महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती आमच्या सर्वोच्च न्यायालयास चिंताजनक वाटते, हे आश्चर्यच म्हणायला हवे. देशभरात रोज कुठे ना कुठे तरी 'सत्यमेव जयते' मसणात जात आहे. त्याबाबत कोणाला चिंता नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे चार बडे अधिकारी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये सामील होतात व ते विधानसभा निवडणुका लढतील. हे चित्र काय सांगते? असा खडा सवाल सामना रोखठोक मधून उपस्थित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालांवर भाष्य करत सामना रोखठोक मधून तयार करण्यात आला आहे.
देशातील एकंदर स्थिती चिंताजनक आहे, पण आमच्या सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त महाराष्ट्रातील स्थिती अस्वस्थ करणारी वाटते. परमबीर सिंगांच्या प्रकरणातच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयास फक्त महाराष्ट्राची सद्यस्थिती अस्वस्थ करणारी का वाटावी? देशातील इतर घटनात्मक संस्था राजकारण खेळतात तसे निदान आमच्या न्यायालयाने तरी खेळू नये. महाराष्ट्रातील परमबीर सिंग प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. परमबीर सिंग हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते व खंडणी, खून, अपहरण अशा प्रकरणांत मुंबईचे पोलीस त्यांच्या विरोधात तपास करीत आहेत. परमबीर यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवरच 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला व ते परागंदा झाले. परमबीर यांना मदत करणारे इतर सर्व कनिष्ठ पोलीस अधिकारी आज तुरुंगात आहेत, पण परमबीर यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई आणि अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. न्याय प्रक्रियेतील ही सद्यस्थिती कोणाला अस्वस्थ करीत नाही, याचे आश्चर्य वाटते! केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय हे शक्य नाही.
गुन्हेगार कोण?
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गुन्हेगार आहेत व सध्या तुरुंगात आहेत. देशमुख यांच्याविरुद्ध परमबीर सिंग यांनी वायफळ आरोप केले. त्याचे पुरावे नाहीत, पण देशमुख यांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले नाही. संरक्षण मिळाले परमबीर सिंग यांना. अर्णब गोस्वामी प्रकरणातही न्यायालयाने नको तितकी दखल घेऊन जामीन दिला होता. कोकणातील खुनाचा प्रयत्न प्रकरणात भाजपचे आमदार नितेश राणे हे परागंदा आहेत. पोलीस पुरावे हाती ठेवून त्यांना शोधत आहेत, पण येथेही न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. राज्यसभेचे 12 खासदार बेकायदेशीरपणे निलंबित केले गेले. त्यांना न्याय देण्यास असमर्थ ठरलेले आमचे सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विधानसभेत गोंधळ घालणाऱया 12 भाजप आमदारांच्या बाबतीत सहानुभूती दाखवते व निलंबनाच्या कारवाईवर ताशेरे ओढते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कॅबिनेटने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्या दीड वर्षापासून रोखून ठेवल्या आहेत. 12 आमदारांचे हक्कच त्यांनी खतम केले. या सर्व प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने 'नरो वा कुंजरोवा' अशी भूमिका घेतली, पण भाजपच्या 12 आमदारांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय हळहळले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ''आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. एक वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे'', असे म्हणणारे न्यायालय राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या दबावाखाली विधिमंडळात 12 आमदारांच्या जागा रिकाम्या ठेवल्या त्यावर निर्णय देत नाही व ही महाराष्ट्रातील स्थिती त्यांना अस्वस्थही करत नाही, कमाल आहे!
