कृषी कायदे: अनिल घनवट यांचं सरन्यायाधीशांना पत्र, समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा

कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल जाहीर व्हावा, सरन्यायाधीशांना समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांचं पत्र

तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या एका सदस्याने हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात त्यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याबरोबरच तो सरकारला पाठवण्याची विनंतीही केली आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला एक समिती स्थापन केली होती. मार्चमध्ये समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दिला होता. मात्र, या अहवाला समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला काय सुचवले हे अद्यापपर्यंत समोर आलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. अलीकडेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. त्यामुळं केंद्रातील मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा प्रचंड दबाव वाढला असताना घनवट यांनी 1 सप्टेंबर ला सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले असून या पत्रात, समितीच्या अहवालामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या दूर झाल्या आहेत. समितीच्या शिफारशींमुळे शेतकरी आंदोलन सोडवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळं हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी घनवट यांनी सरकारकडे केली आहे.

या वर्षीच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती स्थापन केली होती. शेतकरी आणि सरकारमधील संघर्ष थांबवावा या उद्देशाने ही समिती नेमण्यात आली होती. तसंच या समितीवर तेव्हा मोठा वाद झाला होता.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करताना एका महत्त्वपूर्ण आदेशात तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली होती. आंदोलक शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित समितीशी हजर राहून बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. शेतकरी संघटनांचा असा विश्वास होता की प्रस्तावित सर्वोच्च न्यायालय समितीचे सर्व सदस्य या कायद्यांच्या बाजूने आहेत, त्यांनी या कायद्यांचे अनेक वेळा समर्थन केले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही.

पंजाब किसान युनियन त्यावेळी या समितीवर प्रतिक्रिया देताना 'सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून ही समिती स्थापन करत आहे आणि त्याचा उद्देश केवळ लोकांचे लक्ष भटकवणं आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने या संदर्भात बोलताना, समिती स्थापन करताना सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. या समितीत ज्या लोकांचा समावेश आहे ते सरकारचे समर्थक आहेत आणि आत्तापर्यंत या कृषी कायद्यांचे समर्थन करतात.

शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालय समितीच्या सदस्यांवर विश्वास ठेवता येत नाही. कारण ते हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे आहेत याबद्दल लिहीत आहेत.

हा वाद किती टोकाचा होता. की या समितीतील एक सदस्य समितीतून बाहेर पडले होते.

या समितीमध्ये शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे दक्षिण आशियाचे माजी संचालक डॉ.प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट ऐंड प्राइस आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी आणि भूपिंदर सिंह यांचा समावेश होता. मात्र, भूपिंदर सिंग मान हे या समितीतून बाहेर पडले होते.

त्यानंतर मान यांनी या समितीतून बाहेर पडताना, सध्याची परिस्थिती आणि शेतकरी संघटना आणि जनतेची भीती लक्षात घेता ते कोणतेही पद सोडण्यास तयार आहेत. माजी राज्यसभा खासदार मान यांनी यावेळी आपण पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही. असं ठाम पणे सांगितलं होतं.

आता हे पत्र त्याच समितीचे एक सदस्य, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलं आहे.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, त्या पत्रात घनवट यांनी,'समितीचे सदस्य म्हणून, विशेषत: शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधीत्व करताना, मला मला याचं वाईट वाटतंय की शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अद्याप सोडवला गेलेला नाही. आंदोलन सुरु आहे. मला वाटतं की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाकडे लक्ष दिले नाही.'

'मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की, शेतकऱ्यांच्या समाधानासाठी आणि शेतकऱ्यांचा मुद्दा शांततेने सुटावा यासाठी समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरात लवकर अहवाल जारी करावा'.

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, "समितीने मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि अनेक लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर 19 मार्च 2021 ला आपला अहवाल नियोजित वेळेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने समितीने सर्व भागधारकांची मते आणि सूचना समाविष्ट केल्या आहेत.'

दरम्यान शेतकरी संघटनांनी पुन्हा आपले आंदोलन तीव्र केल्यानंतर अनिल घनवट यांचे पत्र आले आहे. 5 राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर शेतकरी नेत्यांनी भाजपविरोधात प्रचार करणार असल्याचं जाहीर केल्यानं सरकार विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणूकीत देखील शेतकऱ्यांनी भाजप विरोधात प्रचार केला होता. आणि त्याचा फटका भाजपला या निवडणूकीत बसल्याचं जाणकार सांगतात. त्यामुळं आता उत्तर प्रदेश निवडणुकी अगोदर तात्काळ निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

कोण आहेत अनिल घनवट?

महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते अनिल घनवट यांचा देखील या समितीत समावेश आहे. ते अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील असून त्यांनी केंद्र सरकारच्या कायद्याला समर्थन दिले आहे. त्यांनी या संदर्भात नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली आहे.

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांनी सरकार समोर चार पर्याय ठेवले आहेत...

कायदे रद्द करण्याची प्रकिया

सर्व शेतकऱ्यांना स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे हमी भाव

परावली: वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेशातून शेतकऱ्याला वगळावे (पाचट जाळल्या प्रकरणी दंडाची तरतूद असलेले)

विद्युत संशोधन विधेयक 2020 यामध्ये बदल

यापैकी शेवटच्या दोन विषयावर म्हणजे वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेश आणि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 याबाबतचे आक्षेप सरकारने पूर्णपणे मान्य केले. मात्र, कायदे रद्द करण्याबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.