नव्या वर्षात पहील्यांदा होत असलेली राज्यमंत्रीमंडळाची बैठक वादळी ठरली असली तरी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
कब्जेहक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यास हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता
शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरीवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतुने या करारास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एकूण 22264 चौ. मी. इतकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार 5 कोटी रुपये इतकी अपफ्रंट रक्कम भरणा करून घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थीव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदिंना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
परंतु बहुतांश अनाथ मुले मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथाना योजनांचे लाभ पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसात अनाथाना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.