बहुमजली शेती काळाची गरज आहे का?

भारतीय शेतीच्या समस्या या बाजारपेठ निर्मित नसून बव्हंशी सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झाल्या आहेत. जागतिक शेतीकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला तर तिच्यापुढे मात्र, वेगळ्याच समस्या आहेत. आपल्या शेतीलाही त्या समस्या लागू पडत असल्या तरी त्याकडे आपले लक्ष जायला कोणाला वेळच मिळत नाही. हेही एक वास्तव आहे.

या समस्यांवर मात करत भविष्यातील आव्हानांना कसे तोंड द्यायचे? यावर जागतिक शेती व अर्थतज्ञ आतापासून दिर्घकालीन योजना आखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांचा आढावा आपण येथे घेण्याचा प्रयत्न करुयात. यंदा भविष्यातील शेती व आव्हाने यावर युनोच्या फुड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे. या अहवालात सुरुवातीलाच इशारा देण्यात आला आहे की

"मनुष्यजातीची पोट भरण्याची क्षमता धोक्यात येत असून त्यामागे नैसर्गिक साधनसामग्रीवरील वाढत चाललेला भार, वाढती विषमता आणि बदलते पर्यावरण ही कारणे आहेत. जगातील भुकबळींची व कुपोषणाची समस्या ब-याच अंशी कमी करण्यात यश लाभले असले तरी आता अधिक अन्नोत्पादन आणि आर्थिक विकासाचा दर टिकवणे. हे पर्यावरणाचा नाश करुनच साध्य होईल!"

एकीकडॆ पर्यावरणाचा शेतीच्या विस्तारामुळे होत असलेला नाश आणि त्याच वेळीस हवामान बदलामुळे उभे ठाकलेले प्राकृतिक संकट या पेचातून कसा मार्ग काढायचा? याबद्दल जागतिक चिंता आहे.

उदाहरणार्थ शेतजमीनींच्या विस्तारामुळे जगातील अर्धेअधिक अरण्यांचे छत्र आज नष्ठ झालेले आहे. भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाली असून जैववैविध्यही संपुष्टात येत आहे. जमीनींचा दर्जा खालावत चालला आहे. कारखाने व वाहनांमुळेच पर्यावरण प्रदुषित होत नसून शेतीचा होत असलेला विस्तारही त्याला कारण आहे. बरे, शेतीचा विस्तार केल्याखेरीज जगातील एकंदरीत अन्नाची गरज भागवली जाणार नाही व कुपोषण थांबणार नाही. अन्नाची गरज वाढतच जाणार याचे कारण म्हणजे अनियंत्रितपणे वाढत चाललेली जनसंख्या..

२०५० सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या दहा अब्जापर्यंत पोहोचलेली असेल. त्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वाढणारा बोजा वेगळाच. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा बोजा पेलण्यापलीकडे वाढेल अशी भिती तज्ञांनाही वाटत असल्यास नवल नाही.

आज शेतीची उत्पादकता वाढण्याऐवजी स्थिर होण्याकडे वाटचाल करत आहे. अगदी जेनेटिकली मोडिफाईड बियाण्यांच्या वापरानेही उत्पादकतेत क्रांतीकारी बदल होणार नाही. हा अहवालच सांगतोय की भात व अन्य अन्नधान्याच्या उत्पादकतेत १९९० नंतरची दरवर्षीची वाढ एक टक्क्यापेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सर्व जागतिक सरकारांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कुपोषणाची समस्या संपण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे.

त्यामुळे शेतीपद्धतीच क्रांतीकारी बदल करावा लागेल व नैसर्गिक संसाधनांवर ताण न वाढवता उत्पादन वाढवावे लागेल असे तज्ञ म्हणतात. यासाठी एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला ग्रामकेंद्रीत बनावे लागेल व गरीबांचे उत्पन्न कसे वाढेल हे प्रत्येक देशातील अर्थव्यवस्थेला बघावे लागेल. त्यामुळे माझ्या अनुमानानुसार बहुमजली शेती ही संकल्पना रुजत फोफावण्याची शक्यता आहे. कारण त्याशिवाय पुढील आव्हाने पेलता येणार नाहीत. या पार्श्वभुमीवर भारतीय शेतीचे चित्र काय आहे? आपली शेती २०५० साली कोठे असेल? आपली लोकसंख्या तोवर अडिच अब्जाचा आकडा ओलांडून बसली असेल.

आपल्या शेतीचे आजच एवढे तुकडे पडले आहेत की, भविष्यात चार-सहा गुंठ्यापर्यंत हे क्षेत्र प्रतिशेतकरी घटेल. त्यातील उत्पन्नावर तो जगणे अशक्य आहे. जरी समजा इतर क्षेत्रातील रोजगार वाढल्यामुळे शेतीवरील भार कमी झाला तरी त्याच वेळेस लोकसंख्याही वाढत असल्याने हे चित्र बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. बरे, सरकारी अनास्था एवढी आहे की, एकीकडे कुपोषणाच्या बाबतीत आपला क्रमांक फार वरचा लागत आहे. आणि दुसरीकडे साठवणूक क्षमता आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावात लक्षावधी टन अन्नधान्य, फळफळावळ आणि भाजीपाला वाया जात आहेत.

शेतीतील व्यवस्थापन आजही मध्ययुगीनच असून कार्पोरेट पद्धतीचे व्यवस्थापन आपल्याला सुचलेले नाही. आणि सुचले तरी कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे त्यात अडचणी आहेत. तरीही शेतकरी एकत्र येत कंपन्या स्थापन करत कॉर्पोरेट शेती करू शकतात. पण आज तरी या बाबतीत शेतक-यांचाच प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही. ...हे मी माझ्या "कॉर्पोरेट व्हिलेज : एक गांव-एक कंपनी-एक व्यवस्थापन" या पुस्तकाच्या निमित्ताने अनुभवले आहे. या बाबतीत आपल्याला आजच जागरण करत त्या दिशेने पावले टाकावी लागतील हे निश्चित आहे.

आधुनिक यंत्रांचा, संगणकांचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल. पाश्चात्य जगात हरघडी बदलते जागतीक बाजारभाव शेतक-याला हातातील मोबाईलवर उपलब्ध असतात. शेती ते थेट ग्राहक ही मार्केटिंगची संकल्पना आपल्याकडे आजकाल लोकप्रिय होत असली तरी त्यात खरोखर शेतकरी किती असतात? हा संशोधनाचा विषय आहे. शेतमालाचे जगातील सोडा, पण आपल्याच देशातील विविध कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांतील आजचे भाव काय आहेत. हे समजणारी कार्यक्षम यंत्रणा आपल्याकडे अजुनही नाही. शेतमालाचे ब्रांडिग हवे पण ते केले जात नाही. त्यामुळे शेतकरी दुरच राहतो व मध्यस्थांचे फावते. सरकार काय करेल यावर अवलंबून न बसता आपल्याच शेतक-यांनी आता आपल्या उत्पन्नाचे मार्ग वाढवले पाहिजेत.

शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांत शिस्तबद्ध वाढ घडवणे, पुरेशी गोदामे व शितगृहे वाढवणे ही कामे आपल्या अर्थव्यवस्थेला तातडीने हातात घ्यावी लागतील. पीक पद्धतीत बाजारकेंद्री बदल करणे हे आपल्या शेतीसमोरील मोठे आव्हान आहे. हमीभावाच्या नादात तोच सोया व तोच कापूस करत बसत... आपण आपले दीर्घकालीन नुकसान करून घेत आहोत. हे समजायला हवे व पीकपद्धतीत समतोल वैविध्य आणले पाहिजे.

आजच्या जगात जो बाजारकेंद्री आहे तोच टिकेल. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढलेच पाहिजे. शेतमाल परवडतो की ना परवडतो हे ग्राहकावर सोपवून द्यावे. ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवायचे काम स्वत: ग्राहकाचे आहे. शेतक-याच्या हिताचा बळी देऊन ते काम सरकारने करू नये. हा साधा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. त्यामुळे महाग-स्वस्त या वल्गना करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. बाजाराच्या नियमाने शेतीही चालली पाहिजे.

त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार नाही. शेती एवढी गरीब आहे की, कुपोषणाला बळी पडणा-यांत आपल्या देशात शेतकरीच, विशेषत: शेतकरी स्त्रीयाच असाव्यात. ही बाब धक्कादायकच नव्हे तर लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. बहुमजली आधुनिक शेतीची आपल्याला कास धरावी लागेल. पण त्यासाठीचे भांडवल कोठून आणणार? हा मुख्य प्रश्न आहे.

शेतकरी सक्षम, शेती-सुविद्य केल्याखेरीज व अर्थव्यवस्था ही शेतीतील प्राधान्य देणारी असले पाहिजे. अन्यथा २०५० पर्यंत आपली अवस्था "भुकबळींनी ग्रस्त देश" अशी होईल. हा भविष्याचा इशारा आहे. आपल्याला आताच काळजी घेतली पाहिजे. सरकारने सर्वप्रथम शेतकरी व शेतीला गळफास घालणारे कायदे रद्द करत या एकविसाव्या शतकातील शेतकी क्रांतीची सुरुवात केली पाहिजे. पण त्याच वेळी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यास, उत्तेजन देण्यास, शेतकरी शिक्षण वाढवण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. बहुमजली शेती काळाची गरज आहे का? अन्यथा आपले भविष्य काय असेल हे सुर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे!