आम्ही दाभोळकर-पानसरे हत्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणार : मुंबई उच्च न्यायालय

कोणत्याही तपास संस्थेला आम्ही असंच जाऊ देणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या आधुनिक राज्यात अशा खटल्यातील दोषींचा शोध लागत नसेल तर न्यायालय याबाबत चिंतीत असून दाभोळकर पानसरे हत्या प्रकरणात आम्ही मुळाशी जाऊ असा सक्त इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास संस्थांना दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली सुरू असलेल्या दाभोळकर पानसरे हत्येप्रकरणी काल उच्च न्यायालयाने हा गंभीर इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे यावेळी सीबीआय आणि एसआयटीने न्यायालयात आपण खटला सुरु करण्यास तयार असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे लवकरच या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु होण्याची शक्यता आहे.दाभोळकर आणि पानसरे खून खटल्याबाबत तपास संस्थांकडून सातत्याने चालढकल होत असल्याने यापूर्वीही न्यायालयाने नाराजी दर्शवली आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि मनिष पिताले यांच्या खंडपीठाने तपास संस्थांकडे खटला कधी सुरु करणार अशी विचारणा केली. यावर CBI आणि SIT ने खटला सुरु करण्याची तयार दाखवली. तसेच या खटल्याची सुनावणी सुरु असतानाही या हत्येच्या मोठ्या षडयंत्राचा तपास सुरु राहिल असंही नमूद केलं. दोन्ही तपास संस्थांच्या तपासावर आपण लक्ष ठेऊन असल्याचंही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले, "या हत्या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने झाला नाही अशी थोडीही शंका आम्हाला नको आहे. आम्ही या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेऊन असू. तपासात काय बाकी आहे आणि काय झालंय याबाबत देखरेख करु." यावेळी दाभोळकर आणि पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यानेच हा खटला या टप्प्यापर्यंत आल्याचं सांगितलं. यावर न्यायालयाने आपण या प्रकरणाची मुळाशी जाऊ असं नमूद केलं.

पानसरे हत्या प्रकरणी 10 आरोपींना अटक, 2 फरार असून या सुनावणीत एसआयटीने एका सिलबंद लिफाफ्यात या प्रकरणाची स्थिती न्यायालयासमोर सादर केली. यावेळी त्यांनी पानसरे हत्या प्रकरणी 10 आरोपींना अटक करण्यात आल्याचं सांगत 2 जण फरार असल्याचंही नमूद केलं. तसेच सर्व गोष्टी न्यायालयात सार्वजनिकरित्या सांगता येणार नाहीत आणि काही गोष्टी तर छापताही येणार नाहीत, असंही सांगितलं.

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी हत्या झाली होती. इतके वर्षे उलटूनही या प्रकरणाचा खटला सुरु न झाल्याने पीडित कुटुंबाच्या वतीने काम पाहणाऱ्या वकिलांनी यावर उच्च न्यायालय प्रश्न उभे केले होते.