मोदींच्या पैशाचा भुलभुलैय्या

24 मार्च ते 31 मे 2020 दरम्यान देशभरात संपूर्ण लॉकडाऊन होता. 1 जूननंतर ‘अन-लॉकची’ प्रकिया सुरु झाल्यामुळे 3 जुलै रोजी मला माझ्या जन्मगावी जाता आले. गेले तीन-साडेतीन महिने लॉकडाऊनमुळे वडील घरीच होते. तीन-चार महिने घराबाहेर पडता न आल्यामुळे ते भलतेच चिडले असतील आणि त्यामुळे शासनावर राग व्यक्त करतील असे वाटल्यामुळे मी त्यांना लॉकडाऊन विषयी विचारले. त्यावर ते म्हणाले, ‘लॉकडाऊन खूप कडक होता. कोणालाही बाहेर पडू दिले नाही. आम्हीही बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला नाही.’ त्यांना पुढे विचारले, ‘लॉकडाऊन कोणी केला? महामारीच्या रोगाची साथ कोणी आणली?’ ते लगेच म्हणाले, ‘हे सगळं मोदींनी आणलंय.’ त्यावर मी विचारलं, ‘मोदींना पुन्हा मतदान कराल का?’ ते म्हणाले, ‘हो करणार’. ‘का?’ मी पुन्हा प्रश्न केल्यावर त्यांचा उत्साह वाढला आणि म्हणाले, ‘मोदी चार महिन्यांतनं एकदा दोन हजार रुपये देत आहेत. मोदींचे पैसे चार महिन्यातनं एकदा थेट आमच्या बँकेच्या खात्यात जमा होतात. आतापर्यंत तीनदा मिळाले आहेत आणि असंच पुढंही मिळत राहणार आहेत.’ मी म्हणालो, ‘पैसा हवा की विकास हवा?’ त्यावर ते म्हणाले, ‘बिनकष्टाचं कोण देणार आहे असे पैसे? पण मोदी देत आहेत. आतापर्यंत कोणीही असे पैसे दिलेले नाहीत.’ विकासाऐवजी मोदी कसे पैसे देतायत, हेच वडील सांगत राहिले होते.

Full View

14 दिवसांचे विलगीकरण संपल्यावर मित्रांच्या आणि मामाच्या गावाला गेलो. तिथल्या वडीलधाऱ्या मंडळींनीही वडलांचीच री ओढली. शासनाकडून मिळणाऱ्या दोन हजार रुपयांविषयी अनेक शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा केली. ‘योजनेतून पैसे मिळतात’ असे म्हणण्याऐवजी सगळे जण ‘मोदींचे पैसे’ अशाच आशयाची उत्तरे देत होते. मोदी कसे शेतकऱ्यांना मदत करत आहेत, हे सर्वजण मला समजावत होते. यावरून मला प्रश्न पडला की, ज्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना चार महिन्यातून एकदा दोन हजार रुपये मिळतात, त्या योजनेचं नावही शेतकऱ्यांना माहीत नाही. मात्र योजनेच्या माध्यमातून मोदी कसे शेतकऱ्यांच्या मदतीला येत आहेत, याविषयी शेतकरी बोलतात.

या योजनेच्या माध्यमातून मोदींचं नेतृत्व व्यक्तिगत पातळीवर रुजवण्यात भाजपप्रणीत केंद्र शासन बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरले आहे. मोदी यांनी (केंद्र शासनाने) शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करून शेतकऱ्यांची मने जिंकली आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल. ही योजना शासकीय धोरणाचा भाग असूनही ती शेतकऱ्यांच्या मनात ‘शासकीय धोरण’ एवजी ‘मोदींचा पैसा’ या नावाने का रुजत आहे?

महाराष्ट्रात ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना’ 1 डिसेंबर 2018 पासून सुरू झाली. ही योजना सुरु करण्यामागे ‘शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळावे’ असे ध्येय ठेवण्यात आले. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही 100 टक्के केंद्रशासन पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देणार आहे. दर चार महिन्यात एक हप्ता याप्रमाणे हे पैसे दिले जाणार आहेत. या योजनेतून मिळणारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जातात. पैसे जमा झाले आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी ऑनलाईन सेवा प्रदान केली गेली आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे दोन हेक्टर शेती आहे, अशा शेतकऱ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून शासनाने या योजनेची आखणी केली. मात्र नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून या योजनेत सर्वच शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र जर एखादा शेतकरी शेती करत असेल, परंतु शेती त्याच्याऐवजी त्याच्या वडिलांच्या किंवा आजोबाच्या नावावर असेल, तर तो या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. स्वतःच्या मालकीची नसणारी शेती कसणाऱ्या (पिकातील विशिष्ट भाग शेती मालकाला देऊन खंडाने शेती करणाऱ्या) शेतकऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. या कारणास्तव त्यांना या योजनेत सहभागी होणे शक्य नाही. यासोबतच जमिनीची मालकी हा निकष लावून शेतमजूर, शेतीत काम करणारे भूमिहीन या सर्वांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या वेबसाईटनुसार

फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू झाल्यापासून, 110.53 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना एकूण रु. 23731.81 /- कोटींचा लाभ हस्तांतरित झाला आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण 85.66 लाख पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2023 ते 31 जुलै 2023 या कालावधीसाठी सिकर येथे होणाऱ्या समारंभात अंदाजे रु. 1866.40/- कोटी रुपयांचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केल्याचा सरकारचा दावा आहे.. यापैकी पहिला हप्ता 10 कोटी 17 लाख शेतकऱ्यांना, दुसरा हप्ता 9 कोटी 89 लाख शेतकऱ्यांना, तिसरा हप्ता 8 कोटी 95 लाख शेतकऱ्यांना, तर चौथा हप्ता 7 कोटी 68 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता 1 कोटी 07 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झालेला आहे. यापैकी पहिला हप्ता 1कोटी 02 लाख शेतकऱ्यांना, दुसरा हप्ता 1 कोटी 61 हजार शेतकऱ्यांना, तिसरा हप्ता 92 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांना आणि चौथा हप्ता 75 लाख 13 हजार शेतकऱ्यांना मिळाला.

या योजनेच्या लाभार्थींचे प्रमाण घटते आहे. घटत्या प्रमाणाविषयी शेतीचे प्रमाणपत्रे नसणे, आधारकार्ड बँकेशी लिंक नसणे, बँक खात्याशी संबंधित काही त्रुटी असणे अशी कारणे कृषी विभागाकडून देण्यात येतात. याशिवाय धोरणात्मक पातळीवरून लाभार्थी संख्या कमी केली जात आहे का, याविषयी तपशील पुढे येत नाही.

या योजनेच्या नावात ‘पंतप्रधान’ हा शब्द आल्याने शेतकरी हा पैसा केंद्र शासनाचा किंवा योजनेतील पैसा न मानता त्याला ‘मोदींचा पैसा’ मानत आहेत. शेतकऱ्यांनी असे मानण्यामागे बऱ्याच अंशी भाजपकडून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वापरण्यात आलेली रणनीती आहे. भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या योजनेचा प्रचार ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना’ या नावाने न करता ‘मोदी (केंद्र शासन) शेतकऱ्यांना चार महिन्याला दोन हजार रुपये सन्मान निधी देत आहेत’ असा करत आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या ध्येयाकडे आणि तत्वज्ञानाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे का, हा प्रश्न आहेच.

योजना तयार करताना जे उद्देश ठेवले होते, ते उद्देश खरंच साध्य होत आहे का, या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे होत आहे याचे मूल्यमापन केलेले नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून या योजनेकडे केवळ लोकानुरंजनवादी धोरण म्हणून पाहण्यात येत आहे.

अनेक शेतकरी सांगतात की, शेतकऱ्यांनी 20 ते 25 वर्षांपूर्वी अनुदान किंवा शासकीय मदत मिळावी, यासाठी आंदोलने, मोर्चा काढला नाही. केवळ शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने आणि मोर्चा काढत होते. आता शेतकरी शेतीतील दुष्काळाचे अनुदान, अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे अनुदान, आर्थिक मदत, पीक विमा व इतर अनेक प्रकारच्या मदतीसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. याला गेल्या 15 ते 20 वर्षांतील शासकीय धोरणे कारणीभूत आहे. कारण ज्या प्रमाणात महागाई वाढत गेली, त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या भावात वाढ झालेली नाही.

शासनाने शेतीमालाला हमीभाव वाढीव स्वरुपात दिला तर पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीद्वारे देण्यात येणारे सहा हजार रुपये घेण्याची गरज नाही. अर्थात शेतीमालाला चांगला हमीभाव मिळण्याची गरज आहेच. स्वामिनाथन समितीने (2004-06) उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमीभाव मिळायला हवा, अशी शिफारस केली होती. पण ती शिफारस शासनाकडून स्वीकारण्यात आलेली नाही. आता या शिफारसीला 15 -16 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे या शिफारशींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे.

सुमंत केदार यांच्या मते, शेतीमालाला चांगला भाव मिळाला असता तर शेतकऱ्यांना बिनकष्टाचे दोन हजार रुपये नकोसे वाटले असते. शेतमालाला चांगला हमीभाव मिळाला असता तर शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भर व्हायचा प्रयत्न केला असता. मात्र केंद्र शासनाने हा दोन हजाराचा निधी देऊन शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर होण्याऐवजी शासनाच्या मदतीची सवय लावली आहे. (मुलाखत,10 ऑगस्ट 2020)

सुशिक्षित आणि आधुनिक शेती करण्याची तयारी दाखवणारे शेतकरी सांगतात की, शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री सन्मान योजनेतील दोन हजार रुपये मिळतात, याचा आनंद मुळीच होत नाही. पण शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाच्या काळात कोणत्यातरी मार्गातून चार पैसे हाताशी येतायत, ही भावना निर्माण होत चालली आहे.

