"पारंपरिक शेती व विदर्भाची प्रगत कृषी अर्थव्यवस्था"
इतिहासात प्रगत असलेली विदर्भाची ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था कोणत्या कारणाने कोलमडली? विदर्भाच्या प्रगत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल कसे होते? "कापसाच्या मोनो क्रॉप पॅटर्न" ने विदर्भातील शेतकऱ्यांचा कसा घात झाला? वाचा विदर्भाच्या शेती प्रश्नावर पत्रकार तुषार कोहळे यांचा संशोधक लेख...
आज विदर्भातील शेती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाकीची आहे. संपूर्ण देशात विदर्भाच्या शेतकाऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, इतिहासात विदर्भातील शेती व शेतकऱ्यांचे असे दयनीय चित्र कधीच नव्हते. विदर्भ नेहमी अत्यंत सदन व प्रगत कृषी अर्थव्यवस्थेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. इतिहासात त्याचे अनेक दाखले मिळतात. मात्र, मागच्या ३५ ते ४० वर्षात विदर्भातील शेतीतील परिस्थिती पूर्णत: बदलली व आजचे बिकट चित्र उभे राहिले. १९६० च्या दशकापर्यंत विदर्भातला ग्रामीण भाग हा मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा नेहमीच सदन होता.
भारतात सर्वत्र शेकडो वर्षाच्या अनुभवातून प्रदेशनिहाय वातावरण अनुकूल मिश्र पीक पद्धतीचे पारंपरिक प्रगत मॉडेल होते. विदर्भातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखील या मिश्र पीक पद्धतीच्या मॉडेलवर स्वयंपूर्ण व विकसित होती. देश स्वातंत्र झाल्यानंतर पुढे हरित क्रांती झाली. देशाला अन्यधान्यात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी देशभरात मिक्स क्रॉप पॅटर्न (मिश्र पीक पद्धतीची) ची जागा मोनो क्रॉप पॅटर्न (एकल पीक पद्धती) ने घेतली. त्यात मग हरियाणा, पंजाब मध्ये गहू व धानाची शेती असो किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसाची शेती हा "मोनो क्रॉप पॅटर्न" चा भाग होता.
वेगवेगळ्या राज्यात वातावरण अनुकूल "मोनो क्रॉप पॅटर्न" उभे राहिले. विदर्भात कापूस पीक "मोनो क्रॉप पॅटर्न" म्हणून पुढे आले. त्यामुळे विदर्भात कापसाचे लागवड क्षेत्र वाढले. ८० व ९० दशकात कापसाच्या आंदोलनाने विदर्भात भरारी घेतली.
"पांढरं सोन", "नगदी पीक" म्हणून कापसाच्या पिकाची ब्रँडिंग झाली, विदर्भातील शेतकऱ्यांना अधिक नफ्याचं एक स्वप्न दाखवलं गेलं. त्यामुळे विदर्भातील पारंपरिक "मिक्स क्रॉप पॅटर्न" (मिश्र पीक पद्धती) वरून शेतकरी कापसाच्या "मोनो क्रॉप पॅटर्न" (एकल पीक पद्धती) कडे वेगाने वळला. त्याचा परिणाम असा झाला की, जुन्या मिश्र पीक पद्धतीतील अनेक पारंपरिक पिकांकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने पारंपरिक मिश्र पीक पद्धती संपुष्टात आली.
ज्वारी चे क्षेत्र कमी झाल्याने जनावरांच्या चाऱ्याआभावी जोडधंदा असलेला दुग्धव्यवसाय कमी झाला. "मिश्र पीक पद्धतीतून" शेतकऱ्यांच्या हातात ठराविक अंतरावर वर्षभर सतत पैसा येत होता. मात्र, कापसाची "एकल पीक पद्धती" सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना वर्षभर मिळणार पैसा बंद झाला. कापूस विकला की, फक्त वर्षातून एकदाच शेतकऱ्यांना पैसा मिळायला लागला. यामुळे विदर्भातले शेतकरी वर्षभराच्या इतर दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जाच्या जाळ्यात अडकत गेले. कर्जाचे जाळे हळूहळू अधिक घट्ट होत गेले व विदर्भातील शेतकरी कमजोर होत गेले.
