आधारभावाने मका खरेदी : देखावा आणि वस्तूस्थिती
किमान हमी भावाने मका खरेदीबाबत राजकीय पक्षांकडून मिळणारी आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती आणि खरेदी यामध्ये फरक असल्याने लोकांचा राजकीय पक्षांवरचा विश्वास उडत चालला याचं निरीक्षण कृषी अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी मांडलयं..
मका MSP खरेदीत राज्याला वाढीव 45 हजार टनाचा कोटा केंद्राकडून मिळालाय. या आधी 41 हजार टन खरेदी झालीय. नव्या कोट्याअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातून 5 हजार 600 टन मका खरेदी होईल. मका पिकवणारी दोन-तीन गावे झाडली तरी साडेपाच हजार टन मका सहजच मिळेल. हजारो गावे प्रतिक्षेत असताना त्यातुलनेत खरेदीचे आकारमान किती कमी आहे, हे यातून लक्षात यावे.
खरीप आणि रब्बी मिळून राज्याच्या एकूण मका उत्पादनातील दोन टक्केही खरेदी होत नाहीये. राजकीय पक्षांनी झेपत नसतील ती आश्वासने देऊ नयेत. निवडणुक जाहीरनाम्यांत, भाषणबाजीत नुसती खैरात आणि प्रत्यक्ष डिलिवरीत मात्र बोंबाबोंब. सर्वच राजकीय पक्ष यात दोषी आहेत.
शेतकऱ्यांचा कुठल्याही राजकीय पक्षावर विश्वास का बसत नाही, याचे उत्तर देशभरात फसलेल्या मका आधारभाव खरेदीतून मिळेल. महायुती असो वा केंद्रातील एनडीए - निवडणुक काळातील आश्वासनाला जागलेली नाहीत.