कृषी संजीवनी प्रकल्पात मृद व जलसंधारणची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन होणार

वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेला मृदसंधारणाचा प्रकल्प आता ऑलनाईन होणार आहे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनामध्ये होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार थांबणार का? हा प्रश्न कायम आहे.

यासाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आले असून, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते नुकतेच उदघाटन करण्यात आले. तसेच, भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने 'पोक्रा' अंतर्गत तयार करण्यात येत असलेल्या बुलढाणा येथील शेततळ्याचे ई-भूमिपूजन कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कृषीमंत्री भुसे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव सुशील खोडवेकर, अवर सचिव श्रीकांत आडंगे व अधिकारी उपस्थित होते. कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, "पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे गावांची माहिती संकलित करण्यात आल्याने ती पुढील हंगामांच्या योग्य नियोजनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. मुख्यमंत्र्यांच्या 'विकेल ते पिकेल' या संकल्पनेला अनुसरून नियोजन करावे. ज्या भागात ज्या पिकांचे चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेतले जाते तिथे संबंधित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे."

'पोक्रा' प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील सुमारे चार हजार गावांमध्ये लोकसहभागीय पद्धतीने सूक्ष्म नियोजन आराखडा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गावांमध्ये प्रत्यक्ष कशी राबविली जात आहे याबाबत कृषीमंत्री भुसे यांनी उस्मानाबाद, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, जळगाव, बीड व बुलढाणा या सात जिल्ह्यांतील सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंच, शेतकरी, कृषी अधिकारी, कृषीताई, तसेच भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. शेततळे बांधताना त्यामध्ये गाळ साचणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला कृषीमंत्र्यांनी दिला.

शेततळी बांधण्याच्या कामात खोदाई यंत्रे उपलब्ध करून भारतीय जैन संघटनेने पुढाकार घेऊन केलेले सहकार्य मोलाचे आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यातील गावांतील ही कामे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत प्रेरक आहेत. यापूर्वीही गाळ काढण्याच्या कामात सहकार्य घेतल्याने अनेक ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाली आहे. यामुळे अनेक होतकरू शेतकरी कुटुंबांसाठी हा आशेचा किरण ठरला आहे, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

शांतीलाल मुथा म्हणाले, "बुलढाणा जिल्ह्यात गाव पातळीवर सरपंच, पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या सहकार्याने शेततळी खोदाईच्या कामाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. खोदाई मशीनच्या वाहतुकीचा खर्च वाचवून ही कामे आम्ही गावसमूहानुसार (क्लस्टर) राबवू. या कामाला आता लोकचळवळीचे स्वरुप येत आहे. यामुळे लोकसहभागातून शेततळी उभारणीसाठी बुलढाणा जिल्हा हा राज्यातच नव्हे तर देशात पथदर्शी ठरेल. याकामी समन्वयासाठी गावचे सरपंच हे या चळवळीचे दूत तथा ब्रँड अँबॅसेडर आहेत."

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तूटफूट झाली असल्यास सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात येणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पोक्रा योजनेबाबत अनेक आक्षेप असून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. सरकारच्या केवळ पोकळ घोषणा आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. निधीचा अपव्यय केला जातो. नुसत्या बैठका घेऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.

विदर्भ व मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त व खारपाणपट्टय़ातील गावांमध्ये सहा वर्षांच्या कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पूर्वी याचे हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्प असे नाव होते. विदर्भ, मराठवाडा व नाशिक विभागातील १५ जिल्हय़ांतील हवामान बदलास अतिसंवेदनक्षम ठरणाऱ्या ४२१० गावे व पूर्णा नदीचे खोरे असलेल्या खारपाणपट्टय़ातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांची प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने सुमारे चार हजार कोटींची अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. जिल्हा व ग्राम स्तरावर समित्याही करण्यात आल्या. बदलत्या हवामानामुळे मोठय़ा प्रमाणात दुष्परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनेक गावांना सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. त्याचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रावरही होऊन उत्पादनात झपाटय़ाने घट होते. खारपाणपट्टय़ात तर पिण्याच्या पाण्यासह कृषी सिंचनाची गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे हवामान अनुकूलच्या बाबतीत अद्ययावत व तांत्रिकदृष्टय़ा अभ्यास होऊन उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्प आखण्यात आला. निधीसाठी याचा प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे सादर करण्यात आला. हवामान बदल जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय असल्याने याचे गांभीर्य ओळखून त्याला मंजुरीही देण्यात आली. मात्र, हा प्रकल्प नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी या नावाने राबवत असताना त्याच्या मूळ उद्देशापासूनच दूर गेल्याचेतज्ञ प्रबोध देशपांडे यांचे म्हणने आहे.

कृषी संजीवनी प्रकल्प विदर्भ व मराठवाडय़ातील गावांसाठी राबविण्यात येत आहे. पश्चिम विदर्भातील अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्हय़ामध्ये खारपाणपट्टय़ाची समस्या आहे. तीन जिल्हय़ातील १७ तालुक्यांमध्ये खारे पाणी आहे. मातीसोबतच पाणीसुद्धा खारे असल्याने भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. पर्यायाने भू-पृष्ठावरील साठय़ाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सिंचनाच्या सोयीसुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत. खारपाणपट्टय़ातील जमीन तसेच पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त असल्याने नागरिकांना कृषी व पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागतो. मराठवाडय़ात दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. विदर्भ व मराठवाडय़ाची परिस्थिती वेगवेगळी असताना कृषी संजीवनी योजनेत सारख्यात उपाययोजना कशा? असा प्रश्नदेखील तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जातो.

पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता ऑनलाईन करण्यास सुरुवात झाली असून, कामाच्या प्रमाणात कंत्राटदारांची बिले थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली आहे. हे सर्व होऊन मृद व जलसंधारणातले भ्रष्टाचाराचे कुरण थांबणार का ? हा प्रश्न कायम आहे.