"मोनो क्रॉप पॅटर्न" मुळे प्रत्येक भागात एका पिकाचे उत्पादन तर वाढते पण शेतकऱ्यांचे अर्थ चक्र बिघडले, हे लक्षात आल्यानंतर देशभरात या मोनो क्रॉप पीक पद्धतीत काही सुधारणा केल्या गेल्या. त्यासाठी मग यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यात आले, दुग्धव्यसाय व पशुपालन सारखे जोडधंदे उभारण्यात आले. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश येथे दुग्ध व्यवसाय वाढला. पश्चिम महाराष्ट्र साखर करखान्यांसह दुग्ध व्यवसाय व फळशेतीला सुरवात झाली.
मात्र, विदर्भात कापसाच्या "मोनो क्रॉप पॅटर्न" मधील त्रृटी सुधारत प्रक्रिया उद्योग किंवा इतर जोडधंदे सुरू करण्याकडे लक्ष दिले नाही. कापसाची मोठमोठी आंदोलने हमीभाव व बोनस मध्येच अडकून राहिले. विदर्भातील मिश्र शेतीचे पारंपरिक प्रगत मॉडेल कोलमडायला जवळपास १९८५ पासून सुरुवात झाली. कापसाच्या शेतीवर शेतकऱ्यांनी अधिक भर दिल्याने त्याचे लागवड क्षेत्र वाढत गेले व इतर पिकांचे लागवड क्षेत्र कमी होत गेले.
३५ ते ४० वर्षाआधी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या शेता शेतात आंब्यांच्या पारंपरिक आंबराई होत्या. कापसाच्या शेतीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष झाले व हळूहळू या शेकडो वर्षांपासून पीडिजात असलेल्या आंबराई नष्ट झाल्या. कापसामुळे विदर्भात ज्वारीचे लागवड क्षेत्र कमी झाल्याने चाऱ्या आभावी दूध व दुग्धजन्य व्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम पाहायला मिळाला. पुढे हळूहळू विदर्भातील दुग्धव्यवसाय घटला. जवस, भूईमुग व तीळ या तेलबियांचे लागवड क्षेत्र कमी झाल्याने पारंपरिक तेल घाणीचे व्यवसाय बंद पडले. कमी खर्चिक पीक म्हणून ओळखले जाणारे तूर, उडीद, मुंग, बरबटी चे लागवड क्षेत्र कमी झाले.
पेरू, पपई, टरबूज, खरबूज या पारंपरिक फळ शेती कडे दुर्लक्ष झाल्याने यांचे पण लागवड क्षेत्र कमी झाले. सोबतच सीताफळ, बोर, आवळे, चिंच, कवट, करवंद, जांभूळ, चार, बिबे सह अनेक नैसर्गिक देणं असलेल्या फळांच्या विक्रीपद्धतीची पारंपरिक विक्री साखळी दुर्लक्षामुळे तुटली व सर्व लक्ष हे कापसाच्या एकल पीक पद्धती शेतीवर केंद्रित झाले. त्यामुळे विदर्भात ऐंशीच्या दशकातील सुरवातीपासून झपाट्याने कापसाचे क्षेत्र वाढले व मिश्र शेतीचे प्रगत मॉडेल मागच्या तीन दशकात पूर्णतः कोलमडले.
सुरवातीला शेतकऱ्यांना कापसाला चांगला भाव मिळाला, मात्र पुढील काळात मागणीपेक्षा कापसाचे उत्पादन जास्त झाले, कापसाचा उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढला. व सर्वात महत्त्वाचे कापूस प्रक्रिया केंद्र विदर्भात उभारण्यात स्थानिक पुढाऱ्यांना अपयश आले. त्यामुळे विदर्भात कापसाच्या मोनो क्रॉप पॅटर्न (एकल पीक पद्धती) चा प्रयोग फसत गेला.
कापसाचा "मोनो क्रॉप पॅटर्न" वाईट नव्हता. पण त्यासाठी स्थानिक स्थरावर प्रक्रिया उद्योग व मार्केटिंग एक जाळे लागते ते विदर्भात उभे होऊ शकले नाही. त्यामुळे कापसाच्या बाजाराचे नियंत्रण बाहेरच्या व्यापाऱ्यांच्या हाती गेले. ९० च्या दशकात दरवर्षी कापसाच्या भावासाठी मोठमोठी आंदोलने होत होती. पण त्या आंदोलनात हमीभाव व बोनसची मागणी सोडली तर कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग विदर्भात उभे राहावे.
