारण किंमत वाढ व गंभीर स्वरुपाची नैसर्गिक आपत्ती अशा असाधारण परिस्थितीमध्येच कडधान्ये, डाळी, बटाटा,

कांदे, खाद्य तेलबिया व खाद्यतेल इत्यादींचे नियमन करु शकणार आहे.

 सदर वस्तूवर साठा निर्बंध लावण्याबाबत असाधारण किंमतवाढ या एकमेव आधारवरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

 यात राज्य शासनास कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू

अधिनियमातील उपरोक्त जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमन तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवर साठा

निर्बंध लावण्याचे अधिकार केंद्र शासनासह राज्य शासनासही असतील, अशी सुधारणा राज्यशासनाकडून या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित केली आहे.

राज्याच्या कायद्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्राच्या कायद्यात राज्याकडून अनेक बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकत अशी तरतूद आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही. त्यामुळे हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगत देशभरामध्ये आंदोलन झाली. बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही अशी भूमिका अनेक राज्यांनी घेतली. महाराष्ट्रात ही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध केला. आता या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन कायदा आणत आहे. विधी व न्याय विभाग हा कायदा बनवण्याचं काम करत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा कायदा सभागृहात मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यात राज्य सरकार महत्त्वाचे तीन बदल करणार आहेत.

कोणते महत्वाचे तीन बदल असणार?

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात स्पष्टता नाही, परिणामी मोठमोठे उद्योजकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते अशी भीती राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामापुरतं मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की कॉन्ट्रॅक्ट संपेल. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी पुन्हा नव्याने कॉन्टॅक्ट करावा लागेल. या करारात शेतकऱ्यांना अधिकार जास्त राहतील.

शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास काय?

शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची या संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण तयार करणार आहे. जर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद आहे.

फसवणूक झाल्यास शिक्षा काय?

शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर काय कारवाई होणार या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कायदायत कुठे ही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये किमान तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते अशी तरतूद राज्य सरकार करत आहे.

तीन ही सुधारणा विधेयक आता राज्यातील जनतेच्या सूचनेसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहेत दोन महीने त्यावर सूचना प्राप्त झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी येईल असे राज्य सरकारने आज विधिमंडळात स्पष्ट केले.