गोदाम क्रांतीमध्ये शेतकऱ्यांना काय मिळणार?- विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

भारतीय शेतीमध्ये तयार होणार्‍या एकूण उत्पादनापैकी फक्त 47 टक्के उत्पादन साठवणुकीच्या सोयी असल्यामुले खूप अन्न वाया जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकार आता 1 लाख कोटी रुपये खर्चून देशाच्या प्रत्येक मंडळाध्ये 2000 टन अन्नधान्य साठवणूक गोदामांची उभारणी करणार आहे. ही योजना अत्यंत स्वागतार्ह असून यामुळे देशाची एकूण अन्नधान्य साठवणूक क्षमता 1450लाख टनांवरुन 2150 लाख टन इतकी होणार आहे. या गोदामांमध्ये साठवलेल्या धान्याचा वापर जागतिक बाजारात गरज पडली तर अनुदान देवून फायदा मिळवून देण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारसींनुसार भाव देऊन शेतकर्‍यांकडून धान्यखरेदी करणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नुकतीच सहकारी क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक मंडळामध्ये 2000 टन साठवणूक क्षमता असणारे धान्यगोदाम तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. येत्या पाच वर्षांमध्ये 700 लाख टन धान्य साठवण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. सध्या असणारी एकूण धान्यसाठवण क्षमता 1450 लाख टन इतकी असून ही योजना पूर्णत्वाला गेल्यानंतर या क्षमतेत वाढ होऊन ती 2150 लाख टनांपर्यंत जाणार आहे. यामुळे अन्नसुरक्षा मजबूत करता येईल. सद्यस्थितीत देशात तयार होणार्‍या एकूण अन्नधान्याच्या उत्पादनापैकी 47 टक्केच धान्य गोदामांमध्ये ठेवता येईल, इतकी देशाची क्षमता आहे. ही वाढवणे गरजेचेच होते. कारण त्यामुळे अन्नधान्याची नासाडी रोखणे शक्य होणार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशात सध्या 3100 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन होते. या योजनेमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र या तिघांचे योगदान असणार आहे. यापूर्वी 2008 मध्ये तत्कालीन सरकारने खासगी क्षेत्रामध्ये साठवणूक वाढवण्यासाठी गोदामांची योजना आणली होती. त्यामध्ये 15 ते 50 टक्के अनुदानही जाहीर करण्यात आले होते. या अनुदानासाठीची कमाल मर्यादा तीन कोटी रुपये ठेवण्यात आली होती. त्या योजनेंतर्गत जवळपास 152 लाख मेट्रीक टन धान्याची साठवणूक करता येईल असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. 2022 पर्यंत यापैकी 144 लाख मेट्रीक टन क्षमतेच्या गोदामांची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये खासगी व्यापारी, शेतमाल प्रोड्युसिंग कंपन्यांचा समावेश होता. त्यांना अनुदान देतानाच तुमचे गोडावून आम्ही 9-10 वर्षांसाठी भाड्याने घेऊ अशी हमीही दिली होती. या भाड्याच्या उत्पन्नातून त्यांना मिळकतीची शाश्वती दिली होती. सरकारचे धान्य ठेवण्यासाठी जवळपास 80 रुपये प्रतिटन या निकषांनुसार सदर गोदामांचे भाडे सरकार देत होते.