मार्केटच्या मागणी आधारित क्लस्टर पद्धतीने कापसाच्या वेगवेगळ्या वाणाचे पीक घेण्याचे चलन रूढ व्हावे, कमी खर्चिक पारंपरिक कापसाच्या शेतीवर भर द्यावा, प्रक्रिया व मार्केटिंग चे जाळे विदर्भातच उभे राहावे. या मागण्यावर कापूस आंदोलकांचा जोर दिसत नव्हता. त्यामुळे कापूस पिकाला विदर्भात पण प्रक्रिया उद्योग अभावी यातील मोठा आर्थिक फायदा बाहेरच्यांना झाला, विदर्भातील शेतकऱ्यांना कापसाच्या "मोनो क्रॉप पॅटर्न" चा अपेक्षित फायदा मिळालाच नाही. कापसाच्या "मोनो क्रॉप पॅटर्न" मुळे विदर्भातील शेतीला जी उतरती कळा लागली ती आज ही सुरूच आहे.
विदर्भात आधी जे मिक्स क्रॉप पॅटर्न (मिश्रा पीक पद्धती) चे मॉडेल उभे झाले होते. ते शेतकऱ्यांना टप्प्या टप्प्यात वर्षभर पैसा देत होते. त्यात अनेक पीकं असल्याने एकाद दुसऱ्या पिकांचे भाव पडले तरी इतर पिकांमधून त्याची भरपाई होत होती व शेतीचे अर्थचक्र सुरळीत चालत होते.
शेतकऱ्यांच्या मिश्र पीक पद्धतीचे वर्षभराचे हे आर्थिक चक्र कॅलेंडर आधारित बघायचे झाल्यास, मृग हंगाम ७ जून ते २५ जून या काळात शेतीला हंगामाला सुरवात होते. असे समजून कॅलेंडर गृहीत धरले तर शेतकऱ्यांकडे पैसे येण्याची सुरवात पावसाच्या पाण्यावर घेतला जाणाऱ्या भाजीपाल्या पासून होत होती. त्यात चवळी, गवार, वाल, मिरची, टमाटर सह इतर पालेभाज्यांचा समावेश होता. यांच्या विक्रीला सुरवात साधारण पोळ्या पासून होत होती व पुढची चार ते सहा महिने शेतकऱ्यांना या भाजीपाल्यांच्या माध्यमातून दर आठवड्याला पैसा मिळत होता.
त्यानंतर दुसरा टप्पा म्हणजे 'अखरपक' समजला जायचा त्यात साधारण ७० दिवसात येणारे उडीत, मुंग, बरबटी हे पीक शेतकऱ्यांच्या हाती येत होते, ही पिकं पण साधारण १५ सप्टेंबरच्या ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान शेतकऱ्यांना पैसे देऊन जात होती. त्या नंतर तिसऱ्या टप्पा अत्यंत महत्वाचा मोठी आर्थिक उलाढाल करणारा असायचा हा टप्पा दिवाळीच्या आधीचा असायचा, साधारण १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान येत असे. यात संत्रा, धान, कापूस, लिंबू ही विदर्भातील प्रमुख पीक पैसा देऊन जात होती. यासह मदतीला पेरू, पपई, सीताफळ या फळातून देखील दिवाळी आधी विदर्भातील ग्रामीण भागात पैसा येत होता.
त्यांनतर चौथ्या टप्प्यात साधारण नोव्हेंबर महिन्यापासून भूईमुंग, तीळ, मका, बाजरी, जवस या पिकांसह बोर, आवळे, चिंच, कवट, करवंद या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पैसे मिळत होता.जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात तूर, ज्वारी, उर्वरित कापूस विकून शेतकरी पैसा मिळवत होता. सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना गहू, हरभरा मिळत होता. मार्च व एप्रिल महिन्यात कच्चे आंबे विकून शेतकऱ्यांकडे पैसे यायचे तर मे, जून महिन्यात पिकले आंबे विकून शेतकऱ्यांना पैसे मिळत होते.
याच काळात चार, चीचभिलाई, बिबे, जून मध्ये जांभूळ व इतर नैसर्गिक फळ ग्रामीण भागात रोजगार देत होते. अशाप्रकारे मिश्र पीक पद्धतीतून वर्षभर शेतकऱ्यांच्या शेतीचे अर्थचक्र फिरत होते व ग्रामीण भागात सतत पैसा खेळता राहत होता. हे मिश्र शेतीचे मॉडेल पावसाच्या पाण्यावर आधारित होते, अत्यंत कमीत खर्चाचे व दर महिन्या दोन महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे देणारे प्रगत मॉडेल वर्षानोवर्षं विदर्भात चालत आले होते.
