खतं बियाण्यावरुन विधानसभेत रणकंदन

नव्याने धुरा घेतलेले राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी खत बियाण्याच्या महागाई वरून केंद्राला क्लीनचीट दिल्याने सभागृहातील वातावरण आणखी तंग झाले होते...

विधानसभेत या संबंधाचे तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना, आ.विजय वडेट्टीवार म्हणाले,राज्यातील शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून पावसाची वाट पाहत असताना

खते आणि बियाण्यांच्या किमती वाढल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे.

अनेक बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्यामुळे खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन किंवा शेतकऱ्यांना दागिने विकून पेरणी करण्याची वेळ येत आहे. शासनाने बियाणे आणि खताच्या किमती नियंत्रणाबाबत ठोस कारवाई करावी अशी त्यांनी मागणी केली.

यावेळी तारांकीत प्रश्नाच्या चर्चेला उत्तर देताना

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, केंद्राने खतांचे दर वाढवलेले नाही.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढल्यास देशातील बाजारपेठेत त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार वाढीव अनुदान देत असते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती स्थिर राहिल्यास त्या देशातील बाजारपेठेतही स्थिर राहतात म्हणूनच 2022 सालच्या तुलनेत 2023 मध्ये ही महाराष्ट्र राज्यात खतांच्या किमती स्थिर असून उलट काही ठराविक खतांच्या किमतींमध्ये घट देखील झाली आहे, असे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

हा विषय तारांकित प्रश्न लक्षवेधी आणि चर्चेमध्ये असल्याने एकत्रित करावा अशी विनंती कृषिमंत्री मुंडे यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

त्यावर काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी ही मागणी अयोग्य असल्याचे सांगत तारांकित प्रश्नांमध्ये विषयांकित मुद्देसूद प्रश्न उपस्थित करून प्रतिप्रश्न करता येतात.

काँग्रेस आमदार अशोक चव्हाण यांनीही खत आणि बियाण्याच्या बोगसगिरीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला दोषी धरले.

धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सभागृहात खतांचे वाण व त्यांच्या दोन वर्षातल्या किमतीच सभागृहास सांगितल्या. तसेच कोणकोणत्या खतांच्या किमती कमी झाल्यात, तेही मुंडेंनी स्पष्ट केले.

दरम्यान बोगस बियाण्यांच्या बाबतीत जुना अस्तित्वात असलेला कायदा 1966 साली आणण्यात आला होता, त्यात बोगसगिरी करणाऱ्या विरुद्ध किरकोळ कारवाई किंवा परवाना निलंबन अशी तरतूद आहे, मात्र राज्य सरकारने हा प्रकार अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी अधिक कडक उपाययोजना असणारा कायदा करण्यात येईल व तो याच अधिवेशनात आणला जाईल, अशी घोषणाही धनंजय मुंडे यांनी आपल्या उत्तरात केली.

विरोधी पक्षांच्या वतीने आ.विजय वडेट्टीवार यांच्यासह ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, यशोमतीताई ठाकूर आदींनी चर्चेत सहभाग घेत पीक कर्जासह अन्य प्रश्न उपस्थित केले.

पीक कर्ज वाटपाची रक्कम ही 2022 मध्ये 24 हजार कोटी इतकी होती, 2023 मध्ये आतापर्यंत 28 हजार कोटींपेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप झाले असून, खरीप हंगामातील पीक कर्जासाठी 31 जुलै पर्यंत आणखी मुदत आहे, त्यामुळे पीक कर्जासाठी पात्र असलेला एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, याबाबत यंत्रणा खबरदारी घेत आहेत, अशीही स्पष्टोक्ती धनंजय मुंडे यांनी आपल्या उत्तराद्वारे केली.

दरम्यान बियाण्यांच्या बोगस गिरी विरोधात कडक कायदा राज्य सरकार आणणार आहे, या घोषणेचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे होते. विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील, कुठल्याही मतदारसंघात, तालुक्यात किंवा गावात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपात किंवा बियाणे इत्यादी बाबतीत काही अडचणी असतील तर त्या मांडाव्यात, त्या आपण मिळुन सोडवू, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात संवेदनशीलता ठेवावी, कुठेही राजकारण केले जाऊ नये, असे आवाहनही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी विधानसभेत केले.

यावेळी उत्तरामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, केंद्रसरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना दिली.

कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरीताच ही समिती करण्यात आली आहे असे सांगतानाच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल व बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्यसरकार करत आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला.

एकंदरीतच गोंधळात नेमके प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकले नाही विरोधकांनी ठरल्याप्रमाणे सभात्याग केला.. पाऊस आणि विधिमंडळाच्या धोरणाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची मात्र या चर्चेतून निराशा पदरी पडली.