राज्यासाठी लसीकरण ; दुष्काळात तेरावा?

पहिल्या लाटेच्या कोरोना तडाख्याने राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती त्यातच केंद्र सरकारचा असहकार असल्याने जवळपास तीस हजार कोटी ची जीएसटी थकबाकीची रक्कम अद्यापही राज्य सरकारला दिली गेलेली नाही.

गेले काही दिवस लसीकरणावर न देशव्यापी राजकारण सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगाल मध्ये सत्ता आल्यास आम्ही मोफत लसीकरण करू अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेश मध्येही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशाच प्रकारची मोफत लसीकरण याची घोषणा केली.

राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशावर कोरोनाचं संकट आहे आणि मोफत लसीवरून राज्यात श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळते आहे. राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करायचं का? यावर त्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणखी मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 12 कोटी डोसेससाठी एकूण 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे..

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने तातडीच्या कामासाठी पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. राज्यव्यापी टाळेबंदी घोषित करण्यापूर्वी समाजातील वंचित घटकांसाठी याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती या पॅकेजची पूर्तता करण्यासाठी या कर्जाऊ रकमेचा वापर केला जाणार असल्याचे राज्य सरकारमधील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

एक मेपासून देशभरात 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. त्याचसोबत 18 ते 45 या वयोगटासाठी केंद्र सरकारकडून मोफत लस मिळणार नाही हे आता स्पष्ट होऊ लागलंय. राज्य सरकारच्या पातळीवर तळ्यात आणि मळ्यात अशी परिस्थिती होती.केंद्र सरकारने हात झटकल्यामुळे लसीकरणाचा आर्थिक भार हा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे.

 त्याच मोफत लस देण्याच्या घोषणेवरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झालीय. महाविकास आघाडी सरकार 15 ते 25 वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार अशी माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. त्यानंतर पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केलं आणि संभ्रम नको म्हणून त्यांनी ते ट्विट डिलीट ही केलं होतं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पात्र लोकांना केंद्र सरकार मोफत लसीकरण करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

श्रेयवादाची लढाई काही वेळ बाजूला ठेऊया पण मोफत लस देत असताना राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. लस उत्पादक कंपन्यांनीही आपले दर जाहीर केलेत त्यावरून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कसरत करावी लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

सिरम कंपनी ची कोव्हिशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपयात तर राज्यांना चारशे रुपये असणार आहे. तर खाजगी रुग्णालयांना सहाशे रुपयांत ही लस मिळणार आहे.भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन लस राज्यांना सहाशे रुपयात मिळणार आहे तर बाराशे रुपयात खासगी रुग्णालयांना मिळणार आहे.

2011च्या जनगणने प्रमाणेमहाराष्ट्रात 18 ते 44 वयोगटातील लोकसंख्या ही 5 कोटी 71 लाख असून त्यांच्या लसीकरणासाठी प्रत्येकी दोन याप्रमाणे 12 कोटी डोसेसची आवश्यकता आहे.त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारलाआणखी मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक विषयाचे अभ्यासक वैभव छाया या संदर्भात म्हणतात,

वॅक्सिन बनवण्यासाठीचा कच्चा माल ज्या ज्या देशांनी दिला होता, देत आहेत.. त्यांना वॅक्सिन आधी पाठवणं क्रमप्राप्त होतं. करारानुसार त्या पाठवल्या आहेत. त्यात मोदींनी नेहमीप्रमाणे आयते श्रेय लाटले. मीडीयाने वॅक्सिन डिप्लोमसीच्या नावाखाली खोट्या बातम्या पसरवल्या.

बहुतांश देशांनी वॅक्सीनसाठीचा करार मे २०२० मध्येच केला होता. आपल्या मोदीनं जानेवारी २०२१ मध्ये केलाय तो करार. आता जगातली सर्वात महागडी लस भारतीय विकत घेणार आहेत.

उगाच अख्खं जग आज मोदींच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढतंय का? एका माणसाच्या अतिमूर्खपणामुळे १०० कोटी लोक आज हवालदिल आहेत, असं वैभव छाया म्हणाले.

माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी लसीकरणाबाबत केंद्र सरकार आणि सिरम इन्स्टिट्यूट च्या खोटेपणा वरती प्रकाश टाकला आहे.

साकेत गोखले म्हणतात, सिरम आमच्या सध्याच्या कोविशिल्ड लसीच्या उत्पादनाला अमेरिकेच्या आयात-निर्यात धोरण याचा कुठलाही फटका बसलेला नाही. निर्माणाधीन असलेल्या ' कोवँक्स' या लसीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कच्चामाल याबाबत अमेरिकेने काही निर्बंध टाकले आहेत.

याबाबत शसीरमराम चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी एका वृत्तवाहिनीवर कबुली दिल्याचे साकेत गोखले यांनी म्हटले आहे.

एकंदरीतच सिरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर पूनावाला यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बाईडन यांना ट्विट करुन निर्बंध उठवण्याची मागणी करणं त्यानंतर भारत सरकारच्या वतीने अमेरिकेला पुन्हा विनंती करणं. अमेरिकेचा नकार आणि त्यानंतर भारताचे सुरक्षाविषयक सल्लागार अजित डोवाल यांची अमेरिकेशी झालेली डिप्लोमासी म्हणून अमेरिकेने आता पुन्हा माघारी) घेऊन भारताला कच्चामाल देण्याचे ठरवणं, यामागे काहीतरी काळेबेरे असल्याचे सांगितले जात आहे.

लसीकरणाच्या कार्यक्रमात भारत सरकार संपूर्णपणे फेल ठरल्याचा आरोप ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. नानासाहेब थोरात यांनी केला आहे."लस उत्पादक कंपन्या आणि केंद्र सरकारने लशीच्या किमती संदर्भात भारतात जे काही चालवलंय तसे प्रकार इथे युरोप - अमेरिकेतील लोकांनी कधीच सहन केले नसते. इथल्या जनतेने प्रचंड रोष व्यक्त केला असता, उठाव केला असता. पण भारतातील लोक उदासीन आहेत आणि भारतीय मीडियाविषयी काय बोलावे..? "ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या मेडिकल सायन्स विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. नानासाहेब थोरात यांनी मँक्स महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले.

लसीकरण आणि महाराष्ट्र सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत:

पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या माध्यमातून :- 40 हजार कोटी

पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या माध्यमातून :- 40 हजार कोटी

मुद्रांक शुल्क :- 30 हजार कोटी

मद्य :- 20हजार कोटी

जीएसटी :- एक हजार कोटी

लसीकरणासाठी अपेक्षित खर्च:-12 कोटी डोसेससाठी एकूण 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार

राज्याने कर्जाऊ घेतलेली रक्कम: २५ हजार कोटी