महाराष्ट्रावर नैसर्गिक आपत्तीचं संकट?
नेहमीच दुष्काळाचा सामना कराव्या लागणाऱ्या महाराष्ट्राला यंदा अतिवृष्टीनं बेजार केलं. जलै आणि सप्टेबरमधील अतिवृष्टीनं ५० लाख हेक्टरवरील पिकांचा सत्यानाश केला. निकषाप्रमाणं मदत झाली असली तरी भरपाई झाली नाही. दुष्काळ, वादळ,गारपीट, आणि अतिवृष्टी संकटाच्या मगरमिठीत सापडलेल्या महाराष्ट्राची शेती संकटात आहे? या संकटामुळं जमीनी नापिक होतायतं का? वातावरण बदलाच्या संकटाशी कसा मुकाबला करता येईल? नियोजनाच्या पातळीवर नेमकं काय करायला हवं? सगळ्यांचा आढावा घेणारा रिपोर्ट ...
यंदाचे वर्ष निसर्गाच्या दृष्टीनं महाराष्ट्रासाठी आव्हानकारक ठरलं. दुष्काळ, त्यानंतर वादळं आणि अतिवृष्टीच्या संकटानं शेती आणि शेतकरी बेजार झाला. कधी नव्हे दुष्काळी मराठवाड्यात पुरसदृष्य परीस्थिती निर्माण झाली. कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र नैसर्गिक संकटानं उध्वस्थ झाला.
पावसाचा जोर इतका होता की, ``आता थांब आणि आहे ते पीक वाचू दे`` अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली होती. मान्सूनच्या शेवटी सप्टेंबरमधे झालेल्या पावसामुळं राज्यातील सर्वच भागातील जलाशयं काठोकाठ भरली आहे. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागाचा पाण्याचा प्रश्न सुटला परंतू हाती आलेलं पीकं आडवी झाली. विदर्भ, मराठवाड्यापासून उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत शेतातली पिकं, फळपिकाचं नुकसान झालं.
ढगफुटीमुळं शेतजमीनीचं अतोनात नुकसान झाला. विदर्भातलं धानपीक पीक धोक्यात आलं. रोगराई वाढली. ढगफुटीनं शेतजमीनीची नासधुस केली.सध्या राज्याचं एकनंबरच पीक ठरलेलं सोयाबीनच्या शेंगा काळ्या पडल्या. अनेक ठिकाणी कापसाची बोडं सडली. त्याशिवाय ज्वारी, तूर, मूग आणि फळबागाचं मोठं नुकसान झालं.मागल दोन वर्षात महाराष्ट्रावर चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी एकापाठोपाठ एक तडाखे बसले. वर्षाच्या सुरवातील सर्वप्रथम निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका बसला होता.
निसर्गाच्या या बदलांविषयी आणि शेतीवर येऊ घातलेल्या संकटाविषयी बोलताना गंगाखेड जि. औरंगाबादचे आमदार प्रशांत बंब म्हणाले, मराठवाड्याला अतिवृष्टी तशी नवी नाही. ठराविक काही वर्षांच्या अंतरानी दुष्काळी मराठवाड्यावर देखील अतिवृष्टीचं संकट येत आहे. वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून मागील काळात पाण्याचे नियोजन करण्याचे ठरले होते. परंतू सत्ता बदलताच प्रकल्प गुंढाळून ठेवला त्यामुळं मराठवाड्याच्या नशीबी संकटांची मालिका कायम आहे.
पिकपध्दती असो किंवा पणन व्यवस्था सर्वच पातळीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास सरकार कमी पडलं आहे. अनेक ठिकाणी पंचनामे झालेले नाहीत. मदत ही फार दुरची गोष्ट आहे. तज्ञांची समिती गठित करुन वातवारणाचे हे बदल आणि आव्हानांवर धोरणात्मक नियोजन होणं आवश्यक असल्याचे मत आ. बंब यांनी मांडलं.
राज्यात यंदा जुलै आणि ऑक्टोबर महीन्यात अतिवृष्टीनं धुमाकुळ घातला होता. जुलैच्या नुकसानभरपाईपोटी एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मदतीमुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असा सरकारचा दावा आहे.
शासन पातळीवर प्रसिध्द केलेल्या माहीतीनुसार अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी पुणे विभागासाठी १५० कोटी १२ लाख रुपये, कोकण विभागासाठी ८ कोटी ५१ लाख रुपये, अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी १ लाख रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी ७७ कोटी ९७ लाख रुपये, नागपूर विभागासाठी १० कोटी ६५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख इतका निधी मंजूर झाला आहे.
याविषयी बोलताना राज्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वेडट्टीवार म्हणाले, `` जुलै महीन्यात अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. ही माहिती मिळताच मी स्वतः अतिवृष्टीमुळे उद्बवलेल्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून पाहणी केली होती. तेथील शेतकऱ्याशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयाना तातडीने मदतीची विनंती मान्य झाली. पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानाकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मदतीचे गणित काय?
नैसर्गिक संकटामुळं झालेल्या मदतीसाठी शासनाचे एक धोरण नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती प्राधिकरण केंद्रीय आपत्ती प्राधिकरण आणि प्रत्यक्ष मदत यात एकवाक्यता राहत नाही. मराठवाड्यात आता पावसाने उघडीप दिलेली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा, विमा कंपनीचे प्रतिनीधी आणि लोकप्रतिनीधी हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर आहेत. मात्र, बांधावरून ना प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्याच्या वावराक जात आहेत ना विमा कंपनीचे प्रतिनीधी..त्यामुळे नुकसानीची टक्केवारी ठरवलीच कशी जाते हा मोठा प्रश्न आहे. तर शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी पिकाची काढणी केल्याशिवाय त्याचे नुकसान किती झाले आहे हे समजत नाही…सरकारने एक पध्दती ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसारच पीकाचे पंचनामे होणे गरजेचे आहे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
प्रशासनाच्या नियमाने पीकाचा पंचनामा करायचा झाला तर पिकाच्या क्षेत्रातील 1 बाय 1 मीटर वरील पिकाची काढणी करावी लागते. समजा सोयाबीन पीकाचे नुकसान झाले आहे तर, सोयाबीन शेतातील 1 बाय 1 मीटर क्षेत्रावरील सोयाबीनची काढणी करायची त्यानंतर काढणीला आलेल्या अवस्थेतील शेंगाचे नुकसान झाले आहे त्याची मोजणी करावी लागती… आणि त्यानुसार 1 बाय 1 मीटर मध्ये एवढे नुकसान तर एका हेक्टरात किती नुकसान हे ठरवावे लागत आहे. 1 बाय 1 मीटर जी नुकसानीची टक्केवारी आहे तीच उर्वरीत क्षेत्रासाठी लागू असते. अशा प्रकारे पिक नुकसानीची टक्केवारी ठरली जाते.
जर 33 टक्केपेक्षा अधिकचे नुकसान असेल तरच नुकसानभरपाईसाठी शेतकरी पात्र होतो. मात्र, सध्या पीक विमा कंपनीचे प्रतिनीधी हे बांधावरूनच नुकसानीची टक्केवारी काढत आहेत. शिवाय याची नोंदही शेतकऱ्याला न देता स्व:ताच नुकसानीच्या टक्केवरीचा आकडा भरत आहेत. त्यामुळे भविष्यात तुटपुंजी मदत जरी शेतकऱ्यांच्या पदरी पजली तरी दाद मागता येत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वरील पध्दतीनुसारच नुकसानीची टक्केवारी ठरवून घेणे आवश्यक आहे.
विमा कंपनी प्रतिनीधी बांधावरच
शेतामध्ये पावसाचे पाणी अजूनही साचलेले आहे. त्या पाण्यात जाऊन शेतकऱ्यांनी पंचनामे व्हावेत याकरिता दावे केले. मात्र, विमा कंपनीचे प्रतिनीधी नियमानुसार नुकसानीची टक्केवारी ठरवत नाहीत. बांधावरुनच अंदाजे नुकसान ठरवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
पंचनाम्याची प्रक्रीया
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची तक्रार सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी कृषी विभागातील कृषी सहायक, मंडळ अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर येतात. शेतकऱ्याच्या पिकाच्या नोंदीनुसार पंचनामे केले जातात. तर प्रत्येक एकरावरची पाहणी न करता नुकसान झालेल्या पिकाचे निकष हे त्या गटाकरीता लागू केले जातात.
अशा प्रकारे ठरली जाते मदतीची रक्कम
पिकाच्या नोंदणीनुसार जर 33 टक्के पेक्षा अधिकचे नुकसान झाले असले तर त्या पिकाची नुकसानभरपाई ही शेतकरी हे पात्र होतात. कोरडवाहू आणि बागायत या करीता वेगवेगळे निकष लावण्यात आले आहेत. कोरडवाहू क्षेत्रावरील नुकसान असेल तर हेक्टरी 9 हजार रुपये हे दिले जातात. ही रक्कम केंद्र सरकार देऊ करते तर यामध्ये राज्य सरकारही मदत करते. बागायत क्षेत्रासाठी 18 हजार रुपये हेक्टरी मदत असे निकष लावण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती विभागाकडे पीक नुकसानीचे अहवाल हे पाठविले जातात. पण हे सर्व नुकसान जर 33 टक्के पेक्षा अधिकचे असेल तरच मदत शेतकऱ्यांने मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे राज्यातील तब्बल 35 लाख हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अंदाजित 24 हजार 500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा नजर अंदाज अहवाल कृषी विभागाने तयार केला आहे. तत्पूर्वी, 'नका खचू धीर, ठाकरे सरकार आहे खंबीर'म्हणत नुकसानग्रस्तांना आधार देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, "ठाकरे सरकार, नको धीर, पैशांचा द्या आधार', असे शेतकरी म्हणत आहेत. दरम्यान, नुकसानीची प्राथमिक माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल तयार केला, परंतु भरपाई देण्यासंदर्भात सरकारकडून काहीच घोषणा झाली नसल्याने ते अहवाल गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत.
नजर अंदाज अहवालानुसार... अतिवृष्टीचा कालावधी : 1 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर नुकसानग्रस्त जिल्हे : 24 जिल्हे एकूण बाधित क्षेत्र : 35.18 लाख हेक्‍टर नुकसानीची अंदाजित रक्कम : 24,500 कोटी अशी सांगितली जात आहे.
अतिवृष्टीनं अनेक भागातील जमीनीचा पोत देखील बिघडला आहे. एकट्या कोल्हापुर जिल्ह्याची माहीती घेतली तर जिल्ह्यातील पश्चिम भागात सर्वाधिक पावसाचे प्रमाण आहे. डोंगरदऱ्या असल्याने पाणी वाहून जाण्याचे प्रमाण चांगले आहे. अशा भागातील जमिनी सुपीक आहेत; तर हातकणगंले, शिरोळ तालुक्‍यांत पावसाचे प्रमाण कमी आहे. अशात थोड्याफार फरकाने सर्वच भागांत रासायनिक खत वापरण्याचे प्रमाण जास्त दिसते.
अतिवृष्टीनंतर पोत सुधारण्यासाठी नेमकं काय करता येईल यावर बोलताना जिल्हा मृदा अधिकारी डॉ. महावीर लाटकर म्हणाले, ''ज्या शेतीत रासायनिक खते वापरतात, तिथे पाणी वाहून न जाता अडून राहते. अवतीभोवती झालेली बांधकामे, रस्ते, भराव यामुळे पाण्याचा निचरा होण्याच्या जागा बुजल्या आहेत. दीर्घकाळ रासायनिक खतमिश्रीत पाणी साचून राहिल्याने तेथील जमिनीचा पोत बिघडला. पोत बिघडलेल्या जमिनीच्या भोवतीने तीन फूट खोल, दोन फूट रुंद खोलीचा खड्डा मारून त्यात जमिनीतील पाण्याचा निचरा करणे, लिंबोळी, सरकीची पेंड टाकणे अशा उपाययोजनांतून जमिनीतील पोत सुधारणा करण्याच्या उपाययोजना राबविता येतील.
प्रत्यक्ष शेतीचं नुकसान आणि मदत याविषयी बोलताना राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार म्हणाले, वातवणातील बदलानं शेती संकटात आहे. मदत शासनाकडून दिली जाते. परंतू या मदतीतून नुकसान भरपाई होणं शक्य नाही. शेतीच्या समस्या लागवड ते काढणी आणि प्रक्रीया मार्केटींग पर्यंत आहे. मतदारसंघात काम करताना शेतकरी आमच्याकडे गार्हाणी घेऊन येतात. स्थानिक पातळीवर मदतीच्या मर्यादा आहेत. त्यासाठी मदत निश्चित करण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. पिक विमा देखील कंपन्याच्या मर्जीवर चालत आहे. आम्ही जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहोत. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आमदार आणि तज्ञांची समिती गठित करायला काय हरकत आहे? असं अशोक पवार म्हणाले.
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यासह राज्यभरात शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी महापुरामुळे जमिनी खरडून गेल्या असून, रस्ते आणि पूल वाहून गेले आहेत. तर मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी कोल्हापूर बंधारे फुटले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी केंद्राकडे अनेक प्रस्ताव यापूर्वी पाठवण्यात आले; पण केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात मदत दिली जात नाही, असं मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
महापूर येऊन तब्बल अडीच महिने उलटून गेल्यानंतर केंद्रिय पाहणी पथकाने अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झालेल्या कोल्हापुरमधील शिरोळ, कुरुंदवाड व नृसिंहवाडी येथील शेती पिके, घरे व दुकानांची पाहणी केली. दरम्यान, उशिरा पाहणी करण्यास आलेल्या समितीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घड्याळ भेट देवून पुष्पहार घालून केलं.
राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे ४३६ नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. तसेच वीज अंगावर पडून १९६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पावसामुळे राज्यात शेती, उभ्या पिकांचे, खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. शेतीसाठी उपयुक्त आणि दुभती जनावरे वाहून गेल्याच्या आणि जनावरांच्या मृत्यूच्या अनेक घटना घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. मराठवाड्यासह एकूण १०पैकी सात जिल्ह्यांमध्ये १८० टक्के पाऊस पडल्याची नोंद झाली. मराठवाड्यात ४५२ पैकी ३८१ महसूल क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली असून, त्यातील १२७ क्षेत्रात चार वेळेस, तर काही ठिकाणी आठ वेळेस अतिवृष्टी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीत संबंधित घटकांना रास्त भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे अनेकवेळा प्रस्ताव पाठविले आहेत. तौक्ते चक्रीवादळाची मदत अद्याप मिळालेली नाही, असं मदत पुर्नवसन मंत्र्याचं म्हणनं आहे. वातावरणातील बदलाचा मोठा फटका शेतीला बसतोय. विभागनिहाय नुकसानीचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. शासनाची मदत अपुरी ठरतीय.
दिर्घकालीन नियोजनाच्या पातळीवर या समस्येची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे संकट, मदत आणि पुन्हा येरे मागल्या या पध्ततीनं सत्ताधारी- विरोधकांचे आरोप प्रत्यारोपात शेतकरी मात्र वंचित राहतोय...