महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते जागतिक स्तनपान सप्ताहाचे उद्घाटन

बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पहिले एक हजार दिवस महत्त्वाचे असतात. या काळात त्यांच्यातील नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्तीच्या वाढीसाठी जन्मानंतर पहिल्या एक तासाच्या आत स्तनपान करणे आवश्यक आहे. स्तनपान सप्ताहानिमित्त याचे महत्त्व सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केले आहे.

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जागतिक स्तनपान सप्ताहाचे उद्घाटन, महिला व बालविकास विभागाच्या संकेतस्थळामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सीएसआर देणगी सुविधा तसेच फोस्टर केअर नोंदणी सुविधा पोर्टलचा शुभारंभ आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना माहिती व्यवस्थापनाबाबतचे (डाटा सिस्टीम मॅनेजमेंट) क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी मंत्रालयातून प्रधान सचिव इद्झेस कुंदन, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त रुबल अग्रवाल, 'माविम' च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण अभियानचे संचालक संजीव जाधव, वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार डॉ. राजू जोतकर यांची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलतांना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, बालकांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी जन्मानंतर पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान मिळणे आवश्यक असते. महिला व बालविकास विभागाने सर्व स्तरात प्रयत्न केल्यामुळे रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, कामांची ठिकाणे आदी सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपान करण्यासाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. परंतु, या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण असल्याची खात्री झाल्याशिवाय महिला या सुविधेचा लाभ घेणार नाही. त्यासाठी सर्वांनाच मानसिकतेत बदल करत महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बालकांमधील कुपोषण, बालमृत्यू घटवणे तसेच रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे होणाऱ्या आजारांवर मात करण्यासाठी बालकांना वेळेत स्तनपान मिळणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

सोबतच सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी ही संकल्पना महिला व बालविकासासाठी प्रभावीपणे राबविता येऊ शकते हे लक्षात घेऊन गेल्या दीड- दोन वर्षात याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महिला व बालविकास विभागाने सीएसआर निधी स्वीकारण्याची सुविधा वेबपोर्टलद्वारे सुरू केली आहे. ही देणगी आयकर विभागाच्या 80 जी कलमाखाली करमुक्त असणार आहे. या देणगीचा उपयोग अंगणवाड्यांचे बांधकाम व तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास, बालकांमधील कुपोषण निर्मुलानासाठी विविध प्रकल्प, महिलांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आदी राबवण्यासाठी होऊ शकेल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

प्रतिपालकत्त्व योजना (फोस्टर केअर) ही खऱ्या अर्थाने अनाथ, निराधार आदी बालकांना कौटुंबिक‍ वातावरण देऊ शकणारी योजना आहे. मुले ही देशाचे भविष्य आहेत असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्यांचे मानसिक आरोग्य, पुनर्वसन योग्य रितीने होईल याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे. सर्वांनी या योजनेची चांगली प्रचार प्रसिद्धी करावी तसेच अधिकाऱ्यांनी या योजनेत भाग घेऊन बालकांचे प्रतिपालकत्त्व स्वीकारावे, असे आवाहनही यावेळी ॲड. ठाकूर यांनी केले.

यावेळी प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी पूरक पोषण आहार वितरण, अंगणवाड्यांचे बांधकाम, शौचालय, नळ पाणी पुरवठा आदी पायाभूत सुविधा, कोविड कालावधीत स्थलांतरित लाभार्थ्यांची संख्या व त्यांना पोषण आहार वितरण आणि बालकांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण, स्थलांतरित बालकांचे, कुपोषित (सॅम आणि मॅम) बालकांचे ट्रॅकिंग, वाढीचे संनियंत्रण, नागरी अंगणवाड्यांची पुनर्रचना करणे आदी बाबींचा आढावा घेतला. अंगणवाडी बांधकामासाठी 13 व्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधीचा उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने पाठपुरावा सुरू आहे. अंगणवाड्यांना जलजीवन मिशनमधून नळ पाणी पुरवठा, शौचालयांचे बांधकाम याबाबत रोडमॅप करुन सादर करावा, असे निर्देश कुंदन यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

यावेळी नंदूरबारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्ह्यात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेचे सादरीकरण यावेळी केले. महिला व बालविकास विभाग आणि आरोग्य विभाग तसेच अन्य शासकीय विभागांचे सहकार्य घेऊन बालकांचे वजन आणि उंची मोजून त्यातून कुपोषित बालकांची अचूक संख्या मोजण्याचा प्रयत्न केला. याचा उपयोग या बालकांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी व्हीसीडीसी तसेच आवश्यक तेथे शासकीय रुग्णालये यांच्याद्वारे विशेष लक्ष देणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कुपोषणात घट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्रीमती कुंदन यांनी नंदूरबार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राबवलेल्या या प्रकल्पाचे विशेष कौतुक करुन याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान संयुक्त सर्वेक्षण करुन बालकांमधील कुपोषणाचा शोध घ्यावा, असे निर्देश दिले.

यावेळी चंद्रपूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी स्थलांतरीतांसाठी ट्रॅकिंग व्यवस्थापन सुविधेबाबत सादरीकरण केले. त्याचा उपयोग कुपोषण निर्मुलन उपक्रम राबवण्यासाठी चांगल्या प्रकारे होणार आहे. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर चंद्रपूर, पालघर, नंदूरबार आणि अमरावती जिल्ह्यात राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील काळात राज्यभरात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे श्रीमती कुंदन यांनी सांगितले.

श्रद्धा जोशी यांनी माविम ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मबाबत माहिती देऊन याचा जास्तीत जास्त महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उपयोग करावा तसेच जिल्हा परिषदांद्वारे खरेदीसाठी महिला बचत गटांच्या वस्तूंना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.