यात आणखी भर टाकत असे दुग्ध व्यवसाय, शेळीमेंढी व्यवसाय व कुकुट पालन या तीन जोडधंद्यातून शेतकऱ्यांकडे वर्षभर सतत पैसा येत होता. दूध, दही, तूप, लोणी हे बारमाही खपणारे पदार्थ होते. सोबतच कुकुटपालन व शेळीमेंढी पालन हे बारमाही चालणारे व्यवसाय होते. ग्रामीण भागातील मोठ्या गावात बैल बाजार हा आठवड्याला भरायचा. यात सर्वच प्रकारची पाळीव जनावरे विकली जात होती.
या बाजारात त्या काळात लाखो रुपयांची उलाढाल व्हायची, जनावरांचे बाजार ही एक मोठी शेतकऱ्यांची समांतर अर्थव्यवस्था ग्रामीण भागात होती. विदर्भाच्या ग्रामीण भागात भरमसाठ पैसा प्रत्येकांकडे नव्हता, पण ग्रामीण भागात चौहोबाजूनं पैसा सतत येत राहायचा. ही वस्तुस्थितीती होती. त्यामुळेच १९६० पर्यंत विदर्भातील ग्रामीण भाग हा शहरांपेक्षा सदन होता. मात्र, "कापसाचे मोनो क्रॉप पॅटर्न" विदर्भात आले व पारंपरिक "मिश्र पीक पद्धतीवर" आधारित सक्षम अर्थव्यस्थेचे घडी विस्कटली.
आज विदर्भात संत्रा, मोसंबीची फळशेती करणारे शेतकरी सोडले तर उर्वरित विदर्भात परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. जुन्या पारंपरिक मिश्र पीक पद्धतीचे मॉडेल पूर्णपणे पावसाच्या शेतीवर आधारित होते, उत्पादन खर्च अत्यंत कमी होता. कारण खते व बी बियाणे हे शेतकऱ्यांच्या घरचे असायचे, शेतमाल विक्रीचे पारंपरिक जाळे होते. आज कापसाच्या शेतीचा उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यावर मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. शेतकरी या कंपन्यांच्या जाळ्यात पूर्णतः अडकले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला.
कृषी क्षेत्रातील या मल्टिनॅशनल कंपन्यांना शेतकऱ्यांचे हित कधीच नव्हते व भविष्यात देखील कधी नसणार आहे. मल्टिनॅशनल कंपन्या फक्त स्वतः नफा कमवण्यासाठी काम करतात. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी कापसाच्या शेतीतील भरमसाठ उत्पादन खर्चाने आर्थिक संकटात अडकला आहे. सोबत कापूस वर्षातून एकदाच पैसा देऊन जातो व योग्य भावाची शाश्वती पण नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापसाच्या मोनो क्रॉप पॅटर्न (एकल पीक पद्धती) बदल करत पारंपरिक मिक्स क्रॉप पॅटर्न(मिश्र शेतीचे) पुनर्जीवित करण्यावर विचार करायला हवा.
शेतीतील उत्पादन खर्च कमी व अधिक नफा या तत्वावर आधारीत जैविक शेतीचे मॉडेल मागील काही वर्षात झपाट्याने वाढत आहे. त्याचे परिणाम देखील सकारात्मक आहे. त्यामुळे मिश्र पीक पद्धतीचे जुने मॉडेल नव्याने पुनर्जीवित करतांना आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे मार्केटिंग तंत्र व सेंद्रिय शेती पद्धती यांची एकत्र सांगड घातली तर शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक फायदा मिळू शकतो. मिश्र शेती करतांना वेगवेगळ्या पिकांची निवड करतांना "खपेल तेच पिकेल" हे धोरण उत्तम ठरेल.
कापसाच्या शेतीने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. त्यामुळे कापसाचा "मोनो क्रॉप पॅटर्न" चे मिक्स क्रॉप पॅटर्न" मध्ये परिवर्तन करणे ही आता काळाची गरज बनले आहे. फक्त हे परिवर्तित नवीन पीक पद्धतीचे मॉडेल कसे असेल, नवीन मॉडेल कोणत्या पद्धतीने राबवयचे जायला हवे, त्यात वातावरण अनुकूल कोणत्या कोणत्या पिकांचा समावेश करावा हे कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधक, शेतकरी व पुढाऱ्यांनी एकत्र बसून ठरवण्याची गरज आहे. कारण विदर्भाच्या शेतीचा इतिहास हा गौरवशाली होता व भविष्यात गौरवशाली असेल.
तुषार कोहळे, नागपूर
९३२६२५६५८५