आताच्या योजनेचा विचार करता ती निश्चितच स्वागतार्ह आहे. देशातील शेतकरी काबाड कष्ट करुन आणि नैसर्गिक प्रतिकूलतेचा सामना करुन अन्नधान्याचे उत्पादन वर्षागणिक वाढवत असेल तर त्या शेतमालाची योग्य साठवणूक झालीच पाहिजे. स्व पंजाबराव देशमुख कृषीमंत्री असताना देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी गोदामांची उभारणी करण्याच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. आज वर्ध्यामध्ये एफसीआयची जी गोदामे आहेत ती दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेतच पंजाबराव देशमुखांनी जाहीर केली होती. पण त्याची अमलबजावणी उशिरा झाली. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, अशा पद्धतीने दूरदृष्टी ठेवून देशाच्या विविध भागांत धान्यसाठवणुकीचा विचार आणि योजना यापूर्वीच्या काळातही राबवल्या गेल्या आहेत. प्रत्येक भागात जर गोदामे उभी राहिली तर तेथील धान्योत्पादनाची साठवणूक त्वरीत आणि सुलभरित्या करणे शक्य होईल आणि अन्नसुरक्षेसाठी त्याचा उपायोग होईल, हाच उद्देश त्यामागे होता. त्यामुळे आताच्या योजनेमध्ये नाविन्य आहे असे नाही.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या योजनेतून वाढणार्‍या साठवणूक क्षमतेचा, गोदामांचा वापर अन्नदात्या शेतकर्‍यांच्या पीकाला चांगला भाव मिळण्यासाठी होईल का, की किमान आधारभूत किमतीमध्येच (एमएसपी) धान्याची खरेदी करुन सरकारला ते धान्य गोदामांमध्ये ठेवायचे आहे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. यामध्ये एमएसपी हीच मुळात नफ्याची नाहीये असे शेतकरी म्हणतो. आज सरकारकडून एमएसपीमध्ये वाढ केल्याचे कितीही ढोल वाजवले जात असले तरी ते भाव शेतकर्‍याला परवडणारे नाहीत. वस्तुतः मोदी सरकारने सत्तेवर येताना शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जे आश्वासन दिले होते त्यामध्ये डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा गृहित धरून हमीभाव ठरवला जाईल असे सांगितले होते. पण गहू, तांदूळ आणि अन्य धान्यांसाठी जी एमएसपी सरकारने जाहीर केलेली आहे ती 30 टक्क्यांनी आणखी वाढणे गरजेचे होते. एमएसपीने धान्य विकत घेऊन 85 कोटी लोकांना अन्नसुरक्षेसाठी ते वितरीत करण्याच्या हेतूने ही गोदामे बांधली जाणार असतील तर शेतकर्‍यांना बाजारात योग्य किंमत मिळणार कशी? गोदामांमध्ये जास्त माल साठवणूक करून तो चॅरीटीने किंवा अनुदान देऊन वितरीत करण्याचा हेतू असेल तर शेतकर्‍याला चांगला भाव कसा मिळणार याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, आज अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून शेतकर्‍यांनी पीक येते तेव्हा आपला शेतमाल गोदामात ठेवावा आणि चांगली किंमत येईल तेव्हा बाजारात विकावे अशी योजना राबवली जाते. पण शेतकर्‍यांचा याबाबतचा अनुभव चांगला नाहीये. कारण अशा गोदामांमध्ये शेतमाल ठेवला आणि नंतर बाजारात भाव वाढले नाहीत. एमएसपीपेक्षाही कमी किमतीत शेतमाल विकण्याची वेळ आली. परिणामी शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागले. या पार्श्वभूमीवर साठवणुकीच्या योजना तयार करताना नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. कापणीनंतर गोदामांमध्ये शेतमाल ठेवणार्‍या शेतकर्‍यांना यासाठी पैसे मोजावे लागतात. तसेच काही काळानंतर ते धान्य अथवा शेतमाल बाहेर काढताना वजनात तूट येते. तसेच त्या पिकाच्या उत्पादनासाठी घेतलेल्या कर्जावर शेतकर्‍यांना व्याज भरावे लागते. या सर्वांचा हिशेब करुन जी किंमत येईल ती बाजारात मिळणार नसेल तर सरकारकडून त्याची भरपाई दिली गेली पाहिजे. तसे झाले तर या गोदाम योजनेचा उपयोग शेतकर्‍यांना योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठीही होईल आणि धान्याची नासाडी रोखण्याचा उद्देशही सफल होऊ शकेल.

