महाराष्ट्र संकटात असताना राज्याला वा-यावर सोडून शिंदे सरकार देवदर्शनात व्यस्त : काँग्रेसचा आरोप
शिंदे सरकार (eknath shinde) बेभान सरकार आहे. गारपिट झाली, शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत देण्याऐवजी वाऱ्यावर सोडून मुख्यमंत्री आणि शिंदे सरकार अयोध्येत (ayodhya)देवदर्शनाला गेले. हे कसले रामराज्य? असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
शिंदे सरकार (eknath shinde) बेभान सरकार आहे. गारपिट झाली, शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत देण्याऐवजी वाऱ्यावर सोडून मुख्यमंत्री आणि शिंदे सरकार अयोध्येत (ayodhya) देवदर्शनाला गेले. हे कसले रामराज्य? असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
राहुल गांधी यांच्यावर भाजपा सरकारने राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केली हे सर्वश्रुत आहे. यामागचा घटनाक्रम पाहिला तर ते सर्व स्पष्ट होते. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचे भाजपाचे प्रयत्न सुरु होते पण जुनी खोटी केस उकरून कारवाई केली गेली. देशात लोकशाही व्यवस्था व संविधान राहिलेले नाही. काँग्रेसला जनतेचा पाठिंबा वाढत आहे, त्याचा पक्षाला फायदा होणार आहे यासाठी भाजपाचा खोटारडा चेहरा जनतेसमोर आणण्याचा संकल्प आजच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत केलेला आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली राम गणेश गडकरी रंगायतन, ठाणे येथे पार पडली. या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, AICC चे सचिव सहप्रभारी आशिष दुआ, संपतकुमार, खा. कुमार केतकर, माजी मंत्री विश्वजित कदम, माजी खासदार, हुसेन दलवाई, डाॅ. भालचंद्र मुणगेकर, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष संध्या सव्वालाखे, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष आ. वजाहत मिर्झा, सेवादलाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, वरिष्ठ नेते उल्हास पवार, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, सरचिटणीस प्रमोद मोरे, देवानंद पवार, ठाणे शहर प्रभारी शरद आहेर, ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, दयानंद चोरगे यांच्यासह राज्यातील प्रमुख नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यावेळी म्हणाले की, राज्यातील यापुढचा कालखंड निवडणुकीचा असून त्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रा ऐतिहासिक ठरली. यात ज्वलंत मुद्यांना आवाज उठवला गेला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेले मोदी-अदानी संबंध काय असा प्रश्न विचारला. पण त्यानंतर मोदी सरकारने राहुल गांधी यांना संसदेत बोलूच दिले नाही, त्यांची मुस्कटदाबी केली. राहुल गांधींच्या वाढत्या लोकप्रियतेची भाजपाला भिती वाटते म्हणूनच ही मुस्कटदाबी करण्यात येत आहे. राहुल गांधी यांच्यावर झालेला अन्याय लोकांपर्यंत जाऊन सांगा. काँग्रेसला चांगले दिवस आहेत पुन्हा पक्षाला सोनियाचे दिवस येतील.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले की,
राहुल गांधी यांनी संसदेत अदानी घोटाळ्यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले आणि मोदी अदानी संबंध काय असा प्रश्न विचारताच मोदी सरकारने राहुल गांधींवर आकसाने कारवाई केली. हा प्रश्न एकट्या राहुल गांधी यांचा नाही तर सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रश्न आहे. देशातील आजची परिस्थिती पाहता भाजपा सरकारने लोकशाहीचा खून केला असे म्हटले तर त योग्यच आहेत. राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यामागचा घटनाक्रम नीट पहा, हे सर्व जाणीवपूर्वक, सुडबुद्धीने केलेले षडयंत्र आहे हे दिसते.
