संयुक्त किसान मोर्चाच्या "भारत बंद "ला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा पाठींबा

 केंद्र सरकारने दैनंदिन लोकजीवनावर परिणाम करणारे अनेक अन्यायकारक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे विविध समाजघटकात असंतोष पसरला आहे. विशेषतः कामगार-कर्मचारी यांच्या हक्कांवर टाच आणणारे मालक धार्जीणे कायदे सरकारने संमत केले आहेत. कामगार कायदयांचे चार संहितांत रुपांतर करुन कामगार-कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावले जाईल अशी भीती कामगार- कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांसंदर्भात संसदेत मंजूर झालेले नविन कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत, अशी भावना देशातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या विरोधात गेली 10 महिने देशाच्या राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. इतक्या प्रदीर्घ काळ आंदोलन सुरु असुन देखील केंद्र सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत विचार न करता या आंदालनाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्या मुळे देशातील शेतकरी प्रक्षुब्ध झाला आहे. हा संताप व्यक्त करण्याकरीता देशव्यापी शेतकरी संघटनेने दि.27 सप्टेंबर 2021 रोजी "देशव्यापी बंद" आंदोलन पुकारले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र या संघटनेने देखील बंदला पाठींबा जाहीर केला असल्याने केंद्र सरकारच्या शेतकरी, कामगार व कर्मचारी यांच्यावरील अन्यायकारक धोरणांचा निषेध करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा रायगड चा देखील या आंदोलनाला पाठींबा असेल. असे संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक तसेच राज्य सरकारी, निमसरकारी, जि.प. कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष वि. ह. तेंडूलकर यांनी जाहिर केले आहे.