अखेर ती वेळ आलीच! महावितरण घेणार तब्बल २९ हजार २३० कोटींचे कर्ज

 थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण (mahavitaran) कंपनीला शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet) मान्यता देण्यात आली.विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२" अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा नसल्यामुळे त्यांना रात्री शेती करावी लागत आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कृषी क्षेत्र औष्णिक ते सौर उर्जेवर स्विच करण्यासाठी 65,000 ते 70,000 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.

सर्वाधिक खर्च सोलर इन्फ्रास्ट्रक्चर बसवण्यासाठी केला जातो. त्याशिवाय, राज्य सरकारला जमीन भाडेतत्त्वावर आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी बजेट बाजूला ठेवावे लागेल. हे संकट दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जेकडे वळण्याची घोषणा केली. जर संपूर्ण कृषी क्षेत्र सौर उर्जेच्या कक्षेत समाविष्ट केले गेले, तर यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा उर्जा पुरवठा तर होईलच पण त्यामुळे वीज कमी खर्चिकही होईल.

महाराष्ट्र सरकारने नियोजन आणि इतर प्रक्रिया सुरू केल्या असल्या तरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील सौरऊर्जेवर चालणारी शेती, जरी ती जलदगतीने चालली असली तरी 2025 पूर्वीची शक्यता नाही, असे ऊर्जा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 2024 पर्यंत 30 टक्के शेती सौरऊर्जेवर करता येईल, असेही त्यांनी सूचित केले. शेतकरी संघटना सौरऊर्जेवर चालणार्‍या शेतीची आतुरतेने वाट पाहत असताना, आव्हानात्मक टाइमलाइनशी ताळमेळ राखण्याची प्रशासनाची क्षमता देखील लक्षात घेतली

‘महावितरण’ची सद्यस्थिती

शेतीचे ग्राहक

४८.२७ लाख

शेतीची थकबाकी

४५,००० कोटी

बिगरशेतीची थकबाकी

१२,००० कोटी

एकूण थकबाकी

५७,००० कोटी