मंत्रिमंडळ निर्णयाचा फेर विचार करा; राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करा:विजय वडेट्टीवार

:राज्यात बहुतांशी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. टंचाईच्या तीव्र झळा शेतकऱ्यांना सोसाव्या लागत आहेत. अशी परिस्थिती असताना सरकारने फक्त 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. सरकारने पिकविमा कंपन्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे की, शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी? असा सवाल करत मंत्रिमंडळ निर्णयाचा फेरविचार करावा तसेच कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.

वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिकं नष्ट झाली आहेत. रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. पाण्याची परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी टँकर सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना गत वर्षीचे देय अनुदान सरकारने अद्याप दिले नाही. खरिप हंगाम हा अत्यंत वाईट गेला असून, अपुऱ्या पावसामुळे रब्बी हंगामाची शाश्वती नाही. चारा छावण्या उभ्या कराव्या लागतील अशी परिस्थिती आहे. शेतकरी आज मोठ्या संकटात आहे. शेतकऱ्याला या परिस्थितीत मदत करण्यासाठी सरसकट दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. तरच सर्वांना दुष्काळाचे लाभ मिळतील. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

वडेट्टीवार म्हणाले, केवळ पिकविमा कंपन्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्यास हा निर्णय मागे घ्यावा. या निर्णयामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. प्रशासनाला हाताशी धरून चुकीची आणेवारी दाखवत सरकारने या 40 तालुक्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला शेतकरी कदापी माफ करणार नसल्याचेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास काल राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळेल, असे राज्य सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.