राज्यातील शिंदे सरकार आल्यापासून अंधाधुंद कारभार सुरु आहे. हे सरकार केवळ जोरदार घोषणाबाजी करते, त्यावर करोडो रुपये खर्च करते. शिंदे सरकार बेभान सरकार आहे. गारपिट झाली, शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत देण्याऐवजी वाऱ्यावर सोडून मुख्यमंत्री व शिंदे सरकार अयोध्येत देवदर्शनाला गेले. हे कसले रामराज्य? असा प्रश्न विचारला.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी व भाजपाचा खरपूस समाचार घेतला ते म्हणाले की, चोरांनाच टार्गेट केले जाते आणि अदानीला हिंडनबर्ग ने टार्गेट केले. जगातील दुसरा श्रीमंत व्यक्ती अडानींच्या कंपन्यांतील घोटाळा हिंडनबर्ग अहवालाने बाहेर काढला आहे. टाळेबंदात घोळ करून शेअर्सच्या किंमती कृत्रीमरित्या वाढवून लोकांना फसवले हे हिंडनबर्ग अहवालाने जगासमोर आणले. हिंडनबर्गच्या अहवालाला अदानी उत्तर देऊ शकले नाही, त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करु शकले नाही. अदानीचे ९ लाख कोटी रूपये पाण्यात गेले. जनतेच्या न्यालयात हिंडनबर्गला न्याय मिळाला. हिंडनबर्ग फ्रॅाड कंपन्यांना टार्गेट करते आणि सत्य बाहेर आणते. राहुल गांधींनी मोदी अदानींचे सत्य जगासमोर आणले. राहुलजींना लोकसभेत बोलू दिले जात नव्हते. इतिहासात सत्ताधारी पक्षाने कधी लोकसभेचे कामकाज बंद पाडले नव्हते, मोदींच्या काळात ते झाले. राहुलजींचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जंग जंग पछाडले कायदेशीर प्रक्रिया पायदळी तुडवून राहुलजींचा आवाज बंद करण्यासाठीच सदस्यत्व रद्द केले. अदानींच्या कंपन्यांमधील २० हजार कोटी रुपये आले कुठून? जेपीसी हे सत्य शोधण्याचे संसदेच्या हातातील शस्त्र आहे, ती झालीच पाहिजे. २००३ साली शीतपेयांमधील कीटकनाशकांचे अंश सापडले होते यासंदर्भात शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखासी जेपीसीची स्थापना झाली होती. या समितीच्या अहवालामुळे आज शीतपेयाबाबतचे नियम कडक आहेत, याची आठवण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी करुन दिली.
या कार्यकारिणी बैठकीत चार ठराव मांडण्यात आले ते पुन्हा मंजूर करण्यात आले.
ठराव नंबर एक -अदानी-मोदी संबंध काय? व २० हजार कोटी रुपये कोणाचे? असे प्रश्न विचारल्यानेच राहुल गांधींवर कारवाई केली, त्याचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत असून प्रदेश काँग्रेस त्यांच्यापाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे.
ठराव नंबर दोन ..जय भारत सत्याग्रहाच्या माध्यमातून विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभर राबवणे.
ठराव नंबर तीन_ राज्यातील शेतकरी संकटात आहे, त्याला मदत करण्याची गरज असताना शिंदे सरकार मदत देत नाही. तुटपुंजी मदत देत आहे, शेतकऱ्याला भरीव मदत दिली पाहिजे.
ठराव नंबर चार- काँग्रेसच्या ओबीसी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जातनिहाय जनगणना करावी असा ठराव मांडण्यात आला. जातनिहाय जनगणना का केली जात नाही. असा आपला प्रश्न आहे. काँग्रेस सरकार आले तर ओबीसाठी मंत्रालय करुन भरीव आर्थिक तरतूद केली जाईल.
ठराव नंबर पाच- राज्यात सामाजिक विद्वेष पसरवण्याचे षडयंत्र रचले आहे, जनतेने याला बळी पडू नये.
ठराव नंबर सहा- मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या आठवणी जागृत करण्यासाठी मविआ सरकारने कमिटी स्थापन केली होती. पण शिंदे सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
या कार्यक्रमात स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान करणे व त्यांचे स्मरण करणे, त्यांचा गौरव केला जावा असा कार्यक्रम वर्षभर राबवाला जाणार आहे.
ठराव नंबर सात- राज्यात ३२ लाख मुले स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करत असताना शिंदे सरकार मात्र आऊटसोर्गिंग करत आहे. काँग्रेस सरकार आल्यानंतर या भरती केल्या जातील.
असे विविध ठराव मांडून मंजुर करण्यात आले.