शेती वाचेल तर देश वाचेल

शेती हा पुरातन उद्योग आहे. मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्कृतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रूती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्कृतीचा व्यापार पार अरब-मेसोपोटेमिया, सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी वृत्ती.

आजही भारतात ५५% जनसंख्या रोजीरोटीसाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. औद्योगिकरणाने अधिकाधिक जनसंख्या सामावून घ्यावी अशी अपेक्षा कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून असते. पण तसे झाले नाही. आज भारतात दारिद्र्य आहे व असंख्य बेरोजगार तरुण "नोकरीसाठी दाही दिशा" हिंडत असले किंवा आरक्षणाच्या रांगेत असले तरी औद्योगिकरणाचा आणि सरकारी उद्योगांचा वेगही जवळपास थांबलाच असल्याने त्यांना सामावून घेता येणे शक्य नाही. शिवाय शेतीही अनेक कारणांनी तोट्यात जात असल्याने शेती करणे हा आतबट्ट्याचा, किंबहुना आत्महत्याच करायला भाग पाडणारा व्यवसाय बनला आहे.

२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सरकारने म्हटले होते. पण ते कसे करणार यासाठी मात्र ठोस उपाययोजना सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही. "देशाला अन्नसुरक्षा तर शेतक-याला उत्पन्न सुरक्षा" अशी घोषणाही अरुण जेटली यांनी केली होती. अर्थसुरक्षा हा समाजाचा मुख्य आधार आहे हे तर खरेच आहे. परंतू घोषणांवर कोणाचेही उत्पन्न वाढत नसते याचे भान आपल्या अर्थव्यवस्थेने गमावले आहे. शेती नफ्यात आणने हे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच त्याच वेळीस शेतीवर अवलंबून असलेली अवाढव्य जनसंख्या अन्य औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवण्याचीही गरज आहे. या दोहोंत समतोल साधला गेल्याखेरीज ना शेतीचा प्रश्न सुटणार ना आचके देत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची समस्या संपणार.

शेतीच्या नेमक्या काय समस्या आहेत हे आपण आधी पाहू. शेतीची घटत चाललेली उत्पादकता ही एक मोठी समस्या बनलेली आहे. उदाहणार्थ चीनशीच तुलना केली तर कडधान्यांचे आपले उत्पादन चीनपेक्षा प्रति हेक्टर ३९% नी कमी आहे. भाताच्या बाबतीत हेच प्रमाण ४६% नी कमी आहे. आपण अधिक उत्पादन देऊ शकणा-या बियाण्यांच्या विकासात मागे पडलो हे एक कारण या कमी उत्पादकतेमागे आहे पण त्याही पेक्षा मोठे कारण आहे ते बदलत चाललेल्या पर्यावरणाचे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, सुका वा ओला दुष्काळ आपल्या शेतीच्या पाचवीला पुजले आहेत. या बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास करुन भारतातील एकंदरीत पीकपद्धतीतच बदल घडवून आणावा यासाठी अनेक शिफारशी होत असतात. पण सरकारी अनास्था विकराळ आहे. ती कशी हे आपण खालील उदाहरणावरून पाहू शकतो.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि नागरिकांच्या एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे भविष्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.

बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता दशकापेक्षा अधिक काळ उलटून गेलेला आहे, पण आजतागायत टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. पीकपद्धतीत बदल कसा घडवून आणावा यासाठी कसलेही प्रयत्नही झालेले नाहीत. शेतक-यांनीही याबाबत अनास्था दाखवलेली आहे.

आज आपले कृषी संशोधन बेतास बात असून आजही आपण मोन्सेटोकडेच किंवा देशी-विदेशी बियाणे कंपन्यांकडे डोळे लावून बसलेलो आहोत. स्वत:ची निर्माण क्षमता पूर्ण गमावलेली आहे. जलसंधारणाबाबत आपण उदासीन आहोतच. ज्या अवैज्ञानिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार कल्पना राबवली गेली त्यातून जलपर्यावरणाचे हित होण्यापेक्षा दिर्घकालीन नुकसानच होईल असे एकंदरीत दिसते.

