कायद्याचं पालन करा अन्यथा कारवाईला सामोरं जा: केद्र सरकारचा ट्विटरवर दबाव

दिल्लीमधील प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचाराला काही चिथावणीखोर सोशल मिडीयातील संवाद कारणीभुत असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काढला आहे. ट्विटर कंपनीवर दबाव टाकून शेतकरी आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या टि्वटर खात्यांवर कारवाई करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यानंतर ट्विटरनं काही काळ काही ट्विटर खाती स्थगित केली होती. मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडीयातून यावर प्रतिक्रीया उमटल्यानंतर ट्विटरनं स्थगिती मागे घेतली.

भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आला. काही ट्विट आणि खात्यांवर निर्बंध लादण्याचे सरकारचे आदेश ट्विटरकडून पाळण्यात आले नव्हते. त्या ट्विटर अकाउंट्सवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत ट्विटरला भारतात भारतीय कायद्यांचं पालन करावंच लागेल, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं

ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत ट्विटरला भारतात भारतीय कायद्यांचं पालन करावंच लागेल, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं. 'कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल', अशी केंद्र सरकारची भुमिका आहे.

बैठकीनंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरविरोधात तीव्र जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. बैठकीत ट्विटरवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप करत अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल हिंसाचार प्रकरणात केलेल्या कारवाईचीही आठवण करुन देण्यात आली. त्यावेळी ट्विटरने त्वरित कारवाई केली, पण लाल किल्ल्याच्या प्रकरणानंतर तशी कारवाई झाली नाही, असं सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी ट्विटरच्या अधिकाऱ्याना सुनावलं आहे.शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली हे अकाउंट चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवत असल्याचा केंद्र सरकराचा दावा आहे.

दिल्ली हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरला 1178 अकाऊंट बंद करण्यात सांगितले होते. परंतू ट्विटरनं

फक्त 500 प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाउंटवर करुन ती अकाउंट आम्ही कायमचे बंद केली आहेत. तसेच #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅग वापरणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली आहे. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत कंपनीने पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या अकाउंटवर कारवाई करण्यास नकार स्पष्ट नकार दिल्यानं केंद्र सरकार संतापले आहे. आता के्ंद्र सरकार विरोधात ट्विटर असा वाद वाढण्याची शक्यता असून शेतकरी आंदोलन समर्थना मोडून काढण्याचा हा मोदी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा शेतकरी नेत्याचं म्हणनं आहे. भाजपा मिडीया सेल खोटा प्रचार करताना अनेकदा सिध्द होऊनही केंद्र सरकारनं त्याविरोधात अशी आग्रही भुमिका का घेतली नाही, असा प्रश्न देखील आता उपस्थित झाला आहे.