ठाकरे सरकार झुकलं, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय...

पंतप्रधान फळ पीक वीमा योजनेत विमा कंपन्यांनी फायद्यासाठी जाचक अटी लागू केल्या होत्या. यामुळं राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सोसावं लागलं. नवीन नियम बदलून जुनेच निकष लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. भाजपनेही यासाठी गेल्या वर्षी आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी जुनेच निकष फळ पीक विमा साठी लागू करावेत. यासाठी लक्ष घालण्याची मागणी भाजपने केली होती. मात्र, राज्यामधील आघाडी सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवत हात झटकले होते.

मात्र आता राज्य सरकारला उशिरा शहाणपण सुचलं आहे. शेतकऱ्यांचं हित पाहाता राज्य सरकाने पीक विमा निकषामध्ये बदल करून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

केळी सोबत संत्री, मोसंबी, द्राक्षे, पेरू, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, पपई, निंबू, आंबा, काजू ह्या फळपिकांना फायदा होणार आहे.

केळी चे अर्थकारण -

केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या व आर्थिक कणा असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात 40 ते 42 हजार हेक्टर वर केळी ची लागवड केली जाते. जवळपास दोन लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो, तसेच केळी पासून 5 ते 6 हजार कोटींची उलाढाल आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे हजारो हेक्टरवरील केळीचं नुकसान झालं. पीक विम्याचा घोळामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता. मात्र, आता दिलासा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

काय आहेत पीक विम्याचे निकष

नवीन निकषानुसार 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी या काळात तापमान सलग तीन दिवस 8 डिग्री सेल्सियसच्या खाली राहिल्यास शेतकऱ्यांना 26 हजार 500 रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.

1 एप्रिल ते 30 एप्रिल या काळात सलग पाच दिवस तापमान 42 डिग्री सेल्सिअस च्या पुढे राहिल्यास शेतकऱ्यांना 43 हजार 500 रुपये विमा संरक्षण मिळेल.

1 मार्च ते 31 जुलै दरम्यान 40 किमी पेक्षा अधिक हवा राहिल्यास शेतकऱ्यांना 70 हजार रुपये भरपाई मिळेल.

1 जानेवारी ते 30 एप्रिल दरम्यान गारपीट झाल्यास 43 हजार 500 रुपये असे एकूण 1 लाख 86 हजार 667 रुपयांचे विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळेल.

वारा आणि गारपीट ची माहिती शेतकऱ्यांनी तातडीने विमा कंपनीला कळवणे आवश्यक आहे.

पीक विमा पासून अनेक शेतकरी वंचित

विमा कंपनीच्या जाचक अटींमुळे राज्यातील अनेक शेतकरी पीक विमा पासून वंचित आहेत. गेल्या वर्षीचे पीक विमा काढूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थ्यांमध्ये आलीच नाहीत. पिकांचं नुकसान होऊनही भरपाई मिळाली नाही. अनेकदा कृषी विभाग, तसेच सरकारी दरबारात चकरा मारूनही शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच मिळाली. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषानंतर विरोधकांच्या दबावानंतर आता सरकारने दीड वर्षानंतर का होईना पीक विमा नियमात बदल करून तोडफार दिलासा दिलाय.