ऊस तोडणी यंत्र अनुदानावरून राज्यात तू तू मै मै

 राज्यातील ऊसतोडणी मजुरांची समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून आणण्यात येणाऱ्या ९०० ऊसतोडणी यंत्रांसाठी केंद्र सरकारने अद्याप अनुदान रखडल्याने दलालांचा सुळसुळाट वाढला असून आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या फैरी

झडत आहेत

ऐन साखर हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजुरांची समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून आणण्यात येणाऱ्या ९०० ऊसतोडणी यंत्रांसाठी अनुदान रखडल्यामुळे अनेकांची अडचण झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून ऊसतोड मजूर मिळत नसल्याने हंगाम लांबत जातो. तसेच शेतकरी, साखर कारखान्यांचेही नुकसान होते. त्यावर पर्यायी मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा ३५ लाख रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितके अनुदान देण्यात येणार होते.

या योजनेचा शासन आदेश मार्चअखेरला काढण्यात आल्याने यंदाच्या वर्षात ९०० यंत्रे आणावी लागणार होती. त्यासाठी अनुदान प्रकल्पास जूनमध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर तातडीने केंद्र सरकारच्या हिश्श्याबाबत पत्र पाठविण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप काहीच न कळविल्याने ही योजना रखडली आहे.

उसतोडणीसाठी ९५० यंत्रांना अनुदान देणार

९०० यंत्रांसाठी ३२१ कोटी ३० लाखांचे अनुदान आहे. त्यात राज्य सरकारचा १९२ कोटी ७८ लाख आणि केंद्र सरकारचा १२८.५२ कोटी रुपयांचा हिस्सा अपेक्षित आहे. जून महिन्यात ३२१ कोटी ३० लाखांच्या अनुदान प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली असली, तरी केंद्र सरकारने आपला हिस्सा न दिल्यामुळे यंत्रे घेता आलेली नाहीत.

केंद्राकडून निधी मंजूर, राज्य शासनाकडून प्रतीक्षाच

या योजनेअंतर्गत राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक किंवा सहकारी व खासगी साखर कारखाने, शेतकरी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या अनुदानास पात्र होत्या. एका शेतकऱ्यास किंवा संस्थेस एक याप्रमाणे तर साखर कारखान्यांना तीन ऊस तोडणी यंत्रे देण्यात येणार होती.

ही यंत्रे घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना २० टक्के स्वभांडवल आणि अनुदान वगळता अन्य रक्कम कर्जरूपाने उभी करावी लागणार होती. या यंत्राचा वापर राज्यातच करावा लागणार होता. हे यंत्र पुढील सहा वर्षे विकू नये किंवा हस्तांतरित करू नये, अशी अटही घालण्यात आली होती.

ऊस तोडणी यंत्र वापरातील अडचणी अन उपाय

२०२२ च्या हंगामात उसाखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढल्याने हंगाम ३१ मेपर्यंत लांबला होता. कडक उन्हामुळे मजुरांनी ऊसतोडणीही थांबविली होती. तसेच सहकार विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ऊसतोडणी मजुरांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावल्याने मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे यापुढील हंगामामध्ये ऊसतोडणीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असा अंदाज लावून राज्यात ९०० तोडणी यंत्रणे आणण्यास मान्यता दिली होती.

दरम्यान या योजनेतील लाभार्थ्यांना अनेक एजंट आणि दलालांना गाठले असून तुम्हाला पैसे घेऊन अनुदान मिळवून देऊ अशा पद्धतीचे प्रलोभन दाखवण्यात आले आहे.

यासंदर्भात आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी एक सोशल मीडियावर व्हिडिओ रिलीज केला असून केंद्राने अनुदान पत्र लिहून नाकारल्याचे त्यांचं म्हणणं आहे.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/RatnakarGutteofficial/videos/255332983657665/?ref=embed_video&show_text=0&data-width=560

राज्याचे कृषी सचिव अनुप कुमार यांच्यामार्फत अनुदानासाठी एक स्मरण पत्र केंद्र सरकारला पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

क्षेत्र घटल्याचाही परिणाम

यंदा उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र घटले आहे. परिणामी, साखर कारखान्यांना उसाची टंचाई जाणवणार आहे. साखर कारखान्यांकडे आतापर्यंत असलेली यंत्रणा लक्षात घेऊन यंदाचा हंगाम वेळेत होईल, असा अंदाज अधिकारी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे ऊस तोडणी यंत्रांची फारशी गरज लागणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.