किसान सन्मान निधीचे मृगजळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी सरकारच्या पीएम-किसान योजनेअंतर्गत ९.७५ कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना १९,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित केले. सरकारने आतापर्यंत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी

(पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना सुमारे १.५७ लाख कोटी रुपयांचे नऊ हप्ते दिले आहेत.किसान सन्मान योजनेतील घोटाळ्यांच्या आरोपानंतर काही जुजबी सुधारणा झाल्या परंतू शेती आणि शेतकऱ्यांचे मुलभुत प्रश्न मात्र अनुत्तरीत राहील्याचे एकंदरीत चित्र दिसत आहे. त्यापार्श्वभुमीवर किसान सन्मान योजनेचा घेतलेला आढावा...

लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारने शेवटच्या अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली. त्यातला दोन हजारांचा पहिला हप्ता निवडणुकीपूर्वी जमा करण्याचा आटापीटा केला आता या योजनेचे १.५७ लाख कोटी रुपयांचे नऊ हप्ते वितरीत झाल्यानंतर काही मुलभुत प्रश्न उपस्थित राहीले आहेत.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्याचं सरकारनं ठरवलं. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांचा (जमिनीचा निकष न लावता) त्यात समावेश करण्यात आला.योजनेच्या सुरवातीच्या टप्प्यातच घोटाळ्याचे ग्रहन लागले. सर्वप्रथम तामिळनाडूमधे घोटाळा उडकीस आला. महाराष्ट्रामधे अपात्र प्रकरणं आढळून आली होती. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अशा अपात्र शेतकर्‍यांना सुमारे 42 लाखांहून अधिक रकमेची नोटीस पाठवणार असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केलं आहे. जवळपास 42.16 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. आता त्यांच्याकडून 2,992.75 कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत.

आसाममध्ये अशा अपात्र लाभार्थी सर्वाधिक शेतकरी आढळून आले होते. ईशान्य राज्यात 8.35 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यानंतर तामिळनाडूमध्ये 7.22 लाख, पंजाबमध्ये 5.62 लाख, महाराष्ट्रात 4.45 लाख, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश) मधील 2.65 लाख आणि गुजरातमध्ये (गुजरात) 2.36 लाखांनी पंतप्रधान किसान योजनेचा घोटाळा करून लाभ घेतला आहे. सरकार आसाममधून 554 कोटी रुपये, पंजाबकडून 437 कोटी रुपये, महाराष्ट्रातून 358 कोटी रुपये, तामिळनाडूकडून 340 कोटी रुपये, यूपीमधून 258 कोटी आणि गुजरातकडून 220 कोटी रुपये वसूल करेल.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार, याचा पुनरुच्चार भाजपनं त्यांच्या संकल्पपत्रात केला होता. खरं तर हीच खरी मोठी जुमलेबाजी होती. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदाचा कृषी विकासदर घसरण्याचा अंदाज आहे. मोदी सरकारच्या पहील्या टर्ममधे पाच वर्षांच्या काळात कृषिक्षेत्राचा सरासरी विकासदर 2.9 टक्के राहिला होता. 15 टक्के विकास राहिला तरच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार हे स्पष्ट असताना निव्वळ दुप्पट उत्पन्नाचा भुलभुलैय्या दाखवण्यात आला. शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठीचा संकल्पपत्रातील आकडा अवास्तव आणि अव्यवहार्य असल्यानं दुप्पट उत्पन्नाचे सर्व दावे फोल ठरल्याचे दिसते.

विश्लेषक आणि अभ्यासक आनंद शितोळे म्हणतात, किसान सन्मान योजनेचे उघड चित्र पाहता या योजनेचे नाव बदलून किसान बदनाम योजना करायला हवं. २०१८ पासून दरवर्षी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत होते त्यासाठी अल्पभूधारक शेतकरी असण्याची अट होती.मध्यंतरी अचानक सरकारला हे शेतकरी चुकून लाभार्थी झालेत आणि यांना चुकून पैसे गेलेत असा साक्षात्कार झाला. खरं पाहता हे घडण्याला कारणीभूत त्यावेळी याद्या करताना केलेली प्रचंड घिसाडघाई कारणीभूत होती.चुकून लाभार्थी झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने नोटीसा दिल्या. पैसे तातडीने सरकारला परत करा असे आदेश निघाले. जर पैसे परत केले नाहीत तर जमीन महसूल संहिता कायदा १९६६ च्या कलम १७४ प्रमाणे शेतकरी कारवाईस पात्र राहतील.

हे १७४ कलम नेमक काय आहे ? तर शेतसारा वेळेवर न भरल्यास लागणाऱ्या दंडाचे कलम आहे.पैसे केंद्र सरकारला नेमके कुणी मागितले होते ? लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करताना कृषी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांकडून संमतीपत्र घेतलेली होती का ?लाभार्थी नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांना नोटीसा आल्यात का ? लाभार्थी नसल्याचा साक्षात्कार उशीरा का झाला ?

तामिळनाडू राज्यामधे हा घोटाळा सर्वप्रथम उघड झाला होता. शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतून ११० कोटी रुपये पात्र नसलेल्या लोकांना मिळाल्याचे प्रथम उघड झाले. या प्रकरणी १८ जणांना अटक देखील झाली होती. अचानकपणे लाभार्थिंची संख्या वाढल्याने सुरवातील १३ जिल्ह्यात उघड झाले.ज्या १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे ते सर्व एजेंट होते. विशेष म्हणजे योजनेशी संबंधित ८० अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर अन्य ३४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची नौबत आली होती.

कृषीतज्ञ बुधाजीराव मुळीक म्हणतात, राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली. केंद्र सरकारने सहा हजार रुपये खात्यात जमा केले. मराठवाडा, विदर्भ आदी दुष्काळग्रस्तांसाठी काही योजना जाहीर केल्या. गेली काही वर्ष सत्ताबदल होत असला तरी शेतीसाठी अशीच मलमपट्टी करण्यात येते कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी, ते शेतीप्रश्नाच्या मुळाशी जात नाही ही खंत आहे.

कृषी पत्रकार रमेश जाधव यांनी शेतीसुधारणांसाठी तातडीच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

1. कोरोना काळात काढणीनंतर शेतमाल बाजारात विकता न आल्याने, पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्याची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर थेट पैसे जमा करता आले असते.

2. आगामी खरिपासाठी बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करता आली असती.

3. पीएम किसान सन्मान योजनेतील रक्कम वाढवून किमान दहा हजार रुपये करता आली असती.

4. शेतीकर्जांवरील व्याज माफ करणे शक्य होते.

5. शेतकऱ्यांना डिझेल स्वस्तात देता आले असते.

6. शेतमालाची सरकारी खरेदी सुरळीत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना

बाजार सुधारणांंचा अभाव, शेतीच्या अपुऱ्या पायाभुत सुविधा आणि नैसर्गिक आपत्ती आणी वाढत्या उत्पादन खर्चापुढे हतबल शेती शेतकर्याला वार्षिक सहा हजाराच्या जुमल्यानं कितीपत दिलासा मिळतोय हा संशोधनाचा विषय आहे.