कापसाचे अर्थकारण बिघडतेय..
कमी पावसाचा फटका खरीपाला बसला असताना बीटी कापसाच्या माध्यमातून वाढलेली राज्याची कापूस अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा बिघडल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
कापूस हे भारताचे प्रमुख व्‍यावसायिक पीक आहे. कापसाच्या एकूण जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे २५ टक्‍के इतका आहे. कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही देशभरात मोठ्या प्रमाणात आहेत. देशात २००२ पासून बीटी कापसाची लागवड सुरू झाल्‍यानंतर कापसाच्या उत्पादनात वाढ झाल्‍याचे पहायला मिळाले. पण गेल्या काही वर्षांपासून उत्पादनात आणि उत्‍पादकतेत घट आल्‍याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहे. महाराष्‍ट्रातही कमी उत्‍पादकतेमुळे कापसाचे अर्थकारण बिघडत चालल्‍याचे चित्र आहे.
देशात कापूस उत्‍पादनाची स्थिती काय?
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्‍या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ या वर्षांत ३४१.९१ लाख कापूस गाठींचे (प्रतिगाठ १७० किलो) उत्पादन झाल्‍याचा अंदाज आहे. देशात २०००-०१ या वर्षात १४० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले होते. २०१३-१४ पर्यंत कापसाचे उत्पादन वाढून ३९८ लाख गाठींपर्यंत पोहोचले. पण गेल्या काही वर्षांपासून कापसाच्या उत्पादनात घसरण होत असल्‍याचे दिसून आले आहे.
२०२०-२१ मध्‍ये ३५२.४८ लाख गाठींचे उत्पादन झाले. २०२१-२२ मध्‍ये ते आणखी कमी होऊन ३१२.०३ लाख गाठींपर्यंत खाली आले. २०२२-२३ मध्‍ये ३४१.९१ लाख गाठींचा अंदाज आहे. उत्पादन वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्‍या जात असताना ही घसरण चिंताजनक मानली जात आहे.
बीटी कापसामुळे काय परिणाम झाले?
उत्पादन वाढीसाठी २००२ पासून भारतातील शेतकऱ्यांनी जनुकीय-सुधारित (जीएम) संकरित कापसाची लागवड करण्यास सुरुवात केली. बीटी कापूस बियाण्यांचा वापर वाढत गेला. गुजरात, आंध्र प्रदेशसोबत महाराष्ट्र सातत्याने बीटी कापसाच्या लागवडीत अग्रेसर राहिला. पहिल्यांदा ‘बोलगार्ड-१’ या नावाने भारतात बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध झाले. कापसावरील सर्वाधिक उपद्रवी समजल्या जाणाऱ्या तीन प्रकारांच्या बोंडअळींना प्रतिबंध करण्याची क्षमता यात असल्याचा दावा करण्‍यात आला होता. काही वर्षे या बीटी तंत्रज्ञानाने बोंडअळीला चांगला अटकाव केला होता. २०१० नंतर बीटी कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हळूहळू वाढत गेला.
केंद्र सरकारने विविध पिकांसाठीचे हमीभाव जाहीर केले आहे. यामध्ये कापसासाठी प्रतिक्विंटल सहाशे वीस रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळं आता कापसाचा हमीभाव हा प्रति क्विंटल सात हजार रुपये झाला आहे. सरकारनं कापसाला प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याऐवजी रुई (कॉटन लिंट ) साठी प्रति किलो हमीभाव जाहीर केले पाहिजे अशी नवीन मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते आणि कापसाबद्दलाचे तज्ज्ञ विजय जावंधिया यांच्या मते गेले अनेक वर्ष कापसामधील रुई ( कॉटन लिंट) आणि सरकी-बिनोला (कॉटन सीड ) यासाठी एकत्रित पद्धतीने प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केले जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षात शेती क्षेत्रातील नवीन संशोधनामुळं आता कापसाचे अनेक नवीन वाण जास्त रुई उत्पादन देऊ लागले आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारकडून अजूनही कापसामधील रुई आणि सरकी यासाठी एकंदरीत प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केले जात असल्यामुळे जास्त रुई उत्पादन देणाऱ्या वाणाला प्रोत्साहन मिळत नाही. तसेच जास्त रुई उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ही आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारनं अमेरिका आणि इतर अनेक देशांच्या धर्तीवर रुईला प्रति किलो दर देणे सुरू केल्यास कापसाच्या बाजारात रुई आणि सरकी बिनोला यांचे दर वेगवेगळे होऊन त्यांचे व्यवहारही वेगवेगळ्या पातळीवर होतील. याचा शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळेल असं कृषी तज्ज्ञांना वाटत आहे.
