Soyabean Price : सोयाबीनचे भाव घसरले; शेतकरी पुन्हा संकटाच्या भोवऱ्यात

राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी संकटाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे, कराण सोयाबीनचे दर घसरले असून हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमीने सोयाबीनची विक्री सुरु आहे. सरकारचे धोरण आणि जागतिक बाजारपेठेचा सोयाबीनच्या दरावर (Soyabean Price) परिणाम दिसून येत आहे. मराठवाडा विभागामध्ये 48 लाख हेक्टर वर, विदर्भ 55 लाख हेक्टरवर तर उर्वरित राज्यात 50 लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे.

शेतीवर उपजिविका करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होताना दिसतो. केंद्र सरकारची खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन, याचा थेट परिणाम राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर खाली गेल्याने शेतकरी व्यापारी आणि उद्योजकासमोर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या काळातही सोयाबीनचे दर वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

सोयाबीन भाव कमी झाले

राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक सोयाबीनवरच सगळ काही असते. ज्यावेळेस पैशाची गरज असेल, त्यावेळी सोयाबीन बाजारात घेऊन येण्याची वृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये असते. मात्र, रविवारी सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाला. बाजारपेठेत तब्बल तीन वर्षानंतर ही स्थिती आलेली पाहायला मिळत आहे. 4600 रुपयेच खाली भाव गेले होते. लातूर बाजारपेठेत रविवारी आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीन आवक झाली होती. सोमवारीही आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली आहे.

हमीभावापेक्षा २०० रुपये कमीने सोयाबीनची विक्री

काही ठराविक ठिकाणीच सोयाबीनला हमीभाव एवढा दर मिळाला आहे. बाकी बाजारपेठेत दर हा 4400 ते 4500 दरम्यान मिळाला आहे. हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमी न सोयाबीनची विक्री होत असल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.

हातात नकदी पैसा देणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिलं जातं. शेतकऱ्यांना आवश्यकता असेल, तसं सोयाबीन बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलं जातं. मात्र, सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस पडत असल्यामुळे सोयाबीन आवकेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमी लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रभारी सचिव भास्कर शिंदे यांनी सांगितलं की, लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रविवारपासून सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमीने निघाले आहेत. याची माहिती आम्ही संबंधित विभागाला दिली आहे. रविवारी आणि सोमवारी आवक ही 9000 क्विंटलच्या आसपास आहे. सोयाबीनचे दर असेच पडत राहिले तर, आवकीवर याचा परिणाम होणार आहे.

सोयाबीन दर घसरण्याची कारणे

भारत सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरणात देशी शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला नाही. गत वर्षी इम्पोर्ट ड्युटी ही 40 ते 45 टक्के होती. मात्र यावर्षी इम्पोर्ट ड्युटीमध्ये साडे पाच टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने आफ्रिकन देशाबरोबर केलेल्या करारानुसार पाच लाख टन सोयाबीन देशामध्ये दाखल झालं आहे. हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असताना ही सरकार खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन झालं आहे, याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर झाला आहे.

सोयाबीनच्या दरावर विविध घटकांचा परिणाम

याव्यतिरीक्त, परदेशातून सूर्यफूल डी ओ सी मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. मात्र भारतातून सोयाबीन डी ओ सी निर्यात करण्याबाबत स्पष्ट धोरण नाही. या सर्व बाबीचा थेट परिणाम सोयाबीनचया दरावर झाला आहे. सरकारने यावर तात्काळ निर्णय नाही घेतला तर याचा परिणाम सोयाबीन उत्पादक शेतकरी व्यापारी आणि सोयाबीनवर प्रोसेस करणाऱ्या उद्योजकांवर ही होणार आहे, असे मत सोयाबीन ऑइल प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका यांनी व्यक्त केलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

मराठवाड्यात कोरडवाहू प्रदेशात नगदी पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिलं जातं. राज्यात सर्वत्र सोयाबीनची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याबरोबरच बागायतदार शेतकरी ही सोयाबीनकडे नकदी पिक म्हणून पाहत असतो. योग्य भाव आल्यानंतर लोक सोयाबीन विकायला काढत असतात. मात्र, यावर्षी सातत्याने सोयाबीनच्या दरामध्ये घसरणच होताना दिसत आहे. यामुळे अनेक दिवस सांभाळलेल्या सोयाबीन पुन्हा सांभाळायची वेळ येते का, हा प्रश्न सर्वसामान्य सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.

शेतकरी मागतोय मेहनीचा दर

आम्ही सरकारला फक्त आमच्या मेहनतीचा दर मागत आहोत. सरकार फक्त बोलत आहे मात्र, कृती करत नाही. भाव पडल्याने आडती वरचा सोयाबीन घरी घेऊन आलो, अशी माहिती पानचिंचोली येथील शेतकरी साहेबराव पाटील यांनी दिली आहे. सातत्याने शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट येत असतात. त्यातूनही शेतकरी कसा बसा तग धरून आहे.. दोन वर्षापासून सोयाबीन लावून ठेवला आहे. यावर्षी तरी योग्य भाव मिळेल आणि मेहनतीचे चीज होईल असं वाटलं होतं. मात्र, हमीभावापेक्षा कमी दर असल्यामुळे आता दर वाढण्याची शक्यता ही दिसत नाही.

शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम

मराठवाडा विभागात 48 लाख हेक्टर वर विदर्भ 55 लाख हेक्टरवर तर उर्वरित राज्यात 50 लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे. सोयाबीनच्या अर्थकारणावर लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका चालत असते. मात्र सरकारच्या धोरणामुळे या शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावरच परिणाम होताना दिसतोय.