न्याव्यवस्थेचं 'भारतीयीकरण' म्हणजे काय? सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या बोलण्याचा अर्थ काय?

सध्या देशातील अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. न्यायपालिका सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचत नाही. न्यायपालिकेचे निर्णय सर्वसामान्यांना खरंच समजतात का? याच पार्श्वभूमीवर भारतीय न्यायव्यवस्थेचे 'भारतीयीकरण व्हायला हवे' असं भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन शांतनगौदर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.

भारतीयीकरण म्हणजे नेमकं काय? ते का केलं पाहिजे?

यावर सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, "आपल्या न्यायप्रणालीचे भारतीयीकरण ही काळाजी गरज आहे. बऱ्याचदा आमचं न्यायवितरण सर्वसामान्यांसाठी अडचणीचं ठरतं. न्यायालयाचे काम आणि शैली भारतात गुंतागुंतीचे आहे. आमची प्रणाली, अभ्यास नियम जे वसाहती मूळाचे आहेत, ते भारतीय लोकांच्या उपयुक्तेच होऊ शकत नाही.."

या संदर्भात बोलताना सरन्यायाधीश एक उदाहरण देतात... कौटुंबिक वाद लढणाऱ्या ग्रामीण भागातील लोकांना सहसा न्यायालयात जागा नसते असं त्यांना वाटतं. त्यांना इंग्रजी समजत नाही. आणि न्यायालयाची भाषा ही इंग्रजी असते. त्यामुळं न्याय व्यवस्थेचं भारतीयीकरण व्हावं असं मत रमण्णा यांनी व्यक्त केलं आहे.

"जेव्हा मी भारतीयीकरण म्हणतो, याचा अर्थ आपल्या न्याय वितरण प्रणालीचे स्थानिकीकरण करण्याची गरज आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेला समाजाच्या व्यावहारिक वास्तविकतेशी जुळवून घेण्याची गरज आहे.'' यावेळी सरन्यायाधीशांनी न्याय वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुलभ आणि प्रभावी बनविणं गरजेचं असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.