ग्रंथालय वाचवा - महाराष्ट्र वाचवा

आज गुरूवार दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२० पासून ग्रंथालये सुरू करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत. हा निर्णय खूप आधी घेऊन ग्रंथालये सुरू केली असती तर लॉक डाऊन च्या काळात घरी भरपूर वेळ असलेल्या नागरिकांना फायदा झाला असता.

या निमित्ताने राज्यातील ग्रंथालयांचे प्रश्न ऐरणीवर येणं महत्वाचे आहे. इंटरनेट च्या युगात ग्रंथालयातील पुस्तक वाचक संख्या कमी होत असल्याचे कटू वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. अनेक दुर्मिळ पुस्तकांचा खजिना असलेल्या राज्यातील ग्रंथ संग्रहालयाचे DIGITIZATION होण ही काळाची गरज आहे. परंतु त्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे.

गेली अनेक वर्ष शासनाकडून दुर्लक्षित असलेले ग्रंथालयांचे प्रश्न वेळेत सोडविले गेले नसल्यामुळे ग्रंथालयांची अवस्था वाईट झाली आहे. शासना राज्यातील सर्वच ग्रंथालयांना अनुदान देत नाही. ज्यांना दिले जाते ते अत्यंत तुटपुंजे आहे. जवळ जवळ १२२ वर्षे जुने असणारे जगातील सर्वात मोठी मराठी पुस्तकांची…

"मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या" विभागांना अनुदान आहे. परंतु संस्थेच्या शाखांना अनुदान नाही. अशी स्थिती आहे. अनुदान नसल्याने अनेक ग्रंथ संग्रहालयांना वाचक वर्गणीवर अवलंबून राहावे लागते. त्याचा परिणाम कर्मचारी-वेतन, पुस्तक-खरेदीवर होतो. सधन किंवा अनुदानीत ग्रंथालये बऱ्र्यापैकी वेतन कर्मचाऱ्र्यांना देऊ शकतात. इतर ग्रंथ संग्रहालयाच्या कर्मचाऱ्र्यांच्या वेतनाचे काय? कर्मचारी पुस्तकांना आपल्या पोटच्या पोरासारखं जपताना आपण पाहिले असेल. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा विचार होणे आवश्यक आहे. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या कर्मचाऱ्र्यांचे वेतन खूपच हास्यास्पद आहे. मुंबईतील सर्वात मोठ्या व जुन्या संग्रहालयाच्या कर्मचाऱ्याची ही अवस्था आहे तर राज्यातील इतर ग्रंथालयांची अवस्था काय झाली असेल ?

कर्मचारी-वेतनाबरोबरच त्यांच्या सेवा-शाश्वतींचाही प्रश्न आहे. सेवेचे फायदे कर्मचा-र्यांना मिळणे बाबत शासकीय धोरण निश्चित नाही. सदोष व्यवस्थापनाचे बळी कर्मचारी, पर्यायाने ग्रंथालये ठरत आहेत. शालेय ग्रंथ संग्रहालयांचा प्रश्न आणखी वेगळा आहे. अनेक शाळांना ग्रंथालये नसतात. असतील शासकीय विचित्र धोरणांमुळे ग्रंथपाल नसतो. एकीकडे मुलांना "वाचाल तर वाचाल" असे सांगायचे, "वाचनप्रेरणा दिनाचे" नाटक करायचे पण ग्रंथालय उपलब्ध करून द्यायचे नाही हा उरफाटा प्रकार राज्यात चालला आहे.

ग्रंथ संचालनालयाच्या मर्यादा लक्षात घेता या स्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील ग्रंथ संग्रहालयाच्या साठी समान नियमावली व्हायला हवी. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांच्या मुळाशी कालबाहय़ झालेला सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा असून त्यात काळानुरूप आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी नवीन "ग्रंथालय कायदा" करणे शक्य आहे. जनतेने सुद्धा यासाठी पुढे येऊन ग्रंथालयांचे जास्तीत जास्त सदस्य वाढवले पाहिजेत. ग्रंथालयांना मदत केली पाहिजे.

वाचन संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे काम राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये करीत आहेत. त्यांना आणखी उभारी देण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालये सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ समित्या नेमून आणि त्यांचे अहवाल देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. काळानुरूप ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा व नवीन बदल होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांचे भवितव्य केवळ शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून असता कामा नये. त्यावर वेगळा उपाय करता येईल का, यावरही विचार झाला पाहिजे.

आदरणीय शरद पवारसाहेब दूरदृष्टीचे आहेत. जाणते आहेत. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे १९९१ पासून अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या एकूण कारकिर्दीत त्यांनी घेतलेल्या उत्तम निर्णयात महाराष्ट्रातील शाळांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात आलेल्या "महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी विधिनियम-विनियम १९७७" चा समावेश होतो. हा कायदा महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त येण्यास त्यामुळे मदत झाली.

असा निर्णय राज्य शासनाने ग्रंथसंग्रहालयांसाठी घेतला पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार याबाबत योग्य निर्णय घेऊन नवीन "ग्रंथालय कायदा" बनवून, त्याची अंमलबजावणी करतील याची आम्हाला खात्री आहे.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे

(मोबाईल नंबर - ९८६७६ ९३५८८)

समन्वयक - ग्रंथालय बचाव कृती समिती, महाराष्ट्र