प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत मोठा घोटाळा

पी एम किसान योजनेच्या लाख बनावट शेतकरी घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात निधीला गळती लागेल आल्याचे उघड झाले आहे केंद्र सरकारने आता देशव्यापी चौकशीचे आदेश दिले असून आतापर्यंत केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम 11.7 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले आहे आहे यात महाराष्ट्रातील एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

गतवर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मतदारांना बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. पीएम किसान योजना अंतर्गत त्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये खात्यामध्ये जमा केले जातात.पीएम किसान योजनेचे काम http://www.pemkhan.gov.in/  या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे करण्यात येते.

जिल्हा तालुका आणि ग्रामीण पातळीवर लाभार्थ्यांची नोंदणी मान्यता नाकारणे आणि दुरुस्तीसाठी आयडी आणि पासवर्ड देखील देण्यात आले आहेत. या आयडी आणि पासवर्ड ची सुरक्षितता संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली होती. तमिळनाडूमधील घोटाळ्याने हादरलेल्या कृषी विभाग आता महाराष्ट्रातील जागा झाला असून तातडीने परिपत्रक जारी करून सर्व अधिकारी वर्गांना वेळोवेळी पासवर्ड बदल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी देण्यात आले आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत दि. ०१ जून २०२० रोजी १०१.१५ लाख तर दि. १० सप्टेंबर २०२० रोजी १०९.१५ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. म्हणजेच मागील ३ महिन्यात राज्यात जवळपास ८.५८ लाख नवे लाभार्थी नोंद झाले होते. मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे नोंद नसल्यास कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी पती पत्नी आणि 18 वर्षावरील अपत्ये लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अहमदनगर जिल्हयात तब्बल ३० हजार बोगस लाभार्थांकडून तब्बल २१ कोटी रुपयांची वसुल प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्हयात असे बोगस लाभार्थी असून कोट्यावधी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान आता प्रशासनापुढे उभे आहे.

देशातील शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपयांची मदत करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तामिळनाडूमध्ये या योजनेमध्ये घोटाळा करणाऱ्या १६ जणांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास सीबीसीआयडीकडे सोपवण्यात आला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीयोजनेअंतर्गत वर्षातून तीन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे वाटप करण्यात येते. मात्र यामध्ये गरजू शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी अपात्र लोकांनाच मदत केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात देखील तीन महिन्यात जवळपास 8 लाखापेक्षा जास्त नवी लाभार्थी जोडले गेले असल्याने घोटाळ्याचे शंका आहे. चालतंय आदेश जारी केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर अनेकांचे धाबे दणाणले असून लवकरच महाराष्ट्रातही पंतप्रधान सन्मान योजनेचा नवा घोटाळा समोर आला आहे.

पीएम किसान योजनेसाठी अपात्र कोण होते ?

१. जमीन धारण करणारी संस्था

२. संवैधानिक पद धारण करणारी आजी/माजी व्यक्ती

३. आजी/माजी खासदार, आमदार, महापालीकेचे महापौर, जिल्हा परिषदेचे सदस्य ४. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत संस्था, स्थापत संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी कर्मचारी

५. मागील वर्षात आयकर भरलेन्या व्यक्ती

६. निवृत्तीवेतनधारक कर्मचारी किंवा रु.१०,०००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

७. नोंदणीकृत व्यवसायीक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (सी.ए.), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्कीटेक्ट)

घरातील व्यक्ती अपात्र असून त्या व्यक्तीला मिळत असल्यास तात्काळ त्या व्यक्तींचा लाभ थांबून पोर्टल वरून अपात्र करावे तसेच लाभार्थ्यांकडून झालेला लाभ वसूल करण्याची कारवाई करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांनी संबंधितांना दिले आहेत.

हा घोटाळा नक्की झाला कसा?

कोणत्याही गावात या योजनेला पात्र असणाऱ्या लोकांची यादी करून ती तहसीलदारांकडे देण्याची जबाबदारी त्या गावाचा कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडे होती. पण नंतर यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येऊ लागला आणि शेतकरी स्वतःच स्वतःची माहिती भरू शकत होते, किंवा कॉमन सर्विस सेंटर व्दारे डेटा फीड केला जात होता.

कृषी विभागतल्या सूत्रांनुसार ऑनलाईन माहिती भरतानाच अनेकांनी अपात्र लोकांची नाव त्यात घुसवली आणि त्यांची पडताळणीही नीट झाली नाही. "मुळात या ऑनलाईन पोर्टलवर डेटा दुरुस्ती, माहितीची छाननी आणि अर्ज पात्र ठरण्यासाठी जो लॉगिन-पासवर्ड असतो, जो फक्त तहसीलदार किंवा कलेक्टर अशा अधिकाऱ्यांकडे असणं अपेक्षित असतं, तो इतर खाजगी व्यक्तींकडेही गेला. CSC चालवणाऱ्यांना तो लॉगिन-पासवर्ड माहिती होता त्यामुळे या योजनेचा लाभ अपात्र व्यक्तींनाही देणं सहज शक्य झालं," कृषी विभागातल्या कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

त्यांचं असंही म्हणणं आहे की एका तालुक्याला एकच लॉगिन-पासवर्ड होता. एका तालुक्यात अनेक गाव असतात, त्यामुळे हा लॉगिन-पासवर्ड अनेकांच्या हातात गेला. त्यामुळे नक्की चुकीच्या व्यक्तींची नाव कोणी घुसवली, पात्र नसतानाही त्यांचे अर्ज मंजूर कोणी केले याची पडताळणी करणं अवघड आहे. अनेक अर्ज मंजूर करणारे खाजगी लोक असतील आणि प्रशासनाला ते कळलं नाही असाही दावा ते करतात. तालुक्याऐवजी गावाला लॉगीन-पासवर्ड द्यायला हवा होता असं त्याचं मत आहे.

ही गोष्ट घडल्याचं, आणि लॉगिन-पासवर्ड सुरक्षित न राहिल्याचं कृषी आयुक्त धीरजकुमार मान्य करतात. यामध्ये प्रशाकीय कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याची शक्यता ते मान्य करतात. म्हणून कृषी विभागाने आता सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातले लॉगिन-पासवर्ड बदलायला सांगितलं आहे. तसंच त्या लॉगिन-पासवर्डची गोपनीयता राखणं संबधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे हेही स्पष्ट केलं आहे.यात कोणी सरकारी कर्मचारी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही धीरज कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

नाशिकमधे पीएम किसान घोटाळ्याचा वेगळाच पॅटर्न :

केंद्र सरकारच्या वतीने देशातील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या पीएम किसान योजनेत सावळा गोंधळ असल्याचे अनेकदा समोर आलय. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा न होता तिसऱ्याचं कुणाच्यातरी खात्यात जमा होत असल्याचे प्रकार घडलेत. नजरचुकीने असे प्रकार घडत असल्याचे सुरवातीला वाटत होते. परंतु आता हा सरळ सरळ आर्थिक घोटाळा असल्याचे समोर आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला असून त्यांचे पैसे चक्क पीएम किसान योजनेची नोंदणी करणाऱ्या ऑपरेटरच्या खात्यात जमा होत असल्याचे उघड झालयं. ऑपरेटरच्याच खात्यात पैसे जमा होत असल्याने जाणुनबुजून हा गैरव्यवहार केला जात असल्याची चर्चा आहे. इगतपुरी तालुक्यातील देवळे गावातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला असून यशवंत उघडे या ऑपरेटरने पाच महिने हे पैसे हडप केलेत. याबाबतीत प्रशासनाने ही चुकुन हे घडल्याचे सांगितले असले तरी इतके दिवस पैसे ऑपरेटरच्या खात्यात जमा होत असताना देखील त्याने का सांगितले नाही हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.ज्या शेतकऱ्याचे पैसे या ऑपरेटरच्या खात्यात जमा होत होते त्याने खुपवेळा बॅंकेत जाऊन पैसे कुणाच्या खात्यात जमा होत आहेत याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बॅंकेतून याबाबतीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.त्यानंतर या शेतकऱ्याने तालुका पंचायत समितीत जाऊन याची माहिती घेतली असता मिळालेल्या अकाऊंट नंबर वरून पुन्हा बॅंकेत चौकशी केली त्यावेळी हा अकाऊंट नंबर ऑपरेटरचा असल्याचे उघड झालयं. याचाच अर्थ हा सरळ सरळ आर्थिक गैरव्यवहार असून फसवणूक केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही केवळ पाठपुरावा केल्यानंतर उघडकीस आलेली एक घटना आहे, परंतु अशा अनेक तक्रारी असून त्यांची शहनिशा केल्यास या योजनेतील मोठा गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तामिळनाडूमध्ये कारवाई:

मोदी सरकारची गरिबांना लाभ पोहोचविणारी महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा उघड आला आहे. या योजनेसाठी पात्र नसलेले लोक या योजनेचा लाभ घेत होते, असे स्पष्ट झाले आहे. तामिळनाडू सरकारने हा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये तब्बल ११० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याअंतर्गत ११० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली. या प्रकरणी एकूण १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. हा घोटाळा तामिळनाडूतील एकूण १३ जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे. यात कल्लाकुरीची, विल्लुपुरम, कुडलूर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, राणीपेट, सालेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी आणि चेंगलपेट या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली असून, त्या अंतर्गत एकूण १८ दलालांना अटक करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे कृषी योजनेशी संबंधित ८० अधिकाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच इतर ३४ अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

