बोगस खतं बियाणे कायद्यासाठी इथं सूचना मांडा

 बोगस व बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधीमंडळात विधेयक सादर करण्यात आले होते. दरम्यान यावर सध्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या विविध विधेयकांच्याबाबतीत शेतकरी, कृषीतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते तसेच संबंधित विविध घटकांकडून सुधारणा व सूचना मागवून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सुधारणा विधेयक सादर केले होते. अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५, बियाणे कायदा १९६६, कीटकनाशके कायदा १९६८ महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ या ४ कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निवेष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक २०२३ सुद्धा मांडण्यात आले होते.विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सदरचे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या २५ सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता.

शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा विकल्यास कडक कारवाईचे अधिकार देणारे कायदे राज्य शासनाकडून आणले जाणाऱ्या विधेयकाविरोधात निविष्ठा विक्रेत्यांनी दंड थोपटले आहेत. ‘माफदा’ने या विरोधात राज्य सरकारला ७० हजार पत्रे पाठविण्याचा निर्धार केला आहे. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स , सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) या कायद्यांच्या विरोधात मोठे अभियान उभे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील म्हणाले, ‘‘नियोजित कायद्यांमुळे राज्याच्या बाजारपेठेत छोटे कृषिसेवा केंद्रचालक पुरते उध्वस्त होतील. आम्ही ही समस्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. तथापि, प्रतिसाद मिळालेला नाही.

‘माफदा’ने नुकतेच पंढरपूर येथे आज राज्यस्तरीय महाअधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. या अधिवेशनात कृषिमंत्री सहभागी होत आहेत. त्यांच्यासमोर ही समस्या मांडली जाईल. “राज्यातील बहुतांश कृषिसेवा केंद्रचालक ही शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत.

शेतकऱ्यांना फसविण्याचा उद्देश आमचा नसतो. कंपन्यांकडून येणारी वेष्टित उत्पादने (पॅक्ड प्रॉडक्ट्‍स) आम्ही शेतकऱ्यांना देतो. उत्पादन निकृष्ट निघाल्यास यात आमचा काहीही संबंध येत नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांच्या विरोधात कठोर कायदे करण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही,” असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. ‘‘निविष्ठा उत्पादनांमध्ये भेसळ आढळल्यास विक्रेत्याला स्थानबद्ध करण्यास ‘माफदा’चा विरोध आहे. ‘माफदा’च्या म्हणण्यानुसार, झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीचालक किंवा माफियांच्या विरोधात ‘एमपीडीए’सारखे कायदे वापरले जातात. कायदे निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विरोधात तयार होत असल्यास या व्यवसायातून शेतकऱ्यांची मुले हद्दपार होतील. कृषिमंत्र्यांना आम्ही या विषयाचे गांभीर्य समजावून सांगितले असून ते आमची व्यथा समजावून घेत आहेत,’’ असेही पाटील म्हणाले.

महाराष्ट्र विधान भवन मार्फत खते,बियाण ,कीटकनाशक विधेयक क्र.40 ची pdf ,शेतकरी मित्रांना आवाहन आपल्या हरकती व सूचना या महाराष्ट्र विधानमंडळ कीटकनाशके विधेयक क्रमांक ४० बाबत सूचना व हरकती दिनांक २० -१०-२०२३ पर्यंत खालील पत्त्यावर पाठवाव्या असे जाहीर करण्यात आले आहे.

जितेंद्र भोळे ,

सचिव (1 ) (L /C )

विधानभवन सचिवालय ,

मुंबई : ४०० ०३२

Email : a1.agriculturebill.mls@gmail.com

सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४० ----- १२ पाने .

महाराष्ट्र राज्यातील भेसळयुक्त , अप्रमाणित किंवा गैरछापाची बियाणे , खते व कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी आणि ततसंबधित किंवा तदानुषंगीत बाबींकरिता विशेष तरतुदी विधेयक .

L. A. BILL No. XL OF 2023. : 12Pages

A BILL

TO MAKE SPECIAL PROVISIONS TO PROVIDE COMPENSATION TO FARMERS FOR LOSS CAUSED DUE TO SALE AND USE OF ADULTERATED, NON-STANDARD OR MISBRANDED SEEDS, FERTILIZERS OR INSECTICIDES IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

Link :

http://mls.org.in/bill-sanyukt-samiti/Bill no 40 Marathi.pdf

महाराष्ट्र विधानमंडळ

LINK A :

http://mls.org.in/

LINK B :

http://mls.org.in/bill-sanyukt-samiti.aspx

😱😨🥦🥬🫛🌽🦋🐌🐞🐜🪰🪲🪳🦟🦗🕷️🐵🙈🙉🙊 संकेतस्थळावर नोंदवाव्यात ही विनंती..