एकीकडे राज्यात अनेक ठिकाणी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. मदतीसाठी पंचनामे वेगाने करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतीचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सोयाबीनसह विमा लागू असलेल्या विविध पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण वरवर करण्यात आले आहे, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान जिल्ह्यातील 63 पैकी 16 महसुली मंडळांमधील सोयाबीन पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम पीकविमा मंजूर करण्यात आला आहे. सोयाबीनसह मागील तीन महिन्यात कमी अधिक पावसाने व किडींच्या विविध प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीकविमा लागू असलेल्या कापूस, तूर, मूग, उडीद आदी सर्वच पिकांना सर्वच महसुली मंडळांमध्ये 25% अग्रीम विमा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यात बीड जिल्ह्यात सर्वदूर काही निवडक गावे वगळता पावसाने महिनाभर दडी मारली होती. या काळात ऐन जोमात आलेली पिके करपु लागली. त्यातच अंबाजोगाई व अन्य काही भागात गोगलगायी व अन्य किडींच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांना दोन-तीन वेळा पेरण्या करायला भाग पाडले. बालाघाटच्या डोंगर रांगातील बहुतांश भागात अजूनही पाऊसच नाही. त्यामुळे अपेक्षित उत्पादनात प्रचंड मोठी घट येणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अतिवृष्टी व अन्य नैसर्गिक आपत्तीपोटी दिलेल्या मदतीतून बीड जिल्हा वगळण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विमा कंपनीने 63 पैकी केवळ 16 महसुली मंडळांमध्ये सोयाबीन पिकासाठी अग्रीम 25% विमा मंजूर केला आहे. या प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
प्रशासनाने वरवर केलेल्या सर्वेक्षणावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जिल्ह्यातील 63 महसुली मंडळांमध्ये मागील तीन महिन्यात वेगवेगळ्या स्वरूपात नुकसान झाले आहे, प्रशासनाने सर्वेक्षण करताना गांभीर्य बाळगले नसल्याने त्याचा फटका बसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.