याउलट बाजारात किमती पाडण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होणार असेल तर मात्र ते शेतकरीविरोधी ठरेल.गरिबाना धान्य स्वस्त मिलालेच पहिजे पण त्या साठी धान्य उतापादकानी गरीब का रहावे? यावर्षी सरकारने असा प्रयत्न केलेला आहे. मागील वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात 400डॉलर प्रति टन इतक्या विक्रमी किमतीला गहू विकला गेला होता. या निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमती वाढू लागल्या होत्या. 30-32 रुपये किलोपर्यंत गव्हाची किंमत वाढली होती. भारत सरकारने तेव्हा गव्हाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि आजही तो कायम आहे. मागच्या हंगामात जागतिक बाजारातील तेजीमुळे आणि देशातील उत्पादन घटल्यामुळे सरकारला एमएसपीवर गहू कमी प्रमाणात मिळाला होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने यंदा गहू बाजारात येण्यापूर्वी सरकारी गोदामातील सुमारे 30 लाख टन गहू अनुदान देऊन 2100रुपये प्रतिक्विंटल या दराने विकला. नवीन गहू बाजारात येताना भाव पडलेलेच असतात. अशातच सरकारी 30 लाख टन गहू बाजारात आल्याने भाव आणखी पडले. परिणामी, शेतकर्‍यांना एमएसपीमध्ये सरकारला गहू विकण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. अशा उद्देशाने जर गोदामांची संख्या वाढवण्यात येणार असेल तरी शेतकरीहितैषी योजना ठरणार नाही. म्हणून सरकारी खरेदीचा गहू अनुदान देऊन बाजारात विकला जाणार नाही, असे धोरण सरकारने जाहीर केले पाहिजे. याउलट निर्यातीसाठी अनुदान दिले गेले पाहिजे. कारण त्यातून आपल्याला विदेशी चलन मिळू शकते.

देशातील शेतकर्‍यांमध्ये कृषीउत्पादन आणखी वाढवण्याची क्षमता आजही आहे. केवळ गहू आणि तांदुळाचेच नव्हे तर शेतकर्‍यांनी डाळींचेही उत्पादन वाढवले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत हरभरा डाळींचे उत्पादन शेतकर्‍यांनी वाढवले आहे. परंतु मागील दोन वर्षांपासून हरभर्‍याला एमएसपीसुद्धा मिळत नाहीये. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी तुरीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना आणली होती. त्याला प्रतिसाद देत शेतकर्‍यांनी तुरीचे उत्पादन घेतले. पण बाजारात एमएसपीपेक्षा भाव घसरले. तीच परिस्थिती या सरकारच्या काळातही अनुभवायला मिळाली होती. आज तुरीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. 6800 रुपये तुरीची एमएसपी असताना भाव 11 हजारांवर पोहोचले आहेत. पण उत्पादन वाढते तेव्हा शेतकर्‍यांना एमएसपीचे संरक्षण दिले जात नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठीही या गोदामांचा उपयोग करता येऊ शकेल. याखेरीज शेतकर्‍यांकडून हरभरा, डाळी या विकत घेऊन, साठवणूक करून जागतिक बाजारात किमती वाढतात किंवा देशांतर्गत बाजारातही भाव कडाडतात तेव्हा सरकार उपभोक्त्यांसाठी या बफर स्टॉकचा उपयोग करू शकते. पण एमएसपीच्या 40 टक्क्यांहून अधिक भाव गेल्यासच या स्टॉकचा उपयोग केला जावा, असेही धोरण ठरवले गेले पाहिजे. कारण हरभर्‍याला आज हमीभावही मिळत असताना तुरीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तूर आयात करुन भारत सरकारला भाव कमी करता येत नाहीयेत. कारण जागतिक पातळीवरही तुरीचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे सरकारने तुरीचे भाव पाडण्यासाठी अनेक प्रकारचे निर्बंध आणले आहेत. आयात केलेली तूर बंदराच्या बाहेर बाजारात आली पाहिजे, असा नियम केला आहे. व्यापार्‍यांवरही साठ्याबाबत निर्बंध आणले आहेत. इतके करुनही तुरीचे भाव पडत नाहीयेत. पण जगात भाव वाढले आणि आयात करुन भाव कमी करता येऊ शकणे शक्य नसते तेव्हाच आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना जास्त भाव मिळणार का? आपल्या देशाच्या कृषी-अर्थ व्यवस्थेत शेतकर्‍यांचा जीवनस्तर उंचावेल, उत्पादनखर्च भरून निघेल असा दर मिळण्यासाठीही या बफर स्टॉकचा वापर करता येईल. या सर्व गोष्टी होणार असतील तर या योजनेचे स्वागतच करावे लागेल. आजघडीला जर केवळ 47 टक्केच धान्याची साठवणूक व्यवस्था असेल तर या योजनेला खूप मोठा वाव आहे.

