शेती व ग्रामीण विभागाला पुन्हा बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात : डॉ. अजित नवले...

शेतीमालाच्या खरेदीच्या क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांनी आपली पाठ थोपटून घेत सरकारने खूप चांगली कामगिरी केली असल्याचे वक्तव्य केले आहे. गहू, धान, डाळी व कापूस खरेदीसाठी सरकारने मोठ्या रकमा खर्च केल्याचे दाखले अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. या रकमा सरकारने जणू शेतकऱ्यांना 'अनुदान' म्हणून देऊन टाकल्या आहेत असा 'समज' निर्माण करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीसाठी खर्च केलेल्या या रकमेपैकी केवळ आधारभाव व शेतीमालाचा बाजारभाव यातील फरका इतक्याच रकमेची प्रत्यक्ष 'झळ' सरकारला बसलेली असते. जाहीर करण्यात आलेल्या आकड्यांच्या तुलनेत ही 'झळ' अत्यल्प असते हे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे.

दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि शेती अरिष्ट पाहता, देशभरातील शेतकऱ्यांना आधारभावाचं संरक्षण मिळावं यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होईल अशी आशा होती. शिवाय शेतीमाल उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया व विक्री क्षेत्रातही सरकारने गुंतवणुकीसाठी हात मोकळा सोडणे अपेक्षित होते. मात्र या संपूर्ण क्षेत्रात कॉर्पोरेट घराण्यांनीच गुंतवणूक करावी व त्या बदल्यात प्रचंड नफा कमवावा असंच धोरण सरकारने गेल्या काही वर्षात घेतले आहे. सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे याच धोरणांचा परिपाक आहेत आंदोलनाच्या प्रचंड दबावानंतरही हे कायदे सरकारने मागे घेतलेले नाहीत.

शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून अंग काढून घेत अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकार आपल्या याच कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांवर ठाम असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

मागील अर्थसंकल्पाच्या काळात अर्थव्यवस्थेची 'पुरवठा' बाजू मजबूत होती. 'मागणी' बाजू मात्र कमकुवत होती. कोरोना लॉकडाऊनमुळे आता मात्र पुरवठा व मागणी अशा दोन्ही बाजू कोसळल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात पुरवठा व मागणी दोन्ही बाजूंवर समतोल काम करण्याची आवश्यकता होती. सरकारने मात्र पुरवठा बाजूला बळ देत असताना मागणी बाजूकडे दुर्लक्ष केले आहे.

एकंदरीत कॉर्पोरेट घराण्यांना व औद्योगिक क्षेत्राला नफा आणि विकासाची संधी देणारा आणि शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व ग्रामीण श्रमिक जनतेला उपेक्षित करून आर्थिक विपन्नावस्थेच्या खड्ड्यांमध्ये लोटणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.