उसतोड्यांची वाढीव तोड व वाहतूक मजूरी देण्याबाबत कारखानदारांकडून नकार...!

राज्यातील उसतोड मजूरांना उसतोडणी व वाहतूक मजूरी 34 टक्के वाढविण्याचा निर्णय साखर संघाने घेतला. याबाबतची अंमलबजावणी करणारे पत्र देखील संबंधीत कारखान्यांना दिले. मात्र काही आपवाद वगळता बहुतांश कारखान्यांनी उसतोड कामगारांना वाढीव मजूरी देण्याबाबत नकारघंटा दर्शविली आहे. परंतु आम्ही साखर कारखान्यांना वाढीव मजूरी देण्याबाबतचा निर्णय परिपत्रकाद्वारे कळवला असल्याचे साखर संघाचे जॉईंट डायरेक्टर राजेश सुरवसे यांनी सांगितले.

साखर संघाच्या आदेशाला बहुतांश कारखान्यांकडून केराची टोपली

बीड हा उसतोड मजूरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यातून 8 लाखांहून अधिक उसतोड कामगार परराज्यात उसतोडणीसाठी जातात. या उसतोड्यांचा उसतोडणी व वाहतूक दर वाढीव मिळावा या मागणीची दखल घेवून महाराष्ट्र राज्य सहकारी कारखाना संघाने 2024 ते 2027 पर्यंत उसाची तोड व वाहतूक यांना 34 टक्के वाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील संबंधीत साखर कारखान्यांना 10 जानेवारी 2024 रोजी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देखील पाठविलेले आहे. या सगळ्या बाबी साखर संघाने केलेल्या असताना देखील राज्यातील व मराठवाड्यातील काही अपवादात्मक साखर कारखाने वगळता इतर कारखानदार उस तोड मजूरांना वाढीव मजूरी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

लोकसभेच्या निवडणूकांची तारीख आगदी जवळ आली आहे. सगळीकडे निवडणूकांची चर्चा सुरू आहे. मात्र उसतोड मजूरांच्या मतांवर डोळा असलेल्या सर्वच पक्षाचे नेते उसतोड मजूरांना मिळत नसलेल्या वाढीव दरांबाबत काहीच बोलत नाहीत. जर यंदाच्या हंगामातील तोडणी व वाहतूकीचा वाढीव दर मिळाला नाही तर जिल्ह्यातील आठ लाखांहून अधिक उसतोड मजूरांचा रोष नेत्यांना पत्कारावा लागेल हे तितकेच खरे.

मागील आठवडाभरात बीड जिल्ह्यातून गेलेले उसतोड मजूर आपल्या गावी परत आलेले आहेत. यंदा बीड जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. उसतोडणी मधून वाढीव मजूरी मिळाली तर कसेबसे दुष्काळाशी सामना करत येईल अशी आशा असलेल्या उसतोड मजूरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यााचा प्रकार संबंधीत कारखान्यांकडून होत आहे. एकंदरीतच दुष्काळात तेरावा उसतोड मजूरांच्या वाट्याला आला आहे.

उसतोड कामगारांचे नेते गप्प का...?

उसतोड मजूरांना तोडणी व वाहतूकीवर वाढीव दर मिळावा यासाठी नविन करार करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीला एकूण आठ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या संचालक मंडळ सभेमध्ये नवीन दराबाबत सामंजस्य करार करण्यासंबंधी ठराव पारित करण्यात आलेला होता. त्यानुसार आठ संघटनांनसोबत एकूण सहा बैठका झालेल्या आहेत. असे असताना निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आल्यावर कारखानदार उसतोड मजूरांच्या तोंडाला पाने पुसत आहेत. यावर उसतोड कामगारांचे नेते काहीच का बोलत नाहीत? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

लवादच्या बैठकीत 34 टक्के वाढीसंदर्भात निर्णय झालेला आहे. यासाठी 7 ते 8 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. साखर संघाच्या निर्णयानंतरही साखर कारखाने ऊसतोड मजुरांना ठरल्याप्रमाणे वाढीव दर देणार नसतील, तर हा खोटारडेपणा आहे. या विरोधात बीड जिल्ह्यासह राज्य भरातील ऊसतोड मजुर आंदोलन करेल. ज्या कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांना ठरल्याप्रमाणे वाढीव दर दिलेले नाही. त्यांच्या विरोधात आम्ही आंदोलनाचा पावित्रा घेऊ, असं साखर संघाच्या वतीने सांगण्यात आलं.