विद्यमान केंद्र सरकार सातत्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत ढोल वाजवत आहे. पण यासाठी गेल्या 9 वर्षांत सुमारे 100 लाख कोटींचे देशावरील कर्ज वाढवण्यात आले आहे. यापैकी किती खर्च शेतीवर केला आहे, याचे उत्तर या योजनेतून मिळत आहे. एक लाख कोटी रुपये आता सरकार खर्च करणार आहे याचा अर्थ या 100 लाख कोटींपैकी केवळ एक टक्का खर्च शेतीसाठी खर्‍या अर्थाने होणार आहे. याचाच दुसरा अर्थ शेतीमध्ये फार मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हा पैसा जागतिक बाजारात स्पर्धा करताना अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिला गेला पाहिजे. तेलंगणा सरकारने रयतु बंधु योजनेतून याची सुरुवात केलेली आहे. महाराष्ट्रात औरंबादच्या कमिशनरांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 10 हजार रुपये एकरी खरीपासाठी देण्याची योजना राबवान्या ची सूचना केली आहे. अशा योजना राबवल्यास भारतातील शेतकरी शेतमालाचे डोंगर उभे करु शकतो. पण तसे न करता जागतिक भावांच्या अनिश्चिततेवर शेतकर्‍याला सोडले जात आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, यंदा रशिया-युक्रेन युद्ध काहीसे शांत झाल्यानंतर युक्रेनचा गहू आणि सूर्यफुल तेल बाजारात येऊ लागले. परिणामी जगात खाद्यतेलाचे भाव कोसळले आहेत. 7800 रिंगित (मलेशियाचे चलन) इतका दर होता आज जागतिक बाजारात पामतेलाचे भाव 3500 रिंगीतवर आले आहेत. सोयाबीन तेलाचे भाव जागतिक बाजारात 140 रुपये किलोवरुन घसरून 80-90 रुपयांवर आले आहेत. खाद्यतेलाचे भाव निम्म्यावर आल्यामुळे भारतीय तेलबिया उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. 5000रुपये क्विंटल मोहरी राजस्थानात खपत नाहीये. राजस्थानातील 45 टक्के ऑईल मिल्स सध्या सुरू असून उर्वरीत सर्व बंद आहेत. या मंदीमुळे गेल्या दोन महिन्यात सरकीचे भाव पडले असून ते 4000 रुपये क्विंटलवरुन 2800-3000 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. त्या मुले कापसाचे भाव पडले।या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत सरकारला जागतिक बाजााराच्या स्पर्धेत भारतीय शेतकर्‍यांना टिकवायचे असेल तर या गोदाम योजनेची गरज आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार सी2+50 टक्के या पद्धतीने उत्पादनखर्च काढून शेतमाल विकत घेऊन, तो साठवून टंचाईच्या काळात त्या बफरस्टॉकचा वापर केला गेला पाहिजे. साखरेसाठी आज ही पद्धत राबवली जात आहे. साखर कारखान्यांच्या गोदामांमधील साखरेच्या साठ्याला कधीही साठेबाजी म्हटले जात नाही. जगाच्या बाजारात मंदी असेल तर साखरनिर्यातीसाठी अनुदान दिले जाते आणि तेजी असेल तर आयात कर लावला जातो. इतर सर्वच शेतमालाला ही फुटपट्टी लावली तर ही गोदाम योजना शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरेल अशी आशा आपण करु शकतो.