कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची फेरनियुक्ती

राज्यातील शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत तसेच ग्राहकांना वाजवी दरात शेतीमाल मिळावा, या साठी २०१५ मध्ये स्थापन केलेल्या राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे.

२०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पटेल यांच्यासह अन्य सदस्यांची नियुक्ती रद्द केली होती. तेव्हापासून या आयोगाची समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती.पाशा पटेल यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पटेल यांचे शेतकरी चळवळीतील योगदान लक्षात घेऊन त्यांना पहिल्यांदा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून २०१७ मध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर या समितीवर सुहास पाटील, अनिल पाटील, प्रशांत इंगळे, किशोर देशपांडे, अच्युत गंगणे, संपतराव पाटील, विनायक जाधव, शिवनाथ जाधव या आठ सदस्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती.

राज्यात भाजपप्रणित महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा आयोगावर संधी मिळेल, अशी पटेल यांना आशा होती. मात्र, तसे झाले नव्हते. त्यामुळे पटेल यांची अस्वस्थता लपूनही राहिली नव्हती.

शेतकरी चळवळीतील बंडखोर नेता अशी ओळख असलेल्या पटेल यांच्या भाजप प्रवेशामुळे बरीच बंधने आली होती. तरीही पटेल यांनी आपल्या रोखठोक स्वभावाप्रमाणे अनेकदा खदखदही बोलून दाखविली होती. अखेर पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली.

मागील अध्यक्षपदाच्या काळात सोयाबीनच्या दराची फार वाईट अवस्था होती. दर नीचांकी पातळीवर होते. त्यावेळी ते वाढविण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. त्यामुळे सोयाबीनचे दर १० हजाराच्या आसपास गेले. या वेळीही मोठी आव्हाने आहेत. त्यावर काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ.

- पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग.