Social media
मराठा आऱक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायलायने रद्द केला आहे. यानंतर ज्यांना मराठा आरक्षणांतर्गत पदव्युत्तर प्रवेश मिळाले होते आणि ज्यांना मराठा कोटा अंतर्गत सरकारी नोकरी मिळाली आहे, त्यांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण सर्वोच्च न्यायलायने आपल्या निकालात याबाबत संबंधित विद्यार्थी आणि उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाले होते ते वैध असतील. तसेच ज्यांना मराठा कोटा अंतर्गत सरकारी नोकरी देण्यात आली आहे, त्यांनाही कोर्टाने अभय दिले आहे.
इंद्रा सहानी खटल्यात घालून देण्यात आलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच गायकवाड आयोगाचा अहवालही कोर्टाने फेटाळला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याएवढी अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचे कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.