या योजनेच्या भूमिकेविषयी शेतकरी आत्मचिंतनही करताना दिसून येतात. सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे यांच्या मते, शासन (जनतेकडून विविध करांच्या माध्यमातून जमा केलेले) आमचे पैसे अनुदानाच्या माध्यमातून आम्हाला देत आहे, ते आम्ही का घेऊ नये? आतापर्यंत कोणत्याही शासनाच्या काळात या योजनेप्रमाणे पैसे दिले गेलेले नाहीत, त्यामुळे शेतकरी हा निधी स्वीकारत आहे. मात्र शेतमालाला योग्य हमीभाव दिला गेला असता तर शेतकऱ्यांनी हे दोन हजार रुपये स्वीकारले नसते.

हमीभावाविषयी जाणीव-जागृती होऊ दिली जात नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना परावलंबी आणि आश्रित बनवण्याचे काम सुरु केले आहे. हमीभाव दिला तर शेतकरी निश्चितच आत्मनिर्भर होतील. मात्र शेतकऱ्यांना शासन दिवसंदिवस आत्मनिर्भरते पासून दूर लोटत आहे. (मुलाखत: 10 ऑगस्ट 2020)

केंद्र शासनानेही योजना सुरु करताना आर्थिक निधीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय ठेवले होते. मात्र शेतीक्षेत्रातील उत्पादन साधने हाती न देता, शेतमालाला योग्य हमीभाव न देता केवळ आर्थिक निधी हाती दिल्याने शेतकरी आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्ण होतील का? शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये मिळाले तरी ते किती दिवस पुरणार आहेत? ते पैसे संपल्यानंतर काय? पुन्हा शासनाच्या हाताकडे पाहायचे का? काही शेतकरी सांगतात की, या मिळालेल्या पैशातून दोन माणसांचं कुटुंब असलेल्या घरचं दोन आठवडी बाजार होतात. म्हणजे चार महिन्यातून एकदा मिळालेले पैसे महिनाभराचा खर्च भागवण्यासाठीही खूपच अपुरे आहेत.

अशा योजनांच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या भाजपप्रणीत शासनाकडून वाढवण्यात आली आहे. उदा. 2014 ते 2019 च्या काळात मोदी शासनाचा भर सार्वजनिक लाभापेक्षा वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवण्यावर होता. याशिवाय या योजनांची प्रसिद्धीही मोठ्या प्रमाणावर करून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळवला असल्याचे विविध अभ्यासकांच्या विश्लेषणातून दिसले आहे.

काँग्रेस पक्षाने सार्वजनिक कल्याण योजनांच्या माध्यमातून सर्वांना लाभ मिळेल, अशा योजनांची मालिका तयार केली होती. त्याद्वारे काँग्रेसला तळागाळापर्यंत पोहोचता आले होते. काँग्रेसने तयार केलेली ही मालिका भाजपप्रणीत शासनाने मोडीत काढले. त्याऐवजी आता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची मालिका सुरु करून तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न त्यांच्याद्वारे केले जात आहेत. आणि या प्रयत्नांना पाठिंबाही मिळताना दिसतो आहे.

भाजप शासनाने एका बाजूला वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील आर्थिक मदत, अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करून दुसऱ्या बाजूने नोकरशाहीलाही महत्त्व दिले आहे. परिणामी, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून हिंदुत्ववादी मतदारांव्यतिरिक्त इतर मतदारांकडूनही पाठिंबा मिळवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला यश येत आहे.

2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे शासन सत्तेत आल्यापासून केंद्रशासनाकडून धोरणाद्वारे लाभाचा केंद्रबिंदू हा सार्वजनिक लाभांकडून वैयक्तिक लाभांकडे सरकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. लोकशाही राजकारणात सार्वजनिक लाभाची कामे केल्याने जेवढा पाठिंबा मिळत नाही, तेवढा पाठिंबा वैयक्तिक लाभाची कामे केल्याने मिळत आहे. त्याप्रमाणेच लाभार्थ्यांची संख्या जास्तीत जास्त वाढवण्यावर भर दिलेला आहे. या लाभार्थ्यांच्या संख्येचा वापर निवडणूक प्रचारामध्ये करून यश मिळण्याचे कौशल्य भाजपने अंगीकृत केले असल्याचे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांमधून दिसून आले. ही योजनाही त्याच रणनीतीचा एक भाग आहे. भाजपसाठी शेतकऱ्यांच्या वास्तविक फायद्यापेक्षा योजनांची लाभार्थी संख्या महत्त्वाची आहे. कारण यामागील निवडणूक मतांचे गणित लपून राहिलेले नाही.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे

somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

 पंतप्रधान सन्मान

योजनेद्वारे मिळत असलेल्या निधीला शेतकरी ‘मोदींचा पैसा’ म्हणू लागली आहेत...