सन्मान नकोय, न्याय हवाय
दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर कार्यक्रम घेऊन शेतकरी सन्मान योजनेचे दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. कांदा निर्यात बंदी मुळे शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले आता कांदा निर्यात बंदी मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडले. सन्मान नको कृषी धोरणातून न्याय द्या अशी भूमिका मांडली आहे शेती अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी..
आज नाशिक - पिंपळगाव मार्केटला 25 क्विंटल मालाच्या एका ट्रॅक्टरमागे पाचशे रुपये वाढले आणि शेतकऱ्याच्या घरात साडेबारा हजार रूपये जास्तीचे गेले. केवळ निर्यातबंदी उठल्याच्या बातमीनेच मार्केटचे सेंटिमेंट सुधारते ते असे.
कांदा निर्यातबंदी करायची गरज नव्हती, हे डिसेंबरमध्ये कॅरिफॉरवर्ड झालेल्या कांद्यावरून आणि बाजारभावावरून स्पष्ट झाले. जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत थोडाफार का होईना जूना माल बाजारात येत राहील.
ऑक्टोबर - डिसेंबर या तिमाहीत किमान साडेसात लाख टन कांदा निर्यात झाला असता. भाव वाढतील या अपेक्षेने कांदा होल्ड झाला आणि काही प्रमाणात सडला. त्याऐवजी निर्यात झाला असता तर काही बिघडले नसते.
पावसाळी कांद्याच्या उत्पादनातील घट-तूट शिल्लक उन्हाळ कांद्याने भरून काढली. ऐन संकटात देशाला कांदा पुरवला. याबदल्यात उन्हाळ कांदा उत्पादकांना काय मिळाले, तर निर्यातबंदी.
निर्यातबंदी उठल्याने रांगडा कांदा उत्पादकांना न्याय मिळाला पण, उन्हाळ कांदा संपल्यानंतरच निर्यातबंदी उठली आहे... नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याच्या आशा-अपेक्षा ध्वस्त केल्या गेल्या, त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
वर्षभर बारा हजारांचा कथित सन्मान निधी देण्यापेक्षा निर्यात सुरू ठेवा तोच कष्टाचा खरा सन्मान असेल...निर्यातबंदीने आमचे लाखाचे बारा हजार होतात. तुमचा बारा हजाराचा निधी नकोय, तर आमचे हक्काचे लाखभर रुपये मिळू द्या.