भाजपात सगळेच सामील
केंद्रीय तपास यंत्रणांतील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यात एक 'ईडी'चे सहआयुक्त पदावरील अधिकारी आहेत. या सगळ्यांनी आता भाजपमध्ये प्रवेश केला व ते भाजपकडून निवडणूक लढणार आहेत. देशातील हीच सद्यस्थिती सगळ्यात अस्वस्थ करणारी आहे. माजी सरन्यायाधीश श्री. गोगोई आधीच भाजपवासी होऊन राज्यसभेत गेले आहेत. हे काही निःपक्षपणाचे लक्षण नाही. 'सत्यमेव जयते गेले मसणात' याच न्यायाने सगळे चालले आहे. सत्य किती मसणात गेले आहे, ते आता रोजच दिसत आहे. गेल्या दहा वर्षांत दिवसेंदिवस सामान्य माणसाची भ्रष्टाचारामुळे आणि अकार्यक्षम सरकारी यंत्रणेमुळे पूर्ण ससेहोलपट झाली आहे. कोरोनाच्या कडक निर्बंधांमुळे त्यांचे जगणे हे मरणासन्न अवस्थेत गेले आहे. उपेक्षेच्या भिंतीवर तो रोज डोके फोडीत असतो. सरकारी कार्यालयात त्याची दाद लागत नाही. न्यायालये, पोलीस त्याला समजून घेत नाहीत. सरकारी रुग्णालये त्याला वाचवू शकत नाहीत. बँक त्याला सहजपणे मदत करीत नाही. रस्त्यावर एक सन्माननीय नागरिक म्हणून त्याला कोणी वाचवीत नाही. नेते मंडळींना स्वतःच्या आत्मसन्मानाची व सुरक्षेची जेवढी चिंता तेवढी जनतेच्या सन्मानाची नाही. पंजाबात घडलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा त्रुटीवर देशातील राजकारणी आजही चर्चा करतात; पण पंतप्रधान व त्यांचे सरकार दारिद्रय़, बेकारीवर कोणतीच उपाययोजना करू शकले नाहीत त्यावर कोणी बोलत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तरी यावर चिंता व्यक्त करावी. राजकारणात आज धर्म व पैसा हेच महत्त्वाचे ठरले आहे. न्या. यशवंत चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. त्यांनी त्या वेळीही स्पष्टपणे सांगितले होते की, ''न्यायाचा दर्जा घसरत चालला आहे.'' पुढे ते म्हणाले ते महत्त्वाचे, ''न्याय संस्थेच्या स्वातंत्र्याबद्दल म्हणायचे तर तिला अंतर्गत धोकेच फार आहेत. न्यायाधीशांनीच हे स्वांतत्र्य अबाधित राखावयाचे असते. त्यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी हे स्वातंत्र्य गहाण ठेवू नये.'' सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकणारे हे विधान आहे.
बेल का नाकारता?
खोटे पुरावे तयार करणे, न्यायालयांची दिशाभूल करून फक्त संशयित आरोपींना 'बेल' नाकारणे हे घटनाविरोधी आहे. बेल म्हणजे जामीन हा अधिकार आहे. शासकीय दबावाखाली केलेल्या बेकायदेशीर आक्रमणांतून व्यक्तिगत स्वातंत्र्य रोज मारले जात आहे. राजकीय पक्षांच्या चेहऱ्यांकडे पाहून न्याय देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशाने एक दिवस न्यायालयात अराजक माजेल. मद्रास हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया ताहिलरामानी यांना कोणत्या परिस्थितीत पदावरून जावे लागले? यावर कधीच चर्चा झाली नाही. न्याय यंत्रणा सरकारधार्जिणी होऊ न देणारे न्यायमूर्ती आजही आहेत व असे काही लोक आहेत तोपर्यंत आपली न्यायव्यवस्था 'सत्यमेव जयते'ला घेऊन मसणात जाणार नाही, असा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या वकिलांना सांगितले, ''महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. तिथे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा स्वतःच नेतृत्व केलेल्या पोलीस दलावर विश्वास नाही तर राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास नाही!'' ही परिस्थिती देशभरातच निर्माण झाली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा सत्ताधारी पक्षात विलीन झाल्यावर दुसरे काय होणार? असं शेवटी सामनाने म्हटले आहे.