दिल्ली: शेतकऱ्यांसोबत सरकारची बैठक,'हे' प्रश्न असतील मुख्य अजेंड्यावर

मोदी सरकारने केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात गेल्या 2 महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, हे आंदोलन दिल्लीत येऊन धडकल्यानंतर मोदी सरकारला आता जाग आली आहे. प्रचंड बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकार ने हे तीनही कायदे मंजूर करुन घेतले. मात्र, रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता मोदी सरकारला झुकावं लागण्याची शक्यता आहे.

या शेतकरी कायद्याच्या विरोधात 32 हून अधिक शेतकरी संघटना एकत्र आल्या असून गृहमंत्री अमित शहा यांनी या आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यातच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीने शेतकऱ्यांच्या वाढता विरोध पाहता एनडीएतून बाहेर पडण्याचा इशारा मोदी सरकारला दिला आहे.

मोदी सरकार वर मोठ्या प्रमाणात दबाव आल्यानं सरकारने तात्काळ शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली च्या टिकरी आणि सिंघू बॉर्डर वर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना आज सरकार ने चर्चेसाठी बोलावलं आहे. या शेतकऱ्यांशी मोदी सरकारचे अनुभवी मंत्री संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज तीन वाजता चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह देखील सहभागी असतील. यासह कृषी अधिकाऱी देखील सहभागी होणार आहेत.

बैठकीत काय होणार?

बैठकीत शेतकऱ्यांना MSP (किमान आधारभूत किंमत) संदर्भात आश्वासन दिलं जाऊ शकतं.

तीनही कायद्या संदर्भात एखादी समीती गठीत केली जाऊ शकते. या समितीत शेतकरी नेते अधिकारी आणि मंत्र्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो?

कायदे परत घेतले जाणार नाही.