सोमवारच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आज विधिमंडळात आर्थिक पाहणी अहवाल
कोरोनाच्या संकटात प्रभावित झालेल्या आर्थिक स्थिती चे संपूर्ण चित्र आज विधिमंडळात सादर होणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालातून उघड होणार आहे.प्रामुख्याने अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आयोजित केलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार हे सोमवारी ता.८ अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. तत्पूर्वी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सरत्या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे.
कोरोना काळात लागू केलेल्या लॉक डाऊन मुळे राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. अपेक्षित महसुली उत्पन्न घटल्यामुळे जवळपास एक लाख कोटी पेक्षा जास्त महसुली तूट निर्माण झाली आहे. आता ही कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लॉकडाऊनची भीती कायम आहे.काल विधीमंडळात एकवीस हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर होत असताना वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून मोठी अपेक्षा ठेवू नका असे अप्रत्यक्षरीत्या सांगितले आहे.
वाढत्या इंधन दरवाढीवरून केंद्र आणि राज्य सरकार एकामेकांवर बोट दाखवत असताना राज्याच्या करातून काहीसा दिलासा मिळेल असे संकेत वित्तमंत्र्यांनी दिले आहेत.केंद्र सरकारकडून राज्याला आर्थिक सहकार्य मिळत असल्याने आधीच अडचणीत असलेला राज्याचा आर्थिक गाडा आणखी अडचणीत आला आहे.
राज्य आणि केंद्रात दोन भीन्न पक्षांचे सरकार असल्याचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला तब्बल ८०,१६४.७७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. या रकमेत अजून आदिवासी विभागाच्या योजनांपोटी मिळणाऱ्या रकमेचा समावेश नाही.मिळणारे पैसे देखील वेळेवर मिळत नसल्याने राज्याला कॅश फ्लो सांभाळणे जिकीरीचे झाले आहे.जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने स्वत:च्या हक्काचे पैसे मिळाले पाहिजेत म्हणून केंद्राकडे पाठवलेल्या दाव्यांची रक्कम ४६,९५० कोटी आहे. प्रत्यक्षात त्यातील ६१४० कोटी रुपये सेस (उपकरातून) मधून दिले आणि ११,५२० कोटी रुपये कर्ज म्हणून दिले. अजूनही २९,२९० कोटी रुपये केंद्राने दिलेले नाहीत.
केंद्राकडून राज्याला कर आणि कराशिवायचा महसूल मिळतो. त्याशिवाय सहाय्यक अनुदाने देखील दिली जातात. ही अनुदाने किती दिली जातात यावरुन केंद्र राज्यांना कशी वागणूक देते हे लक्षात येते. केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार राज्याला ५३,७७० कोटी रुपये सहाय्यक अनुदान मिळणे अपेक्षीत होते. त्यापैकी आजपर्यंत फक्त ३३,६१० कोटी रुपये दिले गेले, २०,१६० कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. त्याशिवाय करेतर महसुलामध्ये सुध्दा राज्याच्या हक्काचे ९,०५४ हजार कोटी रुपये केद्राने दिलेले नाहीत.
मार्च २०१८ चे पैसे डिसेबर २०२० मध्ये एकात्मिक आंततरराज्यीय जीएसटी करापोटी मिळणारा राज्याचा ८५०० कोटींचा हिस्सा महाराष्ट्राला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मिळायला हवा होता. पण ही रक्कम डिसेबर २०२० मध्ये म्हणजे जवळपास पावणे दोन वर्षांनी मिळाली.आज विधिमंडळाच्या आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केल्यानंतर राज्याच्या आर्थिक स्थिती हे स्पष्टीकरण होईल त्यावर नंतर सोमवारी विधिमंडळात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून खऱ्या अर्थाने राज्याला काय मिळणार स्पष्ट होईल.