मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी होणार

नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महालेखापालांनी ताशेरे ओढलेली जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली महत्त्वाकांक्षी समजली जात होती. पण आता तीच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये ९ हजार कोटी वापरले होते. परंतु पाण्याची पातळी वाढली नाही, अशीही माहिती उघड झाली आहे. तसेच या सर्व प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.

पाण्याची पातळी किती वाढली याची ओपन चौकशी होईल. मागच्या काळात जी कामे झाली त्यांचीही चौकशी होणार आहे. मागे दीड हजार टँकर लागायचे, आता पाच हजार लागत आहेत, इतके टँकर का वाढले. कॅगचा आधारावर ही चौकशी केली जाणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं होते. कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याने हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जातं होता. आता ठाकरे सरकारनंही या योजनेचा मागे चौकशीचे ससेमिरा लावला आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे.

जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गावांपैकी एकही गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली. ही योजना फडणवीसांची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना असल्याचं बोललं गेलं. SIT चे चौकशीनं स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासन राबवलेल्या माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण असून चौकशीतून काय बाहेर पडणार याची आता उत्सुकता लागली आहे.