 योजनेतील गैरव्यवहाराचा 'तामिळनाडू पॅटर्न महाराष्ट्रात दिसत नसल्याचा दावा कृषी विभागाचे उच्च पदस्थ अधिकारी करत आहेत. तथापि, अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे तपासणीत आढळले असल्याचे सांगितले."अधिकारी व एजंटांनी एकत्रितपणे पैसा हडप करण्याचा प्रकार इतर राज्यांमध्ये आढळू शकतात. त्याबाबत आम्हाला माहिती नाही. परंतु, सामूहिक अपहाराचा प्रकार महाराष्ट्रात आढळलेला नाही. योजनेचे निकष किंवा पडताळणीची पध्दत यातील दोषांमुळे अपात्र व्यक्तींना मात्र लाभ मिळतो आहे. राज्यात पाच टक्के खातेदारांची चौकशी केली गेली होती. त्यात दोन टक्के खातेदार अपात्र सापडले. अपात्र लाभार्थ्यांकडून अनुदानाची वसुली केली जाणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेशी कृषी विभागाचा संबंध नाही," अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.विदर्भातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, "किसान सन्मान योजनेत घोटाळा किंवा गैरव्यवहार होत असल्यास त्याला कृषी नव्हे; तर राज्याचे महसूल खातेच जबाबदार राहील. कारण योजना कृषी मंत्रालयाची असली तरी सर्व संगणकीय प्रणाली व पासवर्ड महसूल खात्याच्या ताब्यात आहेत. शेतकऱ्यांच्या अर्जाची पडताळणी देखील तहसीलदार, प्रांत किंवा जिल्हाधिकारी करतात. त्यामुळे गैरप्रकार उघड झाल्यास कृषी खात्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नये."

"योजनेतील गैरव्यवहारासाठी शेतकऱ्यांना दोष देता येणार नाही. कारण, कृषी विभाग व महसूल विभागाची यंत्रणाच ही योजना हाताळते आहे. अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केल्याशिवाय केंद्र शासन पैसा देतच नाही. मात्र, तामिळनाडूत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी खोटी पडताळणी दाखवली. तेथे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली १०० कोटी रुपये हडप केले गेले. याबाबत तेथील कृषी विभागासह दोन डझन एका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यात कृषी उपसंचालकाचा देखील समावेश आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेच्या अनुदान वाटप प्रक्रियेची जबाबदारी बँकांकडे आहे. इतर राज्यातील घोटाळे उघडकीस आल्याने राज्यातील बँका आता सावध पावले टाकत आहेत.

"तामिळनाडूत कृषी तसेच महसूल अधिका-यांनी काही एजंटांना हाताशी धरले. त्यातून एकट्या सालेम जिल्ह्यात १५ हजार बोगस खात्यांमध्ये या योजनेचा पैसा वळविण्यात आला. गुप्तचर खात्याने हा घोटाळा उघड केल्यानंतर केंद्र शासन सावध झाले आहे. केंद्राकडून काही नवे आणि कडक नियम लादले जाऊ शकतात. त्यामुळेच या योजनेच्या कार्यपद्धतीचा देशभरात आढावा घेतला जात आहे," अशी माहिती बँकिंग सूत्रांनी दिली.

----

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या 6,06,795 लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता त्यातले 17,672 अपात्र ठरले आहेत. कृषी खात्याने अहमदनगर जिल्ह्यातल्या सगळ्या गावांतल्या सगळ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी केली होती. याच धर्तीवर आता राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातल्या 100 टक्के लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिलं आहे'.

- धीरजकुमार,कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य

-----

पीएम किसान घोटाळ्यातील तामिळनाडू राज्यातील ११० कोटी रूपयांपैकी ३२ कोटी रूपये परत मिळवण्यात आले आहेत. अधिकतर रक्कम ही सरळ बँक अकाऊंटद्वारे परत मिळवण्यात आले. सरकारने पुढील ४० दिवसांमध्ये उरलेले पैसे परत मिळवू. या प्रकरणात आणखी अटक होऊ शकतात. ग्रामीण भागात या प्रकरणी कम्प्युटर सेंटर्सच्या माध्यमातून एक क्राईम रेकेट सुरू होते. दलालांनी लोकांकडून माहिती घेत त्या अधिकाऱ्यांकडून पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गतअप्रूव्ह करून घेतल्या. एकीकडे कोरोनासारख्या महामारीवर उपाययोजना करत असताना हा घोटाळा घालण्यात आला. या दरम्यान अचानक लाभार्थींच्या यादीत प्रचंड ठी वाढ दिसून आली.

- गगनदीप सिंह बेदी, प्रधान सचिव, तामिळनाडू