चणा आणि मोहरी या रब्बी पिकांच्या पुट ऑप्शन खरेदीवर अनुदान

भारतातील शेतीचा एक 'पॅटर्न' ठरलेला आहे. परंपरागत जे पीक आपल्या जमिनीत घेतले जाते त्यात परिस्थितीनुरूप बदल करण्याची तसदी फारशी घेतली जात नाही. थोडे प्रगत शेतकरी मागील वर्षी ज्या पिकाला चांगला भाव मिळाला किंवा पेरणीच्या वेळी ज्याचा भाव चांगला आहे अशी पिके निवडतात. येत्या हंगामाच्या काढणीच्या वेळी कुठले पीक चांगला भाव देईल याचे पूर्वानुमान काढून त्याप्रमाणे पिकाचे नियोजन हे फारच थोडे जण करतात आणि त्यातील थोडेच जण यशस्वी होतात. अर्थात या परिस्थितीला अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ८५ टक्कय़ांहून अधिक शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्यामुळे त्यांच्याकडे विशेष काही पर्याय शिल्लक राहत नाही. तर उरलेल्यांकडे भविष्यातील पीक विश्लेषण आणि त्या अनुषंगाने किमतींचे अंदाज याची माहिती नसल्यामुळे नियोजन करता येत नाही. त्यामुळे पेरणीच्या वेळचा भाव पाहून शेती केल्यामुळे त्या पिकाचे उत्पादन अधिक होऊन काढणीला भाव कोसळतात आणि मग संकटांची मालिका सुरू होते. वर्षांनुवर्षे हेच चक्र चालू आहे.

परंतु कृषी क्षेत्र झपाटय़ाने बदलत आहे आणि त्या बदलांना सामोरे जाण्याची इच्छाशक्ती शेतकऱ्यांनी अंगी बाणवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडील कृषी धोरण सुधारणांमुळे तर अनेक पर्यायी आधुनिक बाजारपेठाच नव्हे तर मालविक्रीची नवनवीन साधने निर्माण होत आहेत. त्यात जेवढय़ा लवकर सामावले जाऊ तेवढा लवकर विकास साधता येईल. वायद्याबद्दल अजूनही असलेली अनास्था, अपुरी माहिती आणि आगाऊ लागणारी 'मार्जिन मनी'ची गरज यामुळे ते फारच नगण्य लोकांना शक्य होते. आज आपण वायदेबाजाराशी निगडित असेच पण एका नवीन साधनाची, म्हणजे 'ऑप्शन इन गुड्स'ची माहिती घेणार आहोत.

जोखीम व्यवस्थापनाचा हा अतिशय स्वस्त आणि मस्त उपाय आहे. तसे पाहता यामध्ये 'कॉल' आणि 'पुट' असे दोन ऑप्शन्स असतात. परंतु वायद्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना वापरायला आणि समजायला सोपा आणि काढणीच्या वेळचा भाव आगाऊ निश्चित करणाऱ्या अशा फक्त 'पुट' या ऑप्शनची आपण ओळख करून घेऊया. यासाठी पेरणीच्या वेळीच काढणीच्या महिन्याचे 'पुट' ऑप्शन विकत घ्यावे लागते. यासाठी थोडे पैसे द्यावे लागतात त्याला 'प्रीमियम' म्हणतात. एकदा ऑप्शन घेतला की, नंतर जसा वस्तूचा बाजारभाव कमी होतो तसा प्रीमियम वाढत जातो आणि बाजारभाव वाढतो तेव्हा प्रीमियम कमी होतो. काढणीच्या महिन्यात ऑप्शन समाप्तीच्या वेळेस बाजारभावाप्रमाणे सेटलमेंट केले जाते. तेव्हा जर भाव पडलेले असतील तर त्यामुळे जेवढा तोटा होतो तेवढीच वाढ प्रीमियममध्ये झाल्यामुळे तोटा भरून निघतो. आणि माल बाजारात विकता येतो. जर ऑप्शन समाप्तीला भाव वाढलेले असतील तर प्रीमियम कमी होऊन थोडासा तोटा होतो. परंतु आपला माल वाढलेल्या भावात खुल्या बाजारात विकल्यामुळे तेजीचा संपूर्ण फायदा केवळ सुरुवातीच्या प्रीमियमच्या बदल्यात मिळतो. हे उदाहरणाद्वारे समजून घेऊ.

आजमितीला बाजारात चणा साधारणपणे ५,२०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. मोठे आयात शुल्क आणि देशांतर्गत मागील पिकाचे वेगाने कमी होणारे साठे अशा अनेक कारणाने हे भाव सध्या वधारले आहेत. डिसेंबरपर्यंत हाच भाव कदाचित ५,५०० किंवा अगदी ६,००० रुपये देखील होईल. परंतु मार्चमध्ये जेव्हा नवीन पीक हाती येईल तेव्हा नेहमीप्रमाणे हाच भाव ५,१०० रुपये या वाढीव हमीभावापेक्षा देखील खूप खाली घसरण्याची शक्यता मोठी असते. यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी सध्या चण्याचे ५,१०० रुपये या भावाचे, (ज्याला स्ट्राईक प्राईस म्हणतात) मार्च महिन्यात समाप्ती होणारे 'पुट' ऑप्शन विकत घ्यावे. यासाठी अंदाजे २५० रुपये प्रति क्विंटल एवढा प्रीमियम द्यावा लागेल. एवढे केल्यावर आपली विक्री किंमत सुनिश्चित झाली असे समजावे. आता काढणीपर्यंत मार्केटकडे न पाहता शेतीवर लक्ष केंद्रित करावे. नो मार्जिन मनी..नो झंझट!

आता जेव्हा मार्चमध्ये 'पुट' ऑप्शन समाप्तीच्या दिवशी जर बाजार भाव ४,५०० झालेला असेल तर प्रीमियम त्या प्रमाणात वाढलेला असेल. त्यावेळी तुम्हाला आपला माल एक्सचेंजवर डिलिव्हरी देऊन ५,१०० रुपये दोन दिवसात मिळवता येतात. किंवा एक्सचेंजवर डिलिव्हरी देणे कठीण असेल तर आपले ऑप्शन एक्सचेंजवर विकून वाढलेल्या प्रीमियमद्वारे फायदा मिळवण्याची मुभा असते. समजा, ऑप्शन समाप्तीला जर बाजारभाव ६,००० रुपये झाला असेल तर आपल्या पुट ऑप्शनचा प्रीमियम कमी किंवा शून्य झालेला असेल. अशावेळी एक्सचेंजवर ऑप्शन विक्री करून थोडा तोटा सोसायचा आणि खुल्या बाजारात वाढीव भावाला माल विकून तो भरून काढायचा. थोडक्यात 'पुट' ऑप्शन खरेदी करून शेतकरी आपली विक्री किंमत आगाऊ निश्चित करून तेजीमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क अबाधित ठेवू शकतात.

हा लेख आताच लिहिण्याचा हेतू हा की, 'एनसीडीईएक्स' या एक्सचेंजने 'ऑप्शनचा परिचय' ही चळवळ सुरू केली असून शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना याची ओळख होऊन त्यात सहभागी करून घेण्यासाठी चणा आणि मोहरी या रब्बी पिकांच्या पुट ऑप्शन खरेदीवर अनुदान जाहीर केले आहे. सुमारे ५,००० टन एवढय़ा परिमाणाच्या ऑप्शन्स खरेदीवर द्यावा लागणारा प्रीमियम एक्सचेंज सोसणार आहे. मागील दोन-तीन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वायदे बाजारामध्ये वाढण्यासाठी सतत कार्यरत असणाऱ्या बाजार नियंत्रक 'सेबी'ने देखील या योजनेला मोठे सहकार्य देऊ केले आहे. महाराष्ट्र हा प्रमुख चणा उत्पादक असून राज्यातील शेतकऱ्यांनी याचा लवकरात लवकर लाभ घ्यावा म्हणून हा लेखन प्रपंच केला आहे.

ऑप्शन्स हा एका लेखात समजणारा विषय नसून या साधनांचा वर दिलेला परिचय हा ते साधन आणि त्याची उपयुक्तता कळण्यासाठी दिलेला आहे. त्यातील प्रक्रिया प्रत्यक्षपणे बाजारातील 'सेंटिमेंट'प्रमाणे थोडय़ा फार बदलत राहतात. पुट खरेदी ते ऑप्शन समाप्ती या साधारण चार-पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आपण खरेदी केलेल्या स्ट्राईक प्राईसवरील (उदाहरणामध्ये ५,१०० रुपये) प्रीमियममध्ये सतत चढ-उतार होत असतात. आपण भरलेल्या प्रीमियम पेक्षाही किंमत जास्त होईल तो आपला फायदा आणि कमी झाल्यास तोटा एवढेच आपण पाहावे. हा फायदा किंवा तोटा बाजारभावात किमतींमध्ये अ‍ॅडजस्ट झालेला असतो.

महत्त्वाचे म्हणजे ऑप्शनचा लॉट साईझ वायद्यांप्रमाणे म्हणजे चणा १० टन अथवा १०० क्विंटल एवढा असतो. म्हणजे एक ऑप्शन व्यवहार करताना आपल्याकडे कमीत कमी १० टन माल एक्सचेंजने सूचित केलेल्या दर्जाचा असणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे मोठे शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना हे व्यवहार अधिक सोपे राहतात.

एक्सचेंज आणि सेबी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून साकार झालेल्या या योजनेमुळे शेतकरी आधुनिक बाजारपेठांशी जोडला गेला तर पुढील काळात 'पिकेल ते विकेल काय?' या विवंचनेतून सुटका होऊन 'विकेल तेच पिकेल' हे राज्य सरकारचे स्वप्न साकार होण्यास मदत मिळेल हे निर्विवाद. एक्सचेंज आणि 'सेबी'ने आपला हात पुढे केला आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवर देखील अशा प्रकारचे प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. यासाठी कृषिक्षेत्रातील धुरीण आणि नेते यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

Email:ksrikant10@gmail.com

- श्रीकांत कुवळेकर 

वस्तू बाजार विश्लेषक