ऐतिहासिक, भारतातील तेलबिया उत्पादकांसाठी सकारात्मक!
कोरोना संकटात आगामी खरीप हंगाम आणि अपेक्षित अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच तेलबियांचा साठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही सकारात्मक घडामोडी घडत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर तेलबिया उत्पादकांसाठी अच्छे दिन येतील असं विश्लेषण केला आहे विश्लेषक दीपक चव्हाण यांनी..
कोरोना संकटात आगामी खरीप हंगाम आणि अपेक्षित अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच तेलबियांचा साठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही सकारात्मक घडामोडी घडत आहे त्याच पार्श्वभूमीवर तेलबिया उत्पादकांसाठी अच्छे दिन येतील असं विश्लेषण केला आहे विश्लेषक दीपक चव्हाण यांनी..
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबॉट) एक्सचेंजच्या जुलै वायद्यात 72 सेन्ट्स प्रतिपाउंडपर्यंत सोयातेलाच्या किंमती वधारल्या. हा ऐतिहासिक उच्चांक आहे. शिकागोतवर्षभरात 27 वरून 72 सेंन्ट्स प्रति पाउंड अशी तेजीची चाल सोयातेलात दिसली. जगभरातील बायोफ्युल्स उत्पादनात खाद्यतेलाचा वाढता वापर हे या तेजीमागील महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक.
अमेरिकेत 21-22 मध्ये बायोफ्यूल्ससाठी सोयातेलाचा वापर 12 अब्ज पाउंड्स पर्यंत पोहचेल आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत 26 टक्क्यांनी वाढेल असं अमेरिकी कृषी खात्याचं अनुमान आहे. अमेरिकेला 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निम्यावर आणायचेय. नवे अध्यक्ष जो बायडेन हे बायोफ्यूल्स - सॉफ्ट ऑईल्सचे पाठिराखे आहेत. गेल्यावर्षी आग्नेय आशियाई देश - मलेशिया-इंडोनेशियातील पामतेलाचं उत्पादन लॉकडाऊनमुळे घटलं आणि पामतेलच्या भाववाढीला चालना मिळाली. तेव्हापासून सुरू असलेली तेजीची चाल अजूनही टिकली आहे.
मुख्य मुद्दा आहे, खाद्यतेलाचा बायोफ्यूल्ससाठी वाढत्या वापराचा. इंडोनेशियानेही पामतेलापासून बायोफ्यूल उत्पादनाचा कार्यक्रम हाती घेतलाय. त्यासाठी मोठी सबसिडी दिली जातेय. भारताने पामतेलावरील आयातकर कमी केला की हे देश त्यांच्याकडील निर्यात टॅक्स वाढवतात. जणू काही भारतीय ग्राहकांच्या पैशातूनच या देशांचा बायोफ्यूल प्रोग्रॅमला अनुदान दिले जातेय, असे भारतातील सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्शन उद्योगाचे म्हणणं आहे.
भारताची अडचण अशी की सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या दीड कोटी टन खाद्यतेलाची आयात दरवर्षी करावी लागतेय. इंडस्ट्रियल व होरेका सेंगमेंटसाठी पामतेल येतंय आग्नेय आशियातून. सोयातेल लॅटिन अमेरिकेतून तर सूर्यफूल तेल येतंय युक्रेनमधून. उद्या या देशांनी दुष्काळ वा अन्य कारणांमुळे खाद्यतेल देणं बंद केल तर आपल्या सैपाक घरात खडखड होईल. कारण, जवळपास अडीच कोटी टन ही आपली आजघडीची वार्षिक खाद्यतेलाची गरज आहे. त्यातील दीड कोटी टन आयात करावी लागते. दरवर्षी दहा लाख टनाने मागणी वाढतेय.
आयातींची धोरणे दीर्घकाळात अडचणीची ठरतात ती अशी.
आज भारताची अशी कोंडी झालीय, की आयातकर कपात केली तरी देशांतर्गत किंमती फार कमी होणार नाही. कारण, जागतिक आयात पडतळच खूप उंचावली आहे. समजा, कर कपात केली तर तत्काळ निर्यातदारांच्या मार्केटात किंमती वाढतात, किंवा ते देश टॅक्स तरी वाढवतात. म्हणजे आयातकर कपातीचा परिणाम शून्य. आज भारतात सर्वच खाद्यतेलाच्या किंमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीवर पोचल्या आहेत...
विदर्भ - मराठवाड्यातल्या सूर्यफूल, सोयाबीन उत्पादकांना यंदा तुलनेने चांगले रेट मिळाले. खाद्यतेलासाठी देशांतर्गत मागणी तर पेंडीला (डीओसी) निर्यात मार्केटमध्ये जोरदार उठाव मिळाला आहे. एकूणच अमेरिका, चीनसारख्या देशांचा बायोफ्यूल प्रोग्राम भारतीय तेलबिया उत्पादकांना आधार देणारा ठरतोय. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ही सुखावणारी बातमी आहे.
भारतीय सरकारी धोरणं भारताला तेलबियांत आत्मनिर्भर करतील काय ते माहीत नाही, पण विकसित देशांचा बायोफ्यूल प्रोग्रॅम नक्की आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हायला मदतकारक ठरेल, हे यंदाच्या उदाहरणावरून दिसतंय.