'तुझी मर्जी' हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही ; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची केंद्र शासनावर टीका

देशाच्या नशिबी पुन्हा गुलामगिरी येऊ नये असे जर वाटत असेल, तर सर्व न्यायमूर्ती, न्यायाधीश, विधिज्ञांनी देशाला मार्गदर्शन केले पाहिजे. 'तुझी मर्जी' हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझी मर्जी वेगळी आणि अधिकार वेगळे आहेत. हे आम्हाला कुणीतरी सांगायला पाहिजे, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल न्याय संस्थेच्या व्यासपीठावरून केंद्रावर जोरदार टीका केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते. दरम्यान यावेळी देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, उच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासह सर्वाेच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढे बोलताना म्हणाले की, लोकशाहीत संघराज्य आहे का? ज्या घटनेची शपथ राष्ट्रपतींंसह व्यासपीठावरील सर्व घेतात, त्या घटनेमध्ये नेमके काय लिहिले आहे. केंद्राला किती अधिकार आहेत, राज्याला किती अधिकार आहेत. राज्याच्या वर केंद्र सरकार आहे का? घटनानिर्मिती होत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रश्न विचारण्यात आले, तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी सस्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितले होते, असे अजिबात होणार नाही. मोजके अधिकार सोडले तर केंद्राइतकेच सार्वभौमत्व राज्यांना देखील आहे. मात्र, ते अधिकार आपण वापरतो आहोत का? अधिकारांवर गदा येत आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा. कार्यकारी यंत्रणा, कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे हे आपल्या लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. त्यांच्यावर जनतेचा न्यायासाठी दबाव आहे. कोणत्याही दबावाने कोलमडतील एवढे कमजोर हे स्तंभ नाहीत, यापैकी एकही स्तंभ कोलमडला तरी लोकशाहीचे कोसळलेले छप्पर पुन्हा उभे करणे अशक्य होईल.असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.