कापसाची उत्पादकता कशी कमी होत गेली?
भारतात साधारणपणे ६७ टक्‍के कोरडवाहू क्षेत्रात आणि ३३ टक्‍के बागायती क्षेत्रात कापसाचे पीक घेतले जाते. पावसाची अनियमितता आणि वातावरणातील बदलाचा प्रभाव उत्‍पादकतेवर जाणवतो. देशात २०००-२००१ मध्‍ये कापसाची उत्पादकता ही केवळ २७८ किलोग्रॅम प्रतिहेक्‍टर इतकी होती. २०१३-१४ पर्यंत ती वाढून हेक्‍टरी ५६६ किलोपर्यंत पोहोचली. पण त्‍यानंतर उत्‍पादकतेत घट दिसून आली आहे. २०२२-२३ मध्‍ये उत्पादकता ही ४४७ किलोपर्यंत खाली आल्‍याचा अंदाज आहे. २०१६-१७ मध्‍ये ५४२ किलो इतकी उत्पादकता नोंदविली गेली होती. पण, गेल्या काही वर्षांत ती ४५० ते ४६० किलोपर्यंत स्थिरावली आहे.
महाराष्‍ट्रातील स्थिती काय आहे?
कापूस उत्‍पादनाच्‍या बाबतीत आजवर महाराष्ट्र अग्रस्‍थानी होता, पण गेल्या दोन वर्षांपासून गुजरातने हे अव्‍वल स्‍थान खेचून घेतले आहे. २०२०-२१ मध्‍ये महाराष्ट्रात १०१.०५ लाख कापूस गाठींचे उत्पादन झाले होते. २०२०-२१ मध्‍ये ७१.१८ लाख गाठी, तर २०२२-२३ मध्‍ये ८०.२५ लाख गाठी कापूस उत्पादन झाल्‍याचा अंदाज आहे. गुजरातमध्‍ये याच हंगामात महाराष्‍ट्राहून जास्त म्‍हणजे ९१.८३ लाख कापूस गाठींपर्यंत झेप घेतली आहे. महाराष्ट्रात कापसाची लागवड सर्वाधिक असली, तरी उत्‍पादकतेच्‍या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र तळाशी आहे. ती केवळ ३७८ किलोपर्यंत आहे. पंजाब उत्‍पादकतेच्‍या बाबतीत अग्रस्‍थानी असून तेथील उत्पादकता सर्वाधिक ७८४ किलो प्रति हेक्‍टर आहे.
कीटकनाशकांचा वापर वाढला आहे का?
विविध पिकांसाठी कीटकनाशकांचा वाढता वापर चर्चेत आहे. बोंडअळी नियंत्रणासाठीसुद्धा कीटकनाशकांचा वापर वाढला आहे. कृषी आयुक्‍तालयाच्‍या आकडेवारीनुसार राज्‍यात खरीप हंगामात २००७-०८ मध्‍ये सर्व प्रकारच्‍या पिकांसाठी कीटकनाशकांचा वापर ३ हजार ५० मे.टन होता. २०११-१२ पर्यंत तो वाढून ८ हजार ९२६ मे. टनपर्यंत पोहोचला, तर २०२१-२२ च्‍या हंगामात ११ हजार ११७ मे. टन इतक्‍या वापराची नोंद झाली. उत्‍पादनवाढीसाठी शेतकरी कीटकनाशकांचा वापर करीत आहेत, पण कापूस पिकाच्‍या बाबतीत त्‍याचा फारसा फायदा दिसून आलेला नाही.
उत्‍पादनवाढीसाठी कोणत्‍या उपाययोजना आहेत?
इतर देशांच्या तुलनेत भारताची कापूस उत्पादकता फार कमी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर कापूस उत्पादकता वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत अतिसघन कापूस लागवडीचा (एचडीपीएस) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. दुसरीकडे, भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाच्या अखत्यारित असलेल्या कापूस विकास संशोधन संघटनेच्या वतीने देशातील विविध कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी पूरक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर भर देण्यात आला आहे. राजस्थाननंतर आता मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबवला जात आहे.