तिसरी मांडणी - चार संदर्भ

1. सन 2007 : दी इकॉनॉमिस्ट या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने एक रिपोर्टमध्ये म्हटले होते की, भारतातील शेती क्षेत्रातील मनुष्यबळ हे सेवा - उद्योग क्षेत्रात वळते केले पाहिजे. भारतातील मनुष्यबळाचे नीट व्यवस्थापन झाले नाही तर लोकसंख्येचे डिव्हिडंड - लाभांश हा डिझास्टर - संकटात परावर्तीत होईल, असे इकॉनॉमिस्टने आपल्या लेखात म्हटले आहे. आज भारतात ज्या पद्धतीने तरूण रस्त्यावर येताहेत, त्यावरून वरील संदर्भाचे महत्त्व वाढते.

2. सन 2014 - नवी दिल्लीत 'इंडिया मेझ समिट'मध्ये ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांची प्रत्यक्ष भेट झाली होती. शेतीच्या पेचप्रसंगात त्यांची मांडणी ही दी इकॉनॉमिस्टच्या मांडणीशी मिळतीजुळती होती. त्यानंतर सातत्याने अशोक गुलाटी यांना फॉलो केले आहे. अशोक गुलाटी हे रिफॉर्म्स समर्थक असून, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य आहेत.

3. सन 2020 - प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी एका युट्यूब व्हिडिओत म्हटले आहे, की भारतीय इकॉनॉमिस्ट IMF किंवा World Bank च्या इकॉनॉमिस्टच्या (प्रभावात) तुलनेत कमजोर पडतात. उपरोक्त संस्थांचे नॅरेटिव ते पुढे नेतात. शर्मांच्या म्हणण्यानुसार, जे अॅग्री रिफॉर्म्स मॉडेल परदेशात नीट चालू शकले नाही, ते भारतात राबवून उपयोग नाही." याबाबत शर्मा आपल्या पद्धतीचे पुष्कळ संदर्भ देतात. भारतात भारतीय पद्धतीचे शेती विकासाचे मॉडेल असावे. त्याला एमएसपीचा शाश्वत आधार असावा, असे शर्मा सांगतात.

4. सन 2018 - सह्याद्री फार्म्समध्ये विलास शिंदे म्हणाले, की सेवा-उद्योग क्षेत्रात ज्याला जायचे त्याने जावे. पण शेती क्षेत्रात खूप संधी आहेत. मनुष्यबळ ही भारतीय शेतीची ताकद आहे. उदा. मनुष्यबळामुळेच भारतीय द्राक्षे द. आफ्रिका आणि चिलीच्या तुलनेत 20 रुपये प्रतिकिलोने स्पर्धाक्षम आहेत. ज्या उद्योगात अॅटोमायझेशन होवू शकत नाही, असे उदा. रेशीम शेतीसारख्या उद्योगात अफाट संधी आहेत, त्या आपण साधल्या पाहिजेत, असे ते सांगतात.

गुलाटी आणि शर्मा यांच्या मांडणीपेक्षा वेगळी तिसरी प्रॅक्टिकल मांडणी श्री. विलास शिंदे करतात. ते स्वत: अॅग्रीप्रेन्युअर आहेत आणि त्यांच्या मांडणीचे प्रात्याक्षिकही सह्याद्री फार्म्समध्ये बघायला मिळते.

गुलाटी आणि शर्मांचा प्रत्येक तर्क, संदर्भ हा जागतिक आणि स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील अॅग्रीप्रेन्युअर्स\ फार्मर्सच्या नजरेतून समजून घेतोय. कुठल्याही कायद्याची - सिद्धांताची सत्यता ही त्याबाबतचे व्यवहारी मॉडेल्स, प्रात्यक्षिके, व्यवहारी संदर्भ, अल्प व दीर्घकालीन परिणामाच्या नोंदी आदी कसोट्यांवर समजून घ्यावेत असे वाटते. आपला धर्म, जात, विचारधारा, आवडता नेता - पार्टी, हितसंबंध यांच्या चष्म्यातून शेती पेचप्रसंगाचे सुस्पष्ट आकलन होवू शकत नाही.