पुढची महत्वाची समस्या म्हणजे शेतीत कोणतेही नवे भांडवल येत नाहीय. त्यामुळे शेतीचे अत्याधुनिकीकरण करणेही असंभाव्य बनलेले आहे. शेतक-यांवर शेतमाल विक्रीबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बंधने असल्याने त्यांचे तर अतोनात नुकसान होतच होते पण आता सरकारने कायदे बदलुनही शेतमाल बाजारपेठा वाढवण्याची व्यवस्थाच केली नसल्याने त्यांना शेवटी बाजार सामित्यांचाच आधार वाटत आहे हे चित्र काय दर्शवते? उद्यमी प्रेरणा या समाजवादाने मारून टाकल्याने नवे शेतमाल व्यावसायिक निर्माण होण्याची शक्यता नाही. शेवटी घाऊक खरेदीसाठी या समित्याच मक्तेदारी जपत राहणार असल्याने किंवा नवे पण मोजके भांडवलदार घाऊक खरेदीदार यातून निर्माण होणार असल्याने शेतक-यांचे कसलेही हित यात नाही. भांडवलदारांचा पाया विस्तृत करणे अभिप्रेत होते हे या नव्या कायद्याने होणार नाही हे उघड आहे.

कंत्राटी शेती अथवा भाडेपट्ट्यावर शेतजमीनी घेऊन भांडवल ओतत शेतीउत्पादन करू पाहणारे या अडथळ्य़ांमुळे शेतीपासून दूर राहतात असे नीती आयोगच सांगतो. मग शेतीत नवे भांडवल येत तिच्यात कसे प्राण फुंकले जाणार? समाजवादी तत्वांवर आधारीत बंधने किंवा तथाकथित स्वातंत्र्य अंतत: विघातकच ठरतात हा अनुभव असुनही बाजार समित्या आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदे हटवले जात नाहीत हे दुर्दैवी आहे. आयात-निर्यातीवरही कधीही बंधने घातली जातात, कधीही उठवली जातात ती याच समाजवादी तत्वांमुळे. पण यात अंतत: शेतक-याचे अहित. बाजारभाव बाजाराच्या पद्धतीने ठरू लागले, कोठे विकायचे हे बंधन राहिले नाही आणि बाजारपेठा व्यापक झाल्या तर शेतकरी सुज्ञ आणि बाजार केंद्री निर्णय घेत स्वत:हुनच पीक पद्धती बदलेल हे सरकारच्या गांवीही नाही.

कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे व्यक्तिगत शेतीक्षेत्राचा विस्तार होण्याऐवजी दिवसेंदिवस तुकडीकरण वाढत चालले आहे. उत्पादकता कमी होत जाण्यामागे हेही महत्वाचे कारण तर आहेच पण यामुळेच शेती करण्यासाठी नवे भांडवलदारही प्रवेशू शकत नाहीत. त्यावरही बंधने आहेत. खरे तर हे संपत्तीच्या अधिकाराच्या घटनात्मक तत्वाविरोधात आहे. पण शेड्य्ल ९ मुळे त्यालाही न्यायालयांत आव्हान देता येत नाही एवढी समाजवादी धोरणांने शेती व शेतक-याची नाकेबंदी करून ठेवली आहे. शेती हा अंगभूत तोट्याचा विषय नसून केवळ शासनप्रणित धोरणांमुळे शेती तोट्यात जात आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

आणि नेमके यामुळेच जागतिकीकरणाचे कसलेही लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. किंबहुना उद्योग क्षेत्राला जागतिकीकरणानंतर जे स्वातंत्र्य दिले गेले ते शेती क्षेत्राला दिले गेले नाही. ५५% लोकसंख्या अवलंबुन असलेले क्षेत्र बंदीवासातच राहिले. केवळ १४% रोजगार देणारे उद्योगक्षेत्र मात्र जागतिकीकरणाचे लाभ उचलत राहिले. त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झोणे अनिवार्यच होते. त्यामुळे लोकांत असंतोष उसळणेही स्वाभाविकच होते आणि तो तसा उसळतोही आहे. जर शेतीला चांगले दिवस खरेच आणायचे असतील, शेतक-याचे भविष्य ख-या अर्थाने सुधरवायचे असेल तर तत्काळ काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तु कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा यांना तत्काळ मुठमाती देत शेतमालाचा बाजार ख-या अर्थाने नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. बाजारभाव बाजाराच्याच नियमाने ठरले पाहिजेत. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. भाजीपाला किंवा अन्नधान्य महाग होऊ नये म्हणून सरकारने अयशस्वी काळजी करण्यापेक्षा नागरिकांचीच क्रयशक्ती वाढेल अशी अर्थरचना करणे गरजेचे नाही काय? अन्नसुरक्षेसाठी शेतक-यांच्या अर्थसुरक्षेला गळफास लावण्याचा अधिकार सरकारला का असावा? आपल्याला हे प्रश्न उपस्थित करणे भाग आहे. शेतीच्या उज्वल भविष्यासाठी आपल्याला अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. ५५% लोकसंख्येचे हित त्यात सामावलेले आहे.

शेतीचे भविष्य वरील परिप्रेक्षात पाहिले तर ते निश्चितच अंध:कारमय आहे. जागतिक विकसनशील देश, विकसित देश आणि महासत्ता बनू पाहणारा आपला देश यांची तुलना केली तरी आपल्या शेतीची वाटचाल आत्मनाशाच्याच दिशेने सुरु आहे असे स्प्ष्ट दिसते. ५५% लोक शेतीवर अवलंबून असल्याने व त्यांचे अर्थजीवन दिवसेंदिवस ढासळतच चालले असल्याने त्यांना आता शेती नफेदायक ठरेल असे वाटत नाही. पिढ्यानुपिढ्या शेतजमीनीचे तुकडीकरणच होत राहिल्याने उत्पादकता तर घटतेच आहे पण ती कसणे अशक्य होत जानार आहे हेही उघड आहे. भुमीहीन शेतमजुरांची अवस्थाही बिकट होत जाणार आहे. मुळात शेतमजुरी हा अर्धवेळ रोजगार आहे. शेतीचे भवितव्य असे चिंताजनक होत चालले आहे.

बरे आधुनिक पद्धतीने शेती करावी तर सरकारी कायदे हेच मुख्य अडथळे आहेत. म्हणजे शेती ही समस्या नसून सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हीच मोठी समस्या बनून बसला आहे. म्हणजे शेतीचे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर त्यावरही कमाल शेतजमीन मर्यादा कायद्यामुळे ते होऊ शकत नाही. बिगर शेतक-याला शेतजमीन शेतीसाठी विकत घेता येत नसल्याने बाहेरचे भांडवल येण्याचीही शक्यता नाही. आणि शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असल्याने तो स्वत: नवे भांडवल शेतीत आणू शकण्याची शक्यता नाही हा एक तिढा आहेच. शेतमालाच्या बाजारपेठेवर सरकारी नियंत्रणे असल्याने खुल्या अर्थव्यवस्थेचे त्याला कसलेही लाभ नाहीत. आपलेच सरकार आपल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर बंधने घालते आणि ते आम्ही शन करतो हा अजब प्रकार देशात घडत आला आहे. त्यात पुरेशी शितगृहे व गोदामे नसल्याने वाया जाणा-या शेतमालामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. उदा. २० ते ३०% फळ-फळावळ व भाजीपाला केवळ साठवणूक क्षमतेच्या अभावामुळे वाया जातो.

याशिवाय महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे शेतमालावर प्रक्रिया करून, त्यांचे आयुष्यमान व दर्जा वाढवून विकण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगच नाहीत. भारतात आजमितीला केवळ २% शेतमालावर प्रक्रिया करता येईल एवढ्याच क्षमतेचे कारखाने आहेत. हे प्रमाण न वाढल्याने ना रोजगार निर्मिती होत ना वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण कमी होत. हे नुकसान केवळ शेतक-याचेच नाही तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचेही आहे हे कोण लक्षात घेणार?

शेतीने अनेक दिग्गज नेते दिले. पण अभावानेच त्यांनी आपली नाळ शेतीशी कायम ठेवली. भारतात दरवर्षी एवढ्या इंजिनियर्सचे पीक येते पण त्यांनी शेतमाल प्रक्रियेसाठी सोपी तंत्रे शोधण्याचे मु्ळीच काम केले नाही. अगदी निर्जलीकरणासारख्या जगभर वापरल्या जाणा-या प्रक्रियापद्धतींची साधी तोंडओळखही करून दिली गेली नाही. आपण शिक्षणपद्धतीतून समाजाला पुढे नेण्यासाठी कल्पक विद्यार्थी घडवण्यात सपशेल अपेशी ठरलो आहोत याचा दुसरा काय पुरावा असू शकतो?

शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या ५५% वरून किमान ३०%वर आणणे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची पहिली जबाबदारी आहे. हे करायचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उद्योगक्षेत्र वाढत तेवढा रोजगार निर्माण व्हायला पाहिजे. रोजगार पाहिजे तर तेवढ्याच लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण लागेल. आता उद्योगक्षेत्र वाढवायचे तर त्यासाठी नवे लघु, मध्यम ते मोठे उद्योजक आहेत त्याच समाजातून पुढे यायला हवेत. त्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असेल. नव-उद्योजकांना कर्ज खडे करणे मुश्किल तेथे बाकी भांडवल कसे उभे केले जाणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आमच्याकडे मुळात योजनाच नसल्याने आमचा भर विदेशी गुंतवणुकीवरच आहे. पण उद्योगसुलभतेत आमचा क्रमांक ब-यापैकी खाली असल्याने तेही अल्प प्रमाणातच येते आहे. भविष्यात जास्त आले तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने ते रोजगार उत्पन्न करू शकणार नाही हे उघड आहे. भारतीयालाच नवा उद्योग सुरु करायचा असेल तर एवढ्या सरकारी कागदोपत्री परवानग्या लागतात की जवळपास एक वर्षाचा वेळ आणि अकारण पैसा त्यातच वाया जातो. समाजवादी व्यवस्थेचे हे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे की ते आपल्याच नागरिकांवर विश्वास ठेवत नाही आणि यातुनच मल्ल्यासारखे व्यवस्थेचा साळसुदपणे गैरफायदा घेणारे निर्माण होतात. शेतीत आहेच तसाच उद्योग जगतातील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत नाही तोवर शेती व औद्योगिक प्रगतीची शक्यता नाही. जी होईल ती अगदी दहा टक्क्यावर जरी गेली तरी शेतीवरील बोजा हटण्याची त्यामुळे शक्यता नाही. यामध्ये भविष्यातील असंतोषाची बीजे आहेत हे आताच ध्यानात घ्यावे लागेल.

याचाच अर्थ असा की शेतीवरील बोजा सध्या तरी हटवता येईल अशी कोणतीही योजना दृष्टीपथात नाही. किंबहुना अन्य क्षेत्रातील रोजगारच गेल्या सहा वर्षांपासून कमी होत चालल्याने बोजा वाढण्याचीच शक्यता आहे. या बेरोजगारीच्या विस्फोटाने आधीच अनेक सामाजिक समस्यांना जन्म दिला आहे. त्यात पुढे भरच पडेल की काय अशी साधार शंका आहेच. त्यामुळे सरकारवर एकीकडे समाजवादी अनावश्यक कायद्यांच्या कचाट्यातून सोडवणूक करण्यासाठी दबाव कायम ठेवत असतांनाच आपल्याला लघुत्तम उद्योगांची वाढ करता येईल काय हे पहायला हवे. शेतीपुरक, म्हणजे अगदी निर्जलीकरणापासून ते पशुपालनापर्यंत, लघुत्तम पातळीवर का होईना, पण आधुनिक तंत्रज्ञान सुलभतेने वापरत उद्योग स्वत:च कसे वाढवता येतील हे पहायला पाहिजे. आपले नैसर्गिक साधनसामुग्रीचे स्त्रोत औद्योगिक प्रक्रियेत कसे आणता येतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्रात अजुनही अनेक क्षेत्रे अस्पर्श आहेत. ती शोधत त्यात व्यवसायांच्या संधी निर्माण करायला हव्यात. आपली शिक्षणपद्धती असे तरुण घडवायला अनुकूल नाही. किंबहुना इतिहास-भुगोलात मारत नेत त्याला प्रत्यक्ष जीवनाचे धडे ते देत नाही. आपण यावर या लेखमालिकेत सुरुवातीलाच बरीच चर्चा केली आहे. पण व्यवस्था ते शिक्षण देत नाही म्हणून आपण झापडबंद होत अंधारातच चाचपडत राहण्यात काय हशील? आम्हाला स्वयंशिक्षणाची सवय लावावी लागेल. त्याखेरीज आम्ही शेतीची व म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची आव्हाने पेलू शकणार नाही.

शेतीचे भवितव्य हे एका अर्थाने देशाच्याच अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य आहे. शेतीवरील बोजा हटवायला आम्हालाच पुढे यावे लागेल. सरकार कायदे बदलणार नसेल तर ते बदलायला भाग पाडावे लागेल. आपल्या लोकप्रतिनिधींवरील दबाव वाढवावा लागेल. स्वतंत्रतावादी आर्थिक धोरणे का असावीत हे समजावून घ्यावे लागेल. समाजवाद ऐकायला गोंडस वाटतो पण तो मुठभरांचाच भांडवलवाद जपण्यासाठी व नागरिकांना कंगाल ठेवण्यासाठी असतो हे भारतात गेल्या सत्तर वर्षात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच शेतकरी, शेतमजूर, भटके-विमिक्त, मेंढपाळ-गोपाळ अजुनही अपवाद वगळता आपले आर्थिक उत्थान घडवू शकलेले नाहीत. किंबहुना त्यांचे शोषणच होत आले आहे. केवळ आश्वासने, वेगवेगळ्या आयोगांच्या नेमणूका आणि निवडणुकांत वाटले जाणारे धन यावरच आम्ही संतुष्ट आहोत. ही आत्मघातकी अल्पसंतुष्टता आम्हाला त्यागावी लागेल. जगात शेती कोठे चालली आहे, तिच्या भविष्यातील दिशा काय असणार आहे यावरही आपण विचार केला पाहिजे. आम्हाला जगाशी स्पर्धा करायची असेल तर प्रथम आमच्या डोळ्यावर पडलेली झापडे आम्हाला हटवावी लागतील.

शेती जागतिक संस्कृतींचा आणि अर्थव्यवस्थान्चा मूलाधार राहिली आहे. आजही भारत सर्व संकटांत तरत असेल तर केवळ शेतीमुळे. आणि तरीही शेतकरीच शोषित रहावा हे नव-उद्योग संस्कृतीचे स्वार्थी अप्पलपोट्टे हुकुमशाहीवादी क्रूर धोरण आहे. शेतीचे पुरातन आणि भविष्यातिलही महत्व समजून न घेतल्याचे ते लक्षण आहे. शेतकरी नेतेही अप्पलपोट्टे आणि स्वार्थाने मूर्खांच्या हातातील बाव्हले बनलेले गुलाम आहेत हे लपून राहिलेले नाही. स्वतंत्रतावादी तत्वाना मूठमाती देण्याचे धोरण या देशाचे हित करू शकत नाही. "शेती वाचेल तर देश वाचेल" एवढेच काय ते आपल्याला लक्षात घ्